UNIT 2 अभिवचन (Pleadings)

न्यायालय में मुकदमे की प्रक्रिया को समझना हर वकील, विधि छात्र और न्याय में रुचि रखने वाले के लिए आवश्यक है। भारतीय Civil Procedure Code 1908 की इकाई II में अभिवचन (Pleadings) और वाद पत्र (Plaint) से संबंधित नियमों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये दोनों दस्तावेज मुकदमे की नींव होते हैं, जिनके बिना न्यायालय में विवाद का सही ढंग से निपटारा संभव नहीं। इस लेख में हम Civil Procedure Code 1908 की इकाई II के तहत अभिवचन और वाद पत्र के प्रमुख तत्वों को सरल भाषा में समझेंगे।

UNIT II-अभिवचन (Pleadings)

1. अभिवचन (Pleadings): अभिवचन की सामग्री (Contents of pleadings); अभिवचन के प्रारूप (Forms of Pleading); अभिवचन को निकालना (Striking out) / अभिवचन में संशोधन (Amendment of Pleadings)।
2. वाद पत्र (Plaint): वाद पत्र के आवश्यक तत्व - वाद पत्र का लौटाया जाना (Return of Plaint); वाद पत्र का नामंजूर/अस्वीकार किया जाना (Rejection of Plaint)।
3. दस्तावेजों को पेश करना और उन पर निशान लगाना (Production and marking of Documents); लिखित कथन/जवाब दावा (Written Statement); प्रतिदावा (Counter claim) — मुजराई (Set off); विवादकों/मुद्दों को तय करना (Framing of issues)।

अभिवचन (Pleadings) क्या होते हैं?

अभिवचन वह लिखित दस्तावेज होता है जिसमें पक्षकार अपने दावे, तथ्यों और कानूनी आधारों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह मुकदमे की दिशा तय करता है और विवाद के मुद्दों को स्पष्ट करता है।

अभिवचन की सामग्री (Contents of Pleadings)

अभिवचन में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए:

• सटीक तथ्य: जो पक्षकार दावा करता है, वे तथ्य स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में लिखे जाने चाहिए।
• कानूनी आधार: दावे के पीछे का कानूनी तर्क या कानून का हवाला।
• मांग (Relief): न्यायालय से क्या राहत या आदेश की अपेक्षा है, वह स्पष्ट होनी चाहिए।
• तथ्यों का क्रम: घटनाओं को समय के अनुसार व्यवस्थित करना आवश्यक होता है ताकि विवाद की समझ आसान हो।

अभिवचन के प्रारूप (Forms of Pleading)

अभिवचन के दो मुख्य प्रकार होते हैं:

• वाद पत्र (Plaint): जो वादी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
• लिखित कथन/जवाब दावा (Written Statement): जो प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

इन प्रारूपों का पालन करना आवश्यक होता है ताकि न्यायालय में दस्तावेज स्वीकार्य हों।

अभिवचन को निकालना (Striking out) और संशोधन (Amendment of Pleadings)

• Striking out: यदि अभिवचन में कोई अनुचित, असंगत या गैरकानूनी सामग्री हो, तो न्यायालय उसे निकाल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि वाद पत्र में कोई तथ्य गलत या भ्रामक हो, तो उसे हटाया जा सकता है।
• Amendment: मुकदमे के दौरान पक्षकार अपने अभिवचन में सुधार या संशोधन कर सकते हैं। यह संशोधन न्यायालय की अनुमति से होता है और इसका उद्देश्य सच्चाई को उजागर करना होता है।

वाद पत्र (Plaint) आदेश 7 (Order 7)के आवश्यक तत्व 

वाद पत्र वह दस्तावेज है जिसमें वादी अपने दावे को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसके बिना मुकदमा शुरू नहीं हो सकता।

क. वाद पत्र के आवश्यक तत्व — आदेश 7, नियम 1

एक आदर्श वाद पत्र में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए:

• न्यायालय का नाम जिसमें वाद लाया गया है।
• वादी का नाम, विवरण और पता।
• प्रतिवादी का नाम, विवरण और पता (जहां तक मालूम हो)।
• यदि वादी या प्रतिवादी अवयस्क (Minor) या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो उसका विवरण।
• वे तथ्य जिनसे वाद कारण (Cause of Action) उत्पन्न हुआ और वह कब उत्पन्न हुआ।
• वे तथ्य जो यह दर्शाते हैं कि न्यायालय को इस मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) है।
• वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष (Relief/मुआवजा या राहत)।
• यदि वादी ने किसी दावे को छोड़ दिया है या मुजराई (Set-off) की है, तो उसका विवरण।
• वाद की विषय-वस्तु का मूल्यांकन (Valuation) और कोर्ट फीस के उद्देश्य से मूल्य।

वाद पत्र के आवश्यक तत्व

• पक्षकारों का नाम और पता: वादी और प्रतिवादी के सही नाम और पते।
• मुकदमे का विषय: विवाद का संक्षिप्त विवरण।
• तथ्यों का विवरण: विवाद से संबंधित सभी तथ्य।
• मांग: न्यायालय से वादी की अपेक्षित राहत।
• मूल्यांकन: यदि वाद में कोई आर्थिक दावा है, तो उसका मूल्यांकन।
• हस्ताक्षर: वादी या उसके वकील के हस्ताक्षर।

ख. वाद पत्र का लौटाया जाना (Return of Plaint) — आदेश 7, नियम 10

• कब? यदि मुकदमा ऐसे न्यायालय में दायर कर दिया गया है जिसे उस मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) नहीं है (चाहे वह प्रादेशिक हो या आर्थिक)।
• परिणाम: न्यायालय वाद पत्र को खारिज नहीं करता, बल्कि उसे उचित न्यायालय में पेश करने के लिए वादी को लौटा (Return) देता है।

वाद पत्र का लौटाया जाना (Return of Plaint)

यदि वाद पत्र नियमों के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया हो, तो न्यायालय उसे वापस कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि वाद पत्र में आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं हैं या फीस जमा नहीं की गई है, तो वह लौटाया जा सकता है।

वाद पत्र का नामंजूर/अस्वीकार किया जाना (Rejection of Plaint)

यदि वाद पत्र में कोई गंभीर त्रुटि हो, जैसे कि मुकदमा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, तो न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर कर सकता है। इसका मतलब है कि मुकदमा शुरू नहीं होगा।

ग. वाद पत्र का नामंजूर/अस्वीकार किया जाना (Rejection of Plaint) — आदेश 7, नियम 11

यह बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों में वाद पत्र को शुरू में ही नामंजूर (Reject) कर देगा:

1. जहाँ वाद कारण (Cause of Action) का खुलासा नहीं होता।
2. जहाँ चाहा गया अनुतोष (Relief) कम मूल्यांकित है और सुधार के लिए समय देने के बाद भी वादी उसे ठीक नहीं करता।
3. जहाँ मूल्यांकन तो ठीक है, लेकिन कोर्ट फीस का स्टाम्प कम है और समय देने पर भी वादी कमी पूरी नहीं करता।
4. जहाँ वाद पत्र के कथनों से ही प्रतीत होता है कि मुकदमा किसी कानून द्वारा वर्जित (Barred by Law) है (जैसे- परिसीमा अधिनियम/Limitation Act के बाहर होना)।
5. जहाँ वाद पत्र दो प्रतियों (Duplicates) में पेश नहीं किया गया है।
6. जहाँ वादी आदेश 7 नियम 9 के प्रावधानों (प्रतियों को दाखिल करने की प्रक्रिया) का पालन करने में विफल रहता है।

दस्तावेजों को पेश करना और उन पर निशान लगाना (Production & Marking of Documents) — आदेश 7 नियम 14 और आदेश 13

पेश करना (Production): वादी को वाद पत्र प्रस्तुत करते समय ही उन सभी दस्तावेजों की सूची देनी होगी और उन्हें कोर्ट में पेश करना होगा जिन पर वह भरोसा करता है। यदि वह ऐसा नहीं करता, तो बाद में न्यायालय की अनुमति के बिना उन दस्तावेजों को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

निशान लगाना (Marking): जब कोई दस्तावेज अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस पर एक पहचान संख्या या निशान डाला जाता है (जैसे- Exhibit P-1 वादी के लिए, Exhibit D-1 प्रतिवादी के लिए)। जो दस्तावेज नामंजूर होते हैं, उन्हें वापस कर दिया जाता है।

मुकदमे में पक्षकार अपने दावे को मजबूत करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। ये दस्तावेज न्यायालय में प्रमाण के रूप में काम करते हैं।

• दस्तावेजों को न्यायालय में पेश करना आवश्यक होता है।
• प्रत्येक दस्तावेज पर एक निशान (मार्क) लगाया जाता है ताकि उसकी पहचान हो सके।
• दस्तावेजों की सूची भी प्रस्तुत करनी होती है।

लिखित कथन/जवाब दावा (Written Statement) (Written Statement, Counter-claim & Set-off) — आदेश 8 (Order 8)

क. लिखित कथन (Written Statement) — आदेश 8, नियम 1

प्रतिवादी (Defendant) द्वारा वाद पत्र के जवाब में प्रस्तुत किया गया दस्तावेज 'लिखित कथन' कहलाता है।

• समय सीमा: समन की तामील होने के 30 दिनों के भीतर इसे दाखिल करना होता है। यदि कोई विशेष कारण हो, तो न्यायालय इसे अधिकतम 120 दिनों (वाणिज्यिक मामलों में) या सामान्य मामलों में न्यायालय के विवेक पर बढ़ा सकता है।
• विशिष्ट इनकार (Specific Denial): प्रतिवादी को वाद पत्र के हर तथ्य का स्पष्ट और विशिष्ट खंडन करना होगा। यदि वह किसी तथ्य का स्पष्ट खंडन नहीं करता, तो कानूनन उसे 'स्वीकार' (Admitted) मान लिया जाता है।

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला अभिवचन, जिसमें वह वादी के दावों का उत्तर देता है। इसमें वह तथ्यों को स्वीकार या अस्वीकार करता है और अपने बचाव का आधार प्रस्तुत करता है।

ख. मुजराई (Set-off) — आदेश 8, नियम 6

जब वादी प्रतिवादी से पैसे वसूलने का मुकदमा करता है, और प्रतिवादी कहता है कि "मुझे भी वादी से कुछ पैसे लेने हैं, इसलिए दोनों रकमों को आपस में समायोजित (Adjust) कर दिया जाए"—इसे मुजराई कहते हैं।

• शर्तें:

• मुकदमा धन की वसूली (Recovery of Money) का होना चाहिए।
• वह राशि कानूनन वसूलने योग्य (Ascertained sum of money) होनी चाहिए।
• वह राशि न्यायालय की आर्थिक अधिकारिता (Pecuniary Jurisdiction) से बाहर नहीं होनी चाहिए।

ग. प्रतिदावा (Counter-claim) — आदेश 8, नियम 6A से 6G

यह प्रतिवादी द्वारा वादी के खिलाफ उसी मुकदमे में किया गया एक नया मुकदमा (Cross-suit) होता है।

• यह केवल धन के दावों तक सीमित नहीं है (यह किसी भी अधिकार या राहत के लिए हो सकता है)।
• यह वाद कारण (Cause of Action) प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन दायर करने से पहले या उसके लिए निर्धारित समय सीमा समाप्त होने से पहले उत्पन्न होना चाहिए।
• प्रतिदावा: प्रतिवादी भी वादी के खिलाफ अपना दावा न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। इसे प्रतिदावा कहते हैं।
• मुजराई (Set off): यदि प्रतिवादी का वादी के प्रति कोई दावा है, तो वह उसे वाद के खिलाफ समायोजित कर सकता है।

विवादकों/मुद्दों को तय करना (Framing of Issues)

मुकदमे में विवाद के मुख्य मुद्दों को न्यायालय तय करता है। ये मुद्दे मुकदमे की सुनवाई का आधार होते हैं। मुद्दों को स्पष्ट करने से पक्षकारों को अपने दावे और बचाव को केंद्रित करने में मदद मिलती है।

विवादकों/मुद्दों को तय करना (Framing of Issues) — आदेश 14 (Order 14)

जब एक पक्ष किसी तथ्य या कानून की बात का दावा करता है और दूसरा पक्ष उससे इनकार करता है, तब विवादक (Issue) पैदा होता है। सरल शब्दों में, "विवाद के मुख्य बिंदु" क्या हैं, यह तय करना।

• न्यायालय का कर्तव्य: पहली सुनवाई (First Hearing) पर न्यायालय वाद पत्र और लिखित कथन को पढ़ने के बाद विवादकों को तय करता है।

• विवादक दो प्रकार के होते हैं:

• तथ्य के विवादक (Issues of Fact): जैसे- क्या प्रतिवादी ने वादी से पैसे उधार लिए थे?
• कानून के विवादक (Issues of Law): जैसे- क्या यह न्यायालय इस मामले की सुनवाई का अधिकार रखता है?

• महत्व: विवादक तय होने से मुकदमे का दायरा सीमित हो जाता है और दोनों पक्षों को पता चल जाता है कि उन्हें अदालत में वास्तव में क्या साबित करना है।

संक्षेप में याद रखने योग्य बातें:

• अभिवचन = वाद पत्र + लिखित कथन (आदेश 6)
• वाद पत्र = वादी का दावा (आदेश 7); यह क्षेत्राधिकार न होने पर लौटाया जाता है और आधार न होने पर नामंजूर किया जाता है।
• लिखित कथन = प्रतिवादी का जवाब (आदेश 8) जिसमें वह मुजराई (पैसे का हिसाब) या प्रतिदावा (उलटा केस) कर सकता है।
• विवादक (Issues) = वे बिंदु जिन पर कोर्ट को फैसला सुनाना है (आदेश 14)।

 सीपीसी, 1908 के Unit II (अभिवचन और वाद पत्र की प्रक्रिया) के सभी महत्वपूर्ण अध्यायों, उनके आदेश (Order), नियमों और मुख्य कानूनी बिंदुओं को नीचे दी गई तालिका में संक्षेपित किया गया है:

विषय (Topic)	संबंधित आदेश एवं नियम (Order & Rule)	मुख्य कानूनी बिंदु / अर्थ
अभिवचन (Pleadings)	आदेश 6 (Order 6)	इसके अंतर्गत वाद पत्र (Plaint) और लिखित कथन (Written Statement) दोनों शामिल हैं।
अभिवचन की सामग्री	आदेश 6, नियम 2	केवल मुख्य तथ्यों (Material Facts) को लिखें; कानून और सबूत (Evidence) का उल्लेख न करें।
अभिवचन को निकालना	आदेश 6, नियम 16	न्यायालय अपमानजनक, तुच्छ, अनावश्यक या देरी करने वाले अभिवचनों को हटा (Strike out) सकता है।
अभिवचन में संशोधन	आदेश 6, नियम 17	न्याय के हित में किसी भी चरण में संशोधन की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते विचारण (Trial) शुरू न हुआ हो।
वाद पत्र (Plaint)	आदेश 7 (Order 7)	वादी द्वारा दायर किया जाने वाला पहला दस्तावेज, जिसमें वाद कारण (Cause of Action) का होना जरूरी है।
वाद पत्र का लौटाया जाना	आदेश 7, नियम 10	क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) न होने पर न्यायालय वाद पत्र को सही न्यायालय में पेश करने के लिए वापस लौटा देता है।
वाद पत्र की नामंजूरी	आदेश 7, नियम 11	वाद कारण न होने, कम कोर्ट फीस देने या कानूनन वर्जित होने पर कोर्ट द्वारा वाद पत्र को सीधे अस्वीकार कर देना।
दस्तावेजों को पेश करना	आदेश 7, नियम 14	वाद पत्र के साथ ही उन सभी दस्तावेजों को पेश करना और उनकी सूची देना अनिवार्य है जिन पर वादी भरोसा करता है।
लिखित कथन (WS)	आदेश 8, नियम 1	प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब। समन मिलने के 30 दिनों के भीतर (अधिकतम परिस्थितियों में छूट के साथ) दाखिल करना जरूरी है।
मुजराई (Set-off)	आदेश 8, नियम 6	केवल धन संबंधी मुकदमों में प्रतिवादी द्वारा वादी के दावे के खिलाफ अपनी निश्चित धन राशि का समायोजन (Adjustment) मांगना।
प्रतिदावा (Counter-claim)	आदेश 8, नियम 6A	प्रतिवादी द्वारा वादी के खिलाफ उसी मुकदमे में किया गया एक नया क्रॉस-केस (यह केवल पैसों तक सीमित नहीं है)।
विवादक तय करना (Framing of Issues)	आदेश 14 (Order 14)	जब दोनों पक्षों के दावों और इनकार में मतभेद हो, तो न्यायालय द्वारा विवाद के मुख्य बिंदुओं (तथ्य या कानून) को स्पष्ट करना।

सारांश

Civil Procedure Code 1908 की इकाई II में अभिवचन और वाद पत्र के नियम मुकदमे की प्रक्रिया को व्यवस्थित और स्पष्ट बनाते हैं। अभिवचन में तथ्य और कानूनी आधार स्पष्ट होने चाहिए, जबकि वाद पत्र मुकदमे की शुरुआत करता है। दस्तावेजों का सही तरीके से प्रस्तुत होना, लिखित कथन, प्रतिदावा और मुद्दों का निर्धारण न्यायालय में मुकदमे की सफलता के लिए जरूरी हैं। इन नियमों को समझकर आप न्यायालय की प्रक्रिया में बेहतर भूमिका निभा सकते हैं और अपने दावे को मजबूत बना सकते हैं।

यदि आप विधि के छात्र हैं या वकील हैं, तो इन नियमों का अभ्यास करना आपके लिए फायदेमंद होगा। अगली बार जब आप किसी मुकदमे की तैयारी करें, तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखें ताकि आपकी दलीलें न्यायालय में प्रभावी रूप से प्रस्तुत हो सकें।