इकाई – IV: मध्यकालीन भारत में आर्थिक और राजस्व प्रशासन

राज्य की असली ताकत केवल सेना या किले से नहीं बनती थी। मध्यकालीन भारत में सत्ता का टिकना इस बात पर निर्भर था कि शासक खेती से कितना राजस्व जुटा सकता है, व्यापार को कितना सुरक्षित रख सकता है और अधिकारियों को किस तरह नियंत्रित करता है। 713-14 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक के लंबे काल में शासन के रूप बदले, लेकिन आर्थिक आधार का केंद्र अधिकतर भूमि राजस्व ही रहा।

दिल्ली सल्तनत, मुगल और मराठा शासन तीनों ने अलग-अलग तरीकों से राजस्व प्रशासन चलाया। सल्तनत ने इक्ता और सैनिक नियंत्रण पर जोर दिया। मुगलों ने मापन, दर निर्धारण और अभिलेख व्यवस्था को अधिक संगठित बनाया। मराठों ने चौथ, सरदेशमुखी और स्थानीय अधिकारियों के सहारे विस्तृत वित्तीय जाल खड़ा किया। इस तरह मध्यकालीन भारत में आर्थिक और राजस्व प्रशासन केवल कर वसूली की व्यवस्था नहीं था, बल्कि राज्य, समाज और कृषि अर्थव्यवस्था के संबंधों का ढांचा था।

मध्यकालीन अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और व्यापार था

मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषिप्रधान थी। गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, दालें, कपास, गन्ना और नील जैसी फसलें अलग-अलग क्षेत्रों में उगाई जाती थीं। राज्य की सबसे बड़ी आय भूमि से आती थी, इसलिए खेत, फसल, सिंचाई और गांव प्रशासन राजस्व व्यवस्था के केंद्र में रहे।

राजस्व के प्रमुख स्रोत ये थे:

  • भूमि कर
  • व्यापारिक चुंगी और मार्ग शुल्क
  • चराई कर
  • सिंचाई कर
  • धार्मिक या सामुदायिक कर, जैसे जजिया
  • युद्ध में प्राप्त धन और अधीन राज्यों से कर

शहरों और व्यापारिक मार्गों का भी महत्व था। दिल्ली, लाहौर, आगरा, अहमदाबाद, सूरत, बनारस, दौलताबाद और पुणे जैसे केंद्र प्रशासन, शिल्प और व्यापार से जुड़े थे। कपड़ा, मसाले, घोड़े, धातु, नमक और कीमती वस्तुओं का व्यापार राज्य की आय को मजबूत करता था।

इतिहासकारों को इस व्यवस्था की जानकारी कई स्रोतों से मिलती है। सल्तनत काल के लिए जियाउद्दीन बरनी, इब्न बतूता और शम्स-ए-सिराज अफीफ जैसे लेखकों के विवरण उपयोगी हैं। मुगल काल में अबुल फजल की आइने-अकबरी सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में गिनी जाती है। मराठा काल के लिए बखर साहित्य, पेशवा दफ्तर के कागजात और ब्रिटिश अधिकारियों के शुरुआती अभिलेख जानकारी देते हैं।

दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था सैन्य नियंत्रण से जुड़ी थी

दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में मानी जाती है। इससे पहले 8वीं सदी में अरबों का सिंध पर अधिकार भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी शासन की शुरुआती घटना थी, लेकिन उत्तर भारत में संगठित तुर्की सत्ता दिल्ली सल्तनत के साथ मजबूत हुई। सल्तनत के शासकों को विशाल सेना, सीमांत क्षेत्रों की रक्षा और दरबार खर्च के लिए नियमित आय चाहिए थी। इसी कारण राजस्व प्रशासन को सैन्य प्रशासन से जोड़ा गया।

इक्ता व्यवस्था ने अधिकारियों को आय और जिम्मेदारी दी

सल्तनत काल की सबसे महत्वपूर्ण संस्था इक्ता व्यवस्था थी। इक्ता किसी क्षेत्र की आय का अधिकार था, जिसे सुल्तान अपने अमीरों या सैनिक अधिकारियों को देता था। ऐसे अधिकारी को मुक्ती या इक्तादार कहा जाता था। उसका काम था:

  • क्षेत्र से कर वसूलना

  • कानून-व्यवस्था बनाए रखना

  • जरूरत पड़ने पर सेना उपलब्ध कराना

  • तय हिस्सा केंद्र को भेजना

यह व्यवस्था पूरी तरह निजी जागीर नहीं थी। सिद्धांत रूप में सुल्तान इक्ता बदल सकता था। इससे केंद्र को अमीरों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती थी। फिर भी व्यवहार में कई इक्तादार स्थानीय शक्ति जमा करने लगते थे, जिससे केंद्र और प्रांतों के बीच तनाव पैदा होता था।

भूमि कर और अन्य करों की प्रकृति

सल्तनत काल में भूमि कर को सामान्यतः खराज कहा जाता था। मुस्लिम किसानों से कुछ स्थितियों में उशर का उल्लेख मिलता है। जजिया गैर-मुस्लिम प्रजा पर लगाया जाने वाला कर था, हालांकि उसका स्वरूप और वसूली अलग-अलग शासकों के समय बदलती रही। जकात मुसलमानों से संबंधित धार्मिक कर था। युद्ध में प्राप्त धन का हिस्सा खुम्स कहलाता था।

कुछ शासकों ने अतिरिक्त कर भी लगाए। अलाउद्दीन खिलजी के समय घरी, यानी घर कर, और चराई कर का उल्लेख मिलता है। इन करों का उद्देश्य राजकोष को मजबूत करना था, ताकि बड़ी सेना रखी जा सके।

अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब में कठोर सुधार किए

अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व प्रशासन सल्तनत काल में खास महत्व रखता है। बरनी के विवरण के आधार पर माना जाता है कि उसने दिल्ली के आसपास और विशेषकर गंगा-यमुना दोआब में भूमि माप और प्रत्यक्ष कर वसूली पर जोर दिया। उसने खोत, मुकद्दम और चौधरी जैसे स्थानीय मध्यस्थों के विशेषाधिकार कम करने की कोशिश की।

कई विवरण बताते हैं कि उपज का बड़ा हिस्सा, लगभग आधा तक, राज्य द्वारा लिया गया। यह दर कठोर थी, पर इसका उद्देश्य राजस्व को सीधे राज्य के हाथ में लाना था। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण भी लागू किए, ताकि सैनिकों को कम वेतन में भी जरूरी सामान मिल सके। अनाज, कपड़े, घोड़े और दासों तक के दामों पर निगरानी रखी गई। दीवान-ए-रियासत और शहना-ए-मंडी जैसे अधिकारी इस व्यवस्था से जुड़े थे।

मुहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक की नीतियां अलग रहीं

मुहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर बढ़ाने की कोशिश की। उसी समय अकाल और प्रशासनिक कठोरता ने विद्रोह को जन्म दिया। उसकी टोकन मुद्रा और राजधानी परिवर्तन जैसी योजनाएं भी आर्थिक प्रशासन से संबंधित थीं, लेकिन उनका परिणाम स्थायी नहीं रहा।

फिरोज शाह तुगलक ने अपेक्षाकृत नरम नीति अपनाई। उसने कई नहरें बनवाईं और सिंचाई से जुड़े कर का उल्लेख मिलता है। अफीफ के विवरण में फिरोज के समय दान, सार्वजनिक निर्माण और दास विभाग का उल्लेख है। उसने जजिया को अधिक व्यवस्थित रूप दिया और ब्राह्मणों पर भी इसे लागू किया, ऐसा स्रोतों में मिलता है।


मुगलों के अंतर्गत राजस्व प्रशासन अधिक संगठित हुआ

मुगल साम्राज्य ने 16वीं और 17वीं सदी में उत्तर भारत से दक्कन तक विशाल क्षेत्र पर शासन किया। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए नियमित नकद आय की जरूरत थी। इसीलिए मुगलों ने राजस्व व्यवस्था को मापन, वर्गीकरण, दर निर्धारण और अभिलेखों पर आधारित बनाया।

शेरशाह सूरी ने सुधारों की पृष्ठभूमि तैयार की

मुगल प्रशासन की चर्चा में शेरशाह सूरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसने 1540 से 1545 ईस्वी तक कम समय शासन किया, लेकिन भूमि मापन, फसल के आधार पर दर, पट्टा और कबूलियत जैसी व्यवस्थाओं को महत्व दिया। पट्टा में किसान को भूमि और कर की जानकारी दी जाती थी। कबूलियत किसान की ओर से कर देने की स्वीकृति थी। अकबर के समय इन सिद्धांतों को अधिक स्थिर रूप मिला।

अकबर और टोडरमल की जब्ती व्यवस्था

अकबर के शासन में राजा टोडरमल ने राजस्व प्रशासन को व्यवस्थित करने में बड़ी भूमिका निभाई। अबुल फजल की आइने-अकबरी में सूबों, फसलों, दरों और प्रशासनिक इकाइयों का विस्तृत विवरण मिलता है।

अकबर की प्रसिद्ध व्यवस्था दहसाला या दसवर्षीय बंदोबस्त कहलाती है। इसमें पिछले दस वर्षों की औसत उपज और औसत कीमतों के आधार पर नकद कर दरें तय की जाती थीं। भूमि मापने के लिए इलाही गज और जरीब का उपयोग किया गया। भूमि को उसकी उपज क्षमता के आधार पर वर्गों में बांटा गया।

मुगल भूमि वर्गीकरण में सामान्यतः ये श्रेणियां मिलती हैं:

भूमि की श्रेणी

अर्थ

पोलज

नियमित रूप से खेती की जाने वाली भूमि

परौती

कुछ समय के लिए छोड़ी गई भूमि

चाचर

कई वर्षों से पड़ी भूमि, जिसे फिर खेती में लाया जा सकता था

बंजर

लंबे समय से अनुपजाऊ या परती भूमि

राज्य का हिस्सा प्रायः उपज के लगभग एक-तिहाई के आसपास माना जाता है, हालांकि क्षेत्र, फसल और स्थिति के अनुसार अंतर रहता था। नकद कर वसूली से राज्य को वेतन, सेना और दरबार खर्च चलाने में सुविधा मिली। इससे बाजार और मुद्रा अर्थव्यवस्था को भी बल मिला।

मनसबदारी और जागीरदारी राजस्व से संचालित थीं

मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली केंद्रीय थी। मनसबदार को जात और सवार के आधार पर पद मिलता था। उसे वेतन नकद या जागीर के रूप में दिया जा सकता था। जागीर का अर्थ था किसी क्षेत्र की आय से वेतन प्राप्त करने का अधिकार। यह इक्ता से मिलती-जुलती थी, लेकिन मुगल अभिलेख और स्थानांतरण व्यवस्था अधिक विकसित थी।

मुगल राजस्व भूमि दो बड़े रूपों में देखी जा सकती है:

  • खालसा भूमि
    जिसकी आय सीधे शाही खजाने में जाती थी।

  • जागीर भूमि
    जिसकी आय मनसबदारों को वेतन के रूप में मिलती थी।

जमींदारों की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। वे केवल भूमि मालिक नहीं थे। कई क्षेत्रों में वे स्थानीय प्रमुख, कर वसूलने वाले और सामाजिक शक्ति केंद्र थे। वे राज्य और किसान के बीच मध्यस्थ बनते थे। अकबर ने प्रायः स्थानीय ताकतों को राजस्व ढांचे में शामिल कर शासन को स्थिर बनाया।

मुगल अर्थव्यवस्था में कृषि, शिल्प और व्यापार जुड़े थे

मुगल काल में कपड़ा उद्योग, धातु शिल्प, कागज, चीनी, नील और जहाज निर्माण जैसे क्षेत्र सक्रिय थे। बंगाल का मलमल, गुजरात का व्यापार और काश्मीर का शिल्प प्रसिद्ध था। सूरत, मछलीपट्टनम और हुगली जैसे बंदरगाह विदेशी व्यापार से जुड़े थे।

यूरोपीय यात्रियों जैसे फ्रांस्वा बर्नियर और जाँ-बाप्तिस्त तावर्निए ने मुगल भारत की समृद्धि, बाजारों और शाही खर्च का उल्लेख किया है। उनके विवरणों में पक्षपात भी हो सकता है, लेकिन वे बताते हैं कि कृषि अधिशेष और व्यापारिक संपत्ति मुगल राज्य की रीढ़ थे।

फिर भी मुगल व्यवस्था में समस्याएं थीं। जागीरों की कमी, मनसबदारों की बढ़ती मांग और स्थानीय विद्रोहों ने 17वीं सदी के अंत तक संकट पैदा किया। औरंगजेब के लंबे दक्कन अभियानों ने राजकोष पर भारी दबाव डाला। 1679 ईस्वी में जजिया की फिर से वसूली भी उसके शासन की चर्चित वित्तीय और धार्मिक नीति रही।


मराठों के अंतर्गत राजस्व प्रशासन राजनीतिक विस्तार का साधन बना

17वीं सदी में मराठा शक्ति शिवाजी के नेतृत्व में उभरी। मराठा राज्य का आधार पश्चिमी भारत के पहाड़ी किले, गांव समाज, स्थानीय सरदार और गतिशील सैन्य शक्ति थे। बाद में पेशवाओं के समय मराठा प्रभाव मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड और दक्षिण भारत के बड़े हिस्सों तक फैल गया। इस व्यापक विस्तार के लिए राजस्व व्यवस्था को क्षेत्रीय और सैन्य जरूरतों के अनुसार ढाला गया।

शिवाजी ने स्थानीय अधिकारियों पर नियंत्रण बढ़ाया

शिवाजी ने प्रशासन को अधिक केंद्रीकृत बनाने का प्रयास किया। अष्टप्रधान मंडल में अमात्य या मजूमदार वित्त से जुड़े अधिकारी थे। राजस्व वसूली में गांव स्तर पर पाटिल और कुलकर्णी जैसे अधिकारी महत्वपूर्ण थे। बड़े स्तर पर देशमुख और देशपांडे की भूमिका रहती थी।

शिवाजी ने भूमि मापन और फसल के आधार पर कर निर्धारण को महत्व दिया। कुछ इतिहासकार इसे दक्कन की पुरानी परंपराओं और मलिक अंबर की व्यवस्था से जुड़ा मानते हैं। राज्य का हिस्सा कई क्षेत्रों में उपज के लगभग दो-पांचवें तक बताया जाता है, लेकिन यह दर हर जगह समान नहीं थी। शिवाजी ने किसानों पर स्थानीय सरदारों के मनमाने दबाव को घटाने की कोशिश की, क्योंकि स्थिर खेती ही स्थिर आय देती थी।

चौथ और सरदेशमुखी मराठा वित्त के प्रमुख स्रोत बने

मराठा विस्तार के साथ दो कर बहुत प्रसिद्ध हुए।

कर

सामान्य अर्थ

दर

चौथ

किसी क्षेत्र की आय पर सुरक्षा या अधीनता के बदले लिया जाने वाला कर

लगभग एक-चौथाई

सरदेशमुखी

मराठा शासक के श्रेष्ठ अधिकार का दावा

लगभग दस प्रतिशत

चौथ का अर्थ हमेशा सीधा प्रशासन नहीं था। कई बार मराठे किसी क्षेत्र पर पूरी तरह शासन किए बिना वहां से चौथ लेते थे। यह सैन्य दबाव, संधि और राजनीतिक मान्यता का मिला-जुला रूप था। सरदेशमुखी मराठा शासक के दक्कनी परंपरा से जुड़े अधिकार दावे को व्यक्त करती थी।

पेशवा काल में संघीय चरित्र मजबूत हुआ

18वीं सदी में पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा सत्ता संघ जैसे रूप में फैली। सिंधिया, होल्कर, भोसले और गायकवाड़ जैसे घराने अलग-अलग क्षेत्रों में प्रभावी हुए। इससे राजस्व व्यवस्था में विविधता आई। पुणे की केंद्रीय सत्ता को हिस्सा मिलता था, लेकिन क्षेत्रीय सरदारों की अपनी वित्तीय जरूरतें भी थीं।

कामाविसदार, मामलतदार और अन्य अधिकारी वसूली में लगे रहते थे। कई जगह मराठों ने पुराने मुगल या स्थानीय राजस्व ढांचे को पूरी तरह तोड़ा नहीं, बल्कि अपने कर अधिकार उसके ऊपर जोड़ दिए। इससे कभी-कभी किसानों पर बोझ बढ़ता था। युद्ध, घुड़सवार सेना और लगातार अभियान के कारण नकद आय की मांग बनी रहती थी।

मराठा वित्त में साहूकारों और बैंकरों का भी महत्व था। हुंडी के माध्यम से धन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजा जाता था। यह बताता है कि मध्यकालीन आर्थिक प्रशासन केवल खेत से खजाने तक की प्रक्रिया नहीं था। उसमें बाजार, ऋण, व्यापार और सैन्य खर्च भी जुड़े थे।

तीनों व्यवस्थाओं की तुलना से प्रशासन की बदलती दिशा समझ आती है

सल्तनत, मुगल और मराठा राजस्व प्रणालियां अलग दिखती हैं, लेकिन उनमें कुछ समान आधार थे। तीनों ने कृषि अधिशेष को राज्य की आय का मुख्य स्रोत बनाया। तीनों ने स्थानीय अधिकारियों या मध्यस्थों का उपयोग किया। तीनों को सेना के लिए धन चाहिए था।

फर्क उनके संगठन और राजनीतिक लक्ष्य में था।


पक्ष

दिल्ली सल्तनत

मुगल शासन

मराठा शासन

मुख्य प्रशासनिक आधार

इक्ता व्यवस्था

मनसबदारी और जागीरदारी

चौथ, सरदेशमुखी और स्थानीय वसूली

राजस्व की प्रकृति

सैन्य नियंत्रण से गहराई से जुड़ी

मापन और अभिलेख पर अधिक आधारित

विस्तार और संघीय राजनीति से जुड़ी

प्रमुख सुधार

अलाउद्दीन खिलजी की माप और बाजार नीति

अकबर की दहसाला और जब्ती व्यवस्था

शिवाजी की माप व्यवस्था और पेशवा काल की वसूली प्रणाली

स्थानीय मध्यस्थ

खोत, मुकद्दम, चौधरी

जमींदार, कानूनगो, पटवारी

पाटिल, कुलकर्णी, देशमुख

प्रमुख चुनौती

इक्तादारों का नियंत्रण

जागीर संकट और स्थानीय विद्रोह

सरदारों की स्वायत्तता और किसान पर बोझ

सल्तनत काल में राज्य का लक्ष्य था, सैनिक शक्ति और राजधानी केंद्रित नियंत्रण। मुगल काल में साम्राज्य ने प्रशासनिक लेखे-जोखे को अधिक परिष्कृत किया। मराठा काल में वित्तीय व्यवस्था तेज सैन्य विस्तार और क्षेत्रीय शक्तियों के संतुलन से जुड़ गई।

आर्थिक प्रशासन ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला

राजस्व नीति का असर केवल खजाने पर नहीं पड़ता था। किसान, कारीगर, व्यापारी, जमींदार और सैनिक सभी इससे प्रभावित होते थे।

किसानों के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि कर की दर कितनी है और वसूली कितनी कठोर है। जब फसल अच्छी होती थी और दरें स्थिर रहती थीं, तब उत्पादन बढ़ सकता था। जब अकाल, युद्ध या मनमानी वसूली होती थी, तब गांव उजड़ते थे और विद्रोह की स्थिति बनती थी।

व्यापारियों को सुरक्षा, सड़कें, बंदरगाह और स्थिर मुद्रा चाहिए थी। मुगल काल में चांदी के रुपये का व्यापक उपयोग हुआ। शेरशाह सूरी के रुपये को मुगल काल में अधिक स्थिरता मिली। इससे नकद कर और व्यापार दोनों को सहारा मिला। मराठा काल में भी साहूकार और बैंकिंग नेटवर्क इसलिए महत्वपूर्ण बने, क्योंकि सैन्य अभियान और कर वसूली के लिए धन को दूर तक ले जाना पड़ता था।

स्थानीय समाज में जमींदार, देशमुख, पाटिल और कुलकर्णी जैसे समूहों की स्थिति मजबूत रही। कोई भी केंद्र सरकार गांव समाज को पूरी तरह नजरअंदाज करके राजस्व नहीं जुटा सकती थी। यही कारण है कि कठोर केंद्रीकरण का प्रयास अक्सर विरोध पैदा करता था, जबकि स्थानीय हितों को शामिल करने पर प्रशासन अधिक टिकाऊ बनता था।

मध्यकालीन भारत का आर्थिक इतिहास हमें यह भी दिखाता है कि राजस्व व्यवस्था स्थिर नहीं थी। जलवायु, युद्ध, फसल, बाजार, मुद्रा, स्थानीय शक्ति और शाही महत्वाकांक्षा, सब मिलकर इसे बदलते रहे।

मुख्य सीख

दिल्ली सल्तनत, मुगल और मराठा शासन के आर्थिक और राजस्व प्रशासन को एक क्रम में देखें तो साफ दिखता है कि मध्यकालीन राज्य खेती से मिलने वाली आय पर टिके थे। सल्तनत ने इक्ता, कठोर कर और बाजार नियंत्रण के जरिए सेना को मजबूत रखा। मुगलों ने भूमि मापन, दहसाला, मनसबदारी और अभिलेखों से अधिक व्यवस्थित राजस्व ढांचा बनाया। मराठों ने स्थानीय संस्थाओं, चौथ, सरदेशमुखी और सैन्य विस्तार से जुड़ी वित्तीय प्रणाली विकसित की।

इस पूरे काल की सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्व प्रशासन ही शासन की रीढ़ था। जिस राज्य ने किसान, स्थानीय अधिकारी, व्यापारी और सेना के बीच संतुलन बनाया, वह अधिक समय तक टिक सका। जहां कर बोझ, युद्ध खर्च और प्रशासनिक अव्यवस्था बढ़ी, वहां सत्ता कमजोर होने लगी। यही मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास की केंद्रीय समझ है।


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