AIBE XVIII (18) 2023: The Bar Council of India has once again revised the whole AIBE 18 Schedule 2023. Updated on Nov 9, 2023 AIBE XVIII (18) 2023: The Bar Council of India has once again revised the whole AIBE 18 Schedule 2023. Candidates can now submit the AIBE 18 Application Form 2023 until November 16, 2023. Earlier, AIBE 18 (XVIII) Registration 2024 date was November 10. Candidates can now fill out their AIBE 18 Application Form 2023 until the last date. Candidates must check the AIBE 18 eligibility criteria before filling out the AIBE 18 2023 exam application form. The BCI released the revised AIBE 18 Exam Schedule 2023-24 on its official website. As per the new AIBE 18 (XVIII) Exam 2023 official notification, AIBE XVIII (18) 2023-24 Exam Date is December 10, 2023. Earlier, the AIBE 18 Exam Date was December 3, 2023. AIBE 18 (XVIII) Exam will be held in pen-and-paper mode.

October 18, 2023 10:30 AM Bar Council of India has announced the revised schedule for AIBE XVIII examination in 2023. The exam will now be held on November 26, 2023. Additionally, the registration deadline for the exam has been extended. Candidates can now submit their application forms till November 4, 2023. Earlier the last date for registration was fixed as 9 October 2023. Those planning to sit the AIBE 18 exam should take note of the new schedule. The last date to submit AIBE XVIII application form for 2023 is now November 4, 2023. The application form can be found on the official website 👉 https://www.allindiabarexamination.com/(https://www.allindiabarexamination.com/) AIBE XVIII examination will be conducted in pen-and-paper mode across 50 examination centers in 50 cities across the country. Candidates will have the option to choose from three different examination centres. The question paper of AIBE 18 will consist of 100 multiple choice questions. The purpose of the examination is to provide Certificate of Practice (COP) to law graduates to practice law. To be eligible for AIBE XVIII examination in 2024, candidates must fulfill certain criteria. It includes a bachelor's degree in law (3-year LLB or 5-year LLB) from a university recognized by the Bar Council of India. There is no age limit to take the AIBE examination, and law graduates must have a valid enrollment certificate. They are required to pass the AIBE examination within two years of enrollment in any State Bar Council. As part of the registration process for AIBE XVIII, candidates will have to fill various details on their application form. This includes personal details, educational qualifications, State Bar Council nomination details and preferred testing cities and languages.

AIBE XVIII (18) 2023-24 - The Bar Council of India (BCI) has opened the AIBE 18 registration 2023 on August 16, 2023 at 5 PM on its official website - allindiabarexamination.com. Interested applicants can appply for AIBE XVIII till September 30, 2023. The AIBE XVIII (18) 2023-24 will be conducted in offline mode, across the country. Law graduates who have enrolled at any state bar council and have not cleared the Bar exam yet can appear for the exam. The application form of AIBE XVIII (18) 2023-24 will open today in online mode. The AIBE XVIII (18) 2023-24 will be held on October 29, 2023. AIBE is conducted to test the basic legal knowledge and aptitude of law graduates. The AIBE syllabus 2023-24 will have questions from various legal principles, concepts of law and jurisprudence.

Out of 25 High Courts 9 HCs are Unrepresented in Supreme Court June 28, 2023 Recently, the Collegium showed a willingness to prioritize regional representation over seniority. This was seen when the Chief Justice of the Allahabad High Court, who ranked higher in seniority, was overlooked in favor of a judge from the High Court of Chhattisgarh, which had no representation in the Supreme Court. As of June 2023, there are 31 sitting judges in the Supreme Court. Nine out of the 25 high courts have one judge representing them in the Supreme Court. These include the Gauhati, Madhya Pradesh, Kerala, Chhattisgarh, Uttarakhand, Patna, Telangana, and Himachal Pradesh High Courts. The Delhi and Allahabad High Courts have the highest representation in the Supreme Court, with four judges each. The Bombay and Karnataka High Courts follow with three judges each. The Punjab & Haryana, Calcutta, and Gujarat High Courts are represented by two judges each. The Madras High Court has one judge, while nine high courts have no representation in the Supreme Court. It is worth mentioning that two sitting judges of the Supreme Court, Justice P.S. Narasimha and K.V. Viswanathan, were elevated directly from the bar. Both judges are expected to become Chief Justices in the future.

Adipurush Ban: Allahabad HC Issues Notice to Manoj Muntashir, Asks Centre Whether It Will Take Any Action in Public Interest June 27, 2023 The Allahabad High Court at Lucknow on Tuesday issued notices to Manoj Muntashir, who is Dialogue Writer of Adipurush movie, while dealing with two PIL pleas filed against the exhibition of the film Adipurush.  In a hearing today, the Court asked the Union of India whether it is considering taking action under Section 6 of the Cinematograph Act, 1952, to protect the public interest.  This provision enables the government to call for the record of any proceeding pending before or decided by the Central Board of Film Certification.  The Court also allowed an application to include Manoj Muntashir Shukla, the dialogue writer of the film, as a party respondent in one of the PIL pleas and directed for notice to be issued to him.  The Court criticized the filmmakers of Adipurush for depicting religious characters like Lord Rama and Lord Hanuman in an objectionable manner.  It noted that the CBFC should have taken action while granting certification for the film.  The petitioner’s counsel drew the Court’s attention to objectionable coloured photographs of some parts of the film and guidelines for certification of films for public exhibition issued under Subsection 2 of Section 5-B of the Cinematograph Act, 1952.  The petitioners argued that the film may adversely affect the sentiments of people who worship Lord Rama, Devi Sita, Lord Hanuman, etc., and would create disharmony in society. 

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस की जमीन हड़पने की कोशिश मामले में एक गिरफ्तार June 27, 2023 रांची, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस स्व. युसूफ इकबाल की जमीन हड़पने की कोशिश मामले में रविवार रात पुलिस ने भू- माफिया जुनैद रजा उर्फ चुन्ना को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दयानंद कुमार ने सोमवार को बताया कि मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य आरोपित की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि रविवार को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस स्व. युसूफ इकबाल की जमीन हड़पने की कोशिश मामले को लेकर दो भू- माफियाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसे लेकर लोअर बाजार थाना में जमीन की देखरेख में प्रतिनियुक्त हवलदार जैनुल अंसारीकी ओर से मामला दर्ज कराया गया था।

Bar Council of India approves RV University's School of Law The Bar Council of India has approved RV University’s (RVU) School of Law and its five-year integrated BA LLB and BBA LLB programmes. The programmes will commence from August 2023. School of Law will be the sixth school under RVU. "Through the School of Law, we aim to nurture future lawyers who will uphold the principles of justice, integrity, and social responsibility. Our students will have the unique opportunity to learn the intersection of law with business, economics, technology and public policy," said Professor Y S R Murthy, Dean, School of Law, and Vice-Chancellor, RVU. “Through strategic tie-ups with corporate and law firms, industry partners, banking and financial institutions, think-tanks, and NGOs, we are committed to providing our students with invaluable learning opportunities,” he added. Board of Studies Dr A V S Murthy, Chancellor, RVU, opined that the university has assembled a distinguished Board of Studies, comprising experts from India and the world. “Under their guidance, our curriculum was crafted with care, incorporating interdisciplinary perspectives to equip our graduates with the skills needed to thrive in a rapidly evolving legal landscape,” he said.

HC Quashes POCSO Case Against Boyfriend Saying 16-Year-Old Capable of Making Conscious Decision About Sex June 2023 In a significant ruling, the High Court of Meghalaya, headed by Justice W. Diengdoh, has quashed the proceedings in a POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) case, emphasizing the importance of considering the consent and understanding of minors involved in relationships. The case, titled Shri. John Franklin Shylla vs. State of Meghalaya & Anr., saw the court reach a decision based on the peculiar facts and circumstances presented. The petitioner, Mr. John Franklin Shylla, was accused in Special (POCSO) Case No. 5 of 2021 under Section 3(a)/4 of the POCSO Act, 2012. The case revolved around a relationship between Mr. Shylla and a minor girl, the daughter of respondent No. 2. The alleged incidents occurred in 2020 when Mr. Shylla, working at various households, became acquainted with the victim. According to the petitioner’s counsel, the relationship between Mr. Shylla and the minor girl was consensual and involved a boyfriend-girlfriend dynamic. It was argued that there was no element of sexual assault, as affirmed by the alleged victim’s statement under Section 164 and her deposition in court. The prosecution, represented by Mr. H. Kharmih, learned Additional Public Prosecutor, conceded that there was no evidence of force involved in the sexual act. Citing previous legal precedents, the court acknowledged that cases involving teenagers and young adults involved in romantic relationships, despite being contrary to the law, should be considered carefully to ensure justice is served. Quoting the Madras High Court’s observations in Vijayalakshmi & Anr. v. State Rep. By. Inspector of Police, the court highlighted that “the objective of the POCSO Act was not to punish adolescents involved in relationships but to protect children from sexual assault, harassment, and pornography.”

June 19, 2023वकीलों के लिए बड़ी खबर: बार काउंसिल ने COP हेतु जारी किया फॉर्म- जानिए किसे भरना है ये फॉर्म और क्या है प्रक्रिया रविवार को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश की अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों के लिए एक महत्वपूर्ण फॉर्म जारी किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरिफिकेशन) नियम, 2015 के अन्तर्गत COP जारी करने हेतु ये फॉर्म जारी किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इण्डिया सार्टिफिकेट एण्ड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वैरीफिकेशन) नियम, 2015 के वैधता को सही ठैराया और निर्देश दिया कि फ़र्ज़ी वकीलों कि छटाई जल्द से जल्द की जाये। इसी के क्रम में ये प्रक्रिया अपनायी जा रही है। आइये जानते है किसे भरना है ये फॉर्म यह फार्म केवल उन अधिवक्ताओं के लिये है, जिनको पूर्व में सी.ओ.पी. जारी किया जा चुका है और उनके सी.ओ.पी. की वैधता तिथि समाप्त होने वाली है / समाप्त हो चुकी है। यह नियम बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा लागू किया गया है। क्या है फीस? इस फॉर्म के साथ रूपये 500/- (पांच सौ) का निर्धारित शुल्क नकद रूप से जमा करना होगा ।कैसे भरना है फॉर्म? यह फार्म पूर्ण कर अपने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष / सचिव के द्वारा प्रमाणित करवाकर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में जमा करना होगा। यदि आवेदक अधिवक्ता किसी भी बार एसोसिएशन के सदस्य नहीं है, तो कारण लिखें । कौन- कौन से दस्तावेज लगेंगे? नवीनीकरण फार्म के साथ अधिवक्ता कोई एक प्रमाण जैसे वकालतनामा, काज़ लिस्ट, केस स्टेटस, आदेश, प्रश्नोत्तरी नियुक्ति पत्र (शासकीय व अर्धशासकीय अधिवक्ता). नोटरी पत्र, ओथ कमिश्नर नियुक्ति पत्र, सेल डीड या अन्य कोई रजिस्ट्री पत्र, शपथ पत्र, निर्णय, टैक्सेशन में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता द्वारा कोई ऐसा प्रमाण जिससे यह स्पष्ट हो कि अधिवक्ता विधि व्यवसाय कर रहा है आदि की छायाप्रति संलग्न करें। (उपरोक्त प्रपत्र केवल 04 वर्षो के अर्थात् वर्ष 2018 2019 2021 एवं 2022 के संलग्न करें। कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 की छूट दी गयी है। पिछले 05 वर्ष में यदि कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, तो उसका विवरण व स्थिति का भी उल्लेख करना है अनिवार्य है। फोटो स्टेट फॉर्म भी है मान्यसार्टिफिकेट एण्ड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वैरीफिकेशन) के नवीनीकरण फार्म का फोटोस्टेट भी मान्य है तथा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट www.upbarcouncil.com पर सार्टिफिकेट एण्ड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (नवीनीकरण) फार्म डाउनलोड कर सकते हैं।

What is the meaning of a Monopoly under competition law ? Monopoly refers to a market structure or market situation where a single seller dominates the sales of a unique product or commodity in the market . In a monopoly market , because the seller is the sole dominant of the goods of which there are no close substitutes to such product , the seller faces no competition . The single producer of the goods may either be an individual owner , a single partnership or a joint stock company . Because the monopolist has full control over the supply of a commodity being the sole seller of it , he possesses the power to set the price and becomes the market controller . What are Pure Monopolies ? A pure monopoly is said to exist when there is only one producer of a good / product and there are no other competitors to it . A company is said to have a pure monopoly in the market when such a company is the sole seller in the market of a product with no other close substitute . What are Natural Monopolies and the power of Patent ? When a company becomes a monopoly due to high fixed or start - up costs in an industry , is said to develop a natural monopoly . Natural monopolies also develop when an industry is a specialised industry where only one company can meet the needs of the demand or industries that require some unique raw materials or technologies . When companies manage to acquire patents on their products , such products become patented products that prevent competitors from developing the same product in a specific field , there can have a natural monopoly . After patenting a product , the patent enables the company to earn profits of the product for several years without the fear of any competition to such a product .

The Common Law Admission Test (CLAT) 2023 will be held offline on December 18, 2022, in the middle of the academic year for students taking their 12th boards. The Consortium of National Law Universities (NLUs) announced today that registration for the exam is now open. Prospective applicants can register by visiting the Consortium’s official website. The application deadline is November 13, 2022 The Consortium will introduce new features for students in this edition of CLAT, including the scheduling of two rounds of ‘open campus visit days,’ where registered students will have the opportunity to visit the campuses of the 22 participating NLUs. Furthermore, the Consortium has proposed releasing two rounds of sample question sets for students. Previously, sample question sets were only available for CLAT 2020.

गर्भपात कराना या नहीं कराना महिला का अधिकार : अ बंबई उच्च न्यायालय ने कहा 32 सप्ताह की गर्भवती को भ्रूण में विसंगतियों का पता लगने के बाद गर्भपात की अनुमति केवल देर हो जाने के आधार पर गर्भपात की अनुमति देने से इनकार करना न केवल होने वाले शिशु के लिए कष्टकारी होगा , बल्कि भावी मां के लिए भी कष्टदायक होगा । इसकी वजह से मातृत्व का हर सकारात्मक पहलू छिन जाएगा । कानून को बिना सोचे समझे लागू करने के लिए महिला के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए । मुंबई , 23 जनवरी । बंबई उच्च न्यायालय ने 32 सप्ताह की गर्भवती एक महिला को भ्रूण में गंभीर विसंगतियों का पता लगने के बाद गर्भपात की अनुमति देते हुए कहा है कि महिला को यह तय करने का अधिकार है कि वह गर्भावस्था को जारी रखना चाहती है या नहीं । न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की खंडपीठ ने 20 जनवरी के अपने -आदेश में चिकित्सकीय बोर्ड की इस राय को मानने से इनकार कर दिया कि भले ही भ्रूण में गंभीर विसंगतियां हैं , लेकिन गर्भपात नहीं कराया जाना चाहिए , क्योंकि इस मामले में गर्भावस्था का अंतिम चरण है । आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई । सोनोग्राफी के बाद पता चला था कि भ्रूण में गंभीर विसंगतियां हैं और शिशु शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं के साथ पैदा होगा , जिसके बाद महिला ने अपना गर्भपात कराने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी थी । अदालत ने अपने आदेश में कहा , ' भ्रूण में गंभीर विसंगतियों के मद्देनजर गर्भधारण की अवधि मायने नहीं रखती । याचिकाकर्ता ने सोच - समझकर फैसला किया है । यह आसान निर्णय नहीं है , लेकिन यह फैसला उसका ( याचिकाकर्ता का ) , केवल उसका है । यह चयन करने का अधिकार केवल याचिकाकर्ता को है । यह चिकित्सकीय बोर्ड का अधिकार नहीं है । ' अदालत ने कहा कि केवल देर हो जाने के आधार पर गर्भपात की अनुमति देने से इनकार करना न केवल होने वाले शिशु के लिए कष्टकारी होगा , बल्कि उस भावी मां के लिए भी कष्टदायक होगा और इसकी वजह से मातृत्व का हर सकारात्मक पहलू छिन जाएगा अदालत ने कहा , ' कानून को बिना सोचे समझे लागू करने के लिए महिला के अधिकारों से कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए । पीठ ने कहा कि चिकित्सकीय बोर्ड ने दंपति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर गौर नहीं किया उसने कहा , ' बोर्ड वास्तव में केवल एक चीज करता है क्योंकि देर हो गई , इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती । यह पूरी तरह गलत है , जैसा कि हमने पाया है । पीठ ने यह भी कहा कि भ्रूण में विसंगतियों और उनके स्तर का पता भी बाद में चला ।

ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट  से 2022 में फ्लोर टेस्ट के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश को रद्द करने की मांग की, कहा लोकतंत्र खतरे में है शिवसेना के ठाकरे गुट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल बी एस कोश्यारी के जून 2022 के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट लेने के आदेश को रद्द करने के लिए एक भावपूर्ण याचिका दायर की, जिसमें कहा गया था कि अगर इसे पलटा नहीं गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। .ठाकरे ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ से आदेश को रद्द करने का आग्रह किया, जिसके एक दिन बाद शीर्ष अदालत ने विश्वास मत के लिए कोश्यारी के आचरण पर केवल मतभेदों के आधार पर सवाल उठाया था। शिवसेना के विधायकइसने बुधवार को कहा था कि राज्यपाल की ऐसी कार्रवाई एक निर्वाचित सरकार को गिरा सकती है और किसी राज्य का राज्यपाल किसी विशेष परिणाम को प्रभावित करने के लिए अपने कार्यालय को उधार नहीं दे सकता है।अपनी प्रत्युत्तर दलीलों को समाप्त करते हुए, सिब्बल ने पीठ से कहा, जिसमें जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं, यह इस अदालत के इतिहास में एक ऐसा क्षण है जब लोकतंत्र का भविष्य निर्धारित होगा।“मुझे पूरा यकीन है कि इस अदालत के हस्तक्षेप के बिना हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा क्योंकि किसी भी चुनी हुई सरकार को जीवित नहीं रहने दिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इस अदालत से इस याचिका को अनुमति देने और आदेश को रद्द करने का अनुरोध करता हूं।” राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट का), सिब्बल ने कहा।शीर्ष अदालत जून 2022 के राजनीतिक संकट के दौरान सामने आई घटनाओं पर बहस सुन रही है, जो एकनाथ शिंदे के वफादार विधायकों द्वारा तत्कालीन अविभाजित शिवसेना में विद्रोह से उत्पन्न हुई थी।सिब्बल ने कहा कि अगर शिवसेना के विधायकों का सरकार से भरोसा उठ गया होता तो सदन में जब धन विधेयक लाया जाता तो वे इसके खिलाफ मतदान कर सकते थे और इसे अल्पमत में ला सकते थे।उनका तर्क बुधवार को बेंच द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के अनुरूप था, जब यह याद आया कि विधानसभा का मानसून सत्र प्रासंगिक समय पर शुरू होने वाला था। अपने बहुमत को परखने का पक्का तरीका तब होता जब सरकार अनुपूरक मांगों को सदन के समक्ष रखती। उसने कहा था कि अगर वह धन विधेयक को पारित कराने में नाकाम रही होती तो वह बाहर हो जाती।“ऐसा नहीं है कि सरकार अल्पमत में नहीं चल सकती है। पूर्व प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अल्पमत सरकार चलाई थी। राज्यपाल के पास उन (बागी) विधायकों को पहचानने और फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहां, वे क्या चाहते हैं सिब्बल ने कहा, सरकार को गिराने और मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनने और उसके लिए राज्यपाल के पद का इस्तेमाल करने के लिए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है।सिब्बल ने कहा, “मेरे पास मेरा राजनीतिक अनुभव है और आधिपत्य के पास उनका न्यायिक अनुभव है, जो इसे समझने के लिए काफी है। मैं कह सकता हूं कि हमने खुद को इस स्तर तक गिरा दिया है कि हमारा मजाक उड़ाया जाता है। लोग अब हम पर विश्वास नहीं करते हैं।” राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के आदेश को रद्द करने की मांगवरिष्ठ वकील ने जोर देकर कहा कि राज्यपाल केवल गठबंधनों और राजनीतिक दलों से निपट सकते हैं, व्यक्तियों से नहीं, अन्यथा यह “कहर पैदा करेगा”। “राज्यपाल ने अपने फैसले को शिवसेना के विधायी बहुमत द्वारा किए गए दावे पर आधारित किया। किस संवैधानिक आधार पर राज्यपाल बहुमत परीक्षण कराने के लिए अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक गुट को मान्यता दे सकते हैं?” उन्होंने कहा।उन्होंने कहा कि जब राज्यपाल को मुख्यमंत्री नियुक्त करना होता है तो गुटबाजी के लिए कोई जगह नहीं होती है।उन्होंने कहा, “अब, अगर पूरी शिवसेना भाजपा में चली जाती, तो क्या राज्यपाल अभी भी फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाते। यह ‘आया राम-गया राम’ सिद्धांत है जिसे हमने बहुत पहले छोड़ दिया था। यह लोकतंत्र के लिए विनाशकारी है, विधायक की कोई पहचान नहीं है।” राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होने के अलावा,” सिब्बल, जिनकी सहायता वकील अमित अनंत तिवारी ने की थी, ने कहा।“जब हम इस अदालत में प्रवेश करते हैं तो हम एक अलग आभा में होते हैं, हम आशा, उम्मीदों के साथ आते हैं। यदि आप सभ्यताओं के इतिहास को देखते हैं, तो सभी अन्याय शक्ति पर आधारित होते हैं। आप (शीर्ष अदालत) 1.4 अरब लोगों की आशा हैं और आप इस निर्मम और भद्दे अंदाज में लोकतंत्र को अस्थिर नहीं होने दे सकते।”सुनवाई के दौरान सिब्बल ने इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी का भी जिक्र किया।सिब्बल ने कहा, “एडीएम जबलपुर (1976 के फैसले) जैसे मौके आए हैं, जो इस अदालत ने वर्षों से जो किया है, उससे असंगत है। यह हमारे लोकतंत्र के जीवित रहने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण मामला है।”25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल के दौरान पीएन भगवती द्वारा दिया गया विवादास्पद 1976 का फैसला, यह माना गया कि किसी व्यक्ति के गैरकानूनी रूप से हिरासत में न लेने के अधिकार (यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण) को राज्य के हित में निलंबित किया जा सकता है।शिवसेना में खुले विद्रोह के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट पैदा हो गया था और 29 जून, 2022 को शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा 31 महीने पुरानी एमवीए सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट लेने के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बहुमत साबित करने के लिए।आसन्न हार को भांपते हुए, उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त करते हुए इस्तीफा दे दिया था।ठाकरे ब्लॉक को एक और झटका देते हुए, चुनाव आयोग ने 17 फरवरी को शिंदे गुट को असली शिवसेना घोषित किया और उसे बालासाहेब ठाकरे द्वारा स्थापित पार्टी का मूल धनुष और तीर चुनाव चिह्न आवंटित किया।23 अगस्त, 2022 को, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कानून के कई प्रश्न तैयार किए थे और सेना के दो गुटों द्वारा दायर पांच-न्यायाधीशों की पीठ की याचिकाओं का उल्लेख किया था, जिसमें कई संवैधानिक प्रश्न उठाए गए थे। दल-बदल, विलय और अयोग्यता।

No consensus could be reached during the 75-minute Supreme Court collegium meetingNo consensus could be reached during the 75-minute Supreme Court collegium meeting No consensus could be reached during the 75-minute Supreme Court collegium meeting In an unusual occurrence, a 75-minute Collegium meeting on Tuesday involving CJI N V Ramana and Justices U U Lalit, D Y Chandrachud, Sanjay K Kaul, and S Abdul Nazeer failed to reach agreement on filling three vacancies in the Supreme Court or appointing or transferring HC Chief Justices, reports TOI. Because there had been no prior notification that courts 1–5 would not be sitting at 10.30 a.m. due to a Collegium meeting, waiting lawyers speculated as to why the meeting was taking so long. The Collegium meetings, which are usually held after a prior discussion among judges, are usually over in 10 to 15 minutes. The meeting was tense because the law ministry had delayed writing to CJI Ramana to seek recommendation of Justice Lalit’s name as the next CJI. Traditionally, the ministry writes the letter a month before the incumbent CJI’s retirement, and the CJI sends the recommendation to the ministry 30 days before his retirement. The collegium also discussed the names of certain HC chief justices for elevation to the SC to fill the three vacancies created by the retirements of Justices Vineet Saran, L N Rao, and A M Khanwilkar. CJI Ramana, who retires on August 26, also brought the vacancies for Chief Justices of High Courts before the Collegium. There was a stalemate over the selection of HC judges for those posts, as well as the issue of transferring incumbent CJs from one HC to another, due to the diverse views expressed by members. The Collegium is expected to meet again on Wednesday to try to break the deadlock over selection issues, which was clouded on Tuesday by an unrelated development – the law ministry’s delay in seeking the CJI’s recommendation for his successor. Justice Lalit will be sworn in as the 49th Chief Justice of India on August 27 and will serve for only 74 days. As Chief Justice, Justice Lalit would preside over a Collegium that included Justices Chandrachud, Kaul, Nazeer, and Indira Banerjee. With the retirement of Justice Banerjee on September 23, Justice K M Joseph will join the Collegium. On November 8, Justice Lalit will step down as Chief Justice of India. According to the convention, he must write to the government on October 8 recommending Justice Chandrachud as the 50th CJI. Whatever vacancies and transfers are to be filled during Justice Lalit’s tenure as CJI, they must be completed within 42 days, between August 27 and October 7.

वकीलों के एक संगठन ने हाल ही में एक जनहित याचिका के साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, जो उनकी सार्वजनिक टिप्पणियों से संबंधित थी। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा अपने अध्यक्ष अहमद आबिदी के माध्यम से दायर जनहित याचिका में दावा किया गया है कि दो कार्यकारी अधिकारियों के आचरण ने “सार्वजनिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा को कम किया है”। यहां तक कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विधायिका की तुलना में न्यायपालिका की शक्तियों पर “मूल संरचना” सिद्धांत को उठाया और एनजेएसी अधिनियम के निरसन को संसदीय संप्रभुता का “गंभीर समझौता” कहा, रिजिजू ने बार-बार कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाया है। याचिका में कहा गया है, “संविधान के तहत उपलब्ध किसी भी उपाय का उपयोग किए बिना न्यायपालिका पर सबसे अपमानजनक और अपमानजनक भाषा में हमला किया गया है।” याचिका में कहा गया है, ‘उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री सार्वजनिक मंच पर कॉलेजियम प्रणाली के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर खुलकर हमला करते हैं।’ संवैधानिक पदों पर आसीन उत्तरदाताओं द्वारा इस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार आम जनता की नज़र में सर्वोच्च न्यायालय की महिमा को कम करता है।” अधिवक्ता एकनाथ ढोकले द्वारा दायर याचिका के अनुसार, धनखड़ और रिजिजू ने “संविधान पर पूरी तरह से दंड से मुक्ति के साथ हमला किया”। इसने दावा किया कि संविधान में विश्वास की कमी व्यक्त करते हुए, दोनों अधिकारियों ने किसी भी संवैधानिक पद को धारण करने से खुद को अयोग्य घोषित कर दिया था। जनहित याचिका में धनखड़ और रिजिजू को क्रमशः उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा मांगी गई थी। धनखड़ और रिजिजू को “भारत के संविधान और कानून द्वारा स्थापित न्यायपालिका में उनके विश्वास की कमी को प्रदर्शित करने वाले अपमानजनक, अपमानजनक और आपत्तिजनक बयान देने से रोकने के लिए” दिशा की मांग की गई है, जो याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटान को लंबित करती है। धनखड़ ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक 1973 केशवानंद भारती मामले का हवाला दिया, जिसमें उसने फैसला सुनाया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसकी मूल संरचना का नहीं। धनखड़ ने पहले कहा था कि इस सवाल का जवाब “क्या हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं?” मुश्किल होगा। दिसंबर 2022 में, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा की अध्यक्षता करते हुए, धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनजेएसी अधिनियम को संसदीय संप्रभुता का “गंभीर समझौता” और “लोगों के जनादेश” की अवहेलना बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि संसद, “लोगों के अध्यादेश” के संरक्षक के रूप में, “मुद्दे को संबोधित करने” के लिए बाध्य थी और विश्वास व्यक्त किया कि वह ऐसा करेगी। रिजिजू ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली “अपारदर्शी” और “जवाबदेह नहीं” है, लेकिन जब तक सरकार एक वैकल्पिक तंत्र विकसित नहीं करती, तब तक उन्हें मौजूदा प्रणाली के साथ काम करना चाहिए। इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट जल्द सुनवाई करेगा।

Good News For Judicial Officers- Supreme Court Orders Pay Hike From 1 Jan 2016; Arrears to be Paid by 30 June 2023 The Supreme Court on Wednesday ordered the implementation of the enhanced pay scales recommended by the Second National Judicial Pay Commission from January 1, 2016. A bench of Chief Justice of India NV Ramana, Justice Krishna Murari and Justice Hima Kohli directed the Center and states to pay the dues of officers in three instalments: 25% in three months, 25% in three months and the balance amount on June 30. till 2023. The Supreme Court also said that it was important to revise the pay structure immediately as judicial officers were not covered by the pay commissions set up by the state and the Centre. The Supreme Court issued the directions while considering the petition of All India Judges Association for constitution of an All India Judicial Commission to review the service conditions of District Judiciary Judges. On January 6, 2022, the Court held that the two issues pending for consideration were the pay scales for the subordinate judiciary and pension/retirement benefits. The Supreme Court established the second National Judicial Pay Commission in 2017 to review the pay scales and other conditions of judicial officers of subordinate judiciary across the country. Good news for judicial officers- Supreme Court has ordered an increase in salary from January 1, 2016 on the recommendation of the Judicial Commission; Dues will be paid by 30 June 2023

बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम (डीवी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत तलाक के बाद भी महिला भरण-पोषण की हकदार है। न्यायमूर्ति आर जी अवाचट की एकल पीठ ने 24 जनवरी के आदेश में एक सत्र अदालत द्वारा पारित एक मई 2021 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल को निर्देश दिया गया था कि वह अपनी तलाकशुदा पत्नी को प्रति माह 6,000 रुपये का रखरखाव का भुगतान करे। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि क्या तलाकशुदा पत्नी डीवी एक्ट के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि ‘घरेलू संबंध’ शब्द की परिभाषा दो व्यक्तियों के बीच संबंध का सुझाव देती है, जो किसी भी समय (ज्यादातर अतीत में) एक साझा घर में एक साथ रहते थे या रहते थे, जब वे सगोत्रता, विवाह या विवाह की प्रकृति के संबंध के माध्यम से संबंधित। अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता पति होने के नाते अपनी पत्नी के भरण-पोषण का प्रावधान करने के लिए वैधानिक दायित्व के तहत था। चूंकि वह ऐसा प्रावधान करने में विफल रहा, इसलिए प्रतिवादी/पत्नी के पास डीवी अधिनियम के तहत आवेदन दायर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।” न्यायमूर्ति अवाचट ने आगे कहा कि वह व्यक्ति “सौभाग्यशाली” था कि जब वह पुलिस सेवा में था और प्रति माह 25,000 रुपये से अधिक का वेतन प्राप्त कर रहा था, तो उसे प्रति माह केवल 6,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। याचिका के अनुसार, पुरुष और महिला ने मई 2013 में शादी की थी लेकिन वैवाहिक विवादों के कारण जुलाई 2013 से अलग रहने लगे। बाद में इस जोड़े का तलाक हो गया। तलाक की कार्यवाही के दौरान महिला ने डीवी एक्ट के तहत गुजारा भत्ता मांगा था। पारिवारिक अदालत ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उसने सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने 2021 में उसकी याचिका स्वीकार कर ली। व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में दावा किया कि चूंकि अब कोई वैवाहिक संबंध अस्तित्व में नहीं है, इसलिए उसकी पत्नी डीवी अधिनियम के तहत किसी भी राहत की हकदार नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि शादी के विघटन की तारीख तक भरण-पोषण के सभी बकाया चुका दिए गए थे। महिला ने याचिका का विरोध किया और कहा कि डीवी अधिनियम के प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि एक पत्नी, जिसे तलाक दिया गया है या तलाक ले चुकी है, भी रखरखाव और अन्य सहायक राहत का दावा करने की हकदार है।

Case Title: Budhiarin Bai Vs. State of Chhattisgarh Bench: Justices Ajay Rastogi and Ct. Ravi Kumar Citation: Criminal Appeal No(s). 1218 of 2022 The Supreme Court on Wednesday reduced the sentence of the accused, considering the age of the poor illiterate woman accused in the NDPS case. Justice Ajay Rastogi and Justice C.T. Ravikumar said that “there should be no leniency in such cases, especially, when the offense has been proved beyond doubt and the conviction has been upheld by the High Court under Section 20(b)(ii)(c) of the NDPS Act. Are. , In this case, the appellant is a poor illiterate woman and a senior citizen at the time of the alleged incident, on whom commercial quantity of illegal 'Ganja' (Bhang) of 05 quintals and 21.5 kgs was found along with her two children for which Section of NDPS Act 20(b)(ii)(c) was charged. The other co-accused were charged under Section 27A of the NDPS Act of delivering illegal cannabis to a house which was in the possession of the accused-appellant and thereby facilitated the smuggling of cannabis by the appellant and his two children . The Trial Court convicted the appellant of the offense under section 20(b)(ii)(c) of the NDPS Act and acquitted the other four persons of all charges and sentenced the appellant to rigorous imprisonment for 15 years and fine. The High Court upheld the conviction of the appellant. The appeal has been filed against the judgment and order upholding the conviction of the appellant for the offense under section 20 (b) (ii) (c) of the NDPS Act. The issue of consideration before the bench was: Whether the appellant is guilty of an offense under section 20(b)(ii)(c) of the NDPS Act? The Supreme Court held that neither the trial court nor the High Court has denied that the woman was illiterate and a senior citizen, but completely ignorant of the law, with two grown children, at any time in her lifetime as a criminal. The previous background of the case was not involved. The bench observed that “it is a danger to the society; No leniency should be shown towards the accused persons found guilty under the NDPS Act. But upholding the same, this Court cannot be ignorant of other facts and circumstances as inferred in the present case that an old illiterate woman of rural background, who was a senior citizen at the time of the alleged incident, was residing in that house. . Her husband and two elder children who may be in trafficking, but the prosecution failed to investigate and take into account the procedural compliance required under sections 42, 50 and 55 of the NDPS Act, convicted the appellant for the reason that he was living in that house but at the same time completely ignored the fact that other co-accused were also living in the same house and what was their business, and who were they who were involved in trafficking and supplied supplies. psychotropic substances, the prosecution never cared to investigate. , In view of the above, the Supreme Court, after considering the old age of the appellant, who is a poor illiterate woman who is completely unaware of the consequences, reduced the sentence to 12 years rigorous imprisonment and a fine of Rs. 1 Lac.

Case Title: Ajola Devi & Ors. v. Jharkhand State Bench: Justice M.R. Shah and B.V. Nagaratna Citation: Originating from SLP (Crl.) No. 4221 of 2022 A strong message should be sent to the society that the person committing the crime of dowry death will be dealt with strictly - Supreme Court refuses to reduce the punishment Recently, the Supreme Court said that a strong message should be sent to the society that a person who commits dowry death and/or an offense under the Dowry Prohibition Act will be dealt with strictly. A bench of Justices MR Shah and BV Nagarathnaal was considering a petition challenging the judgment passed by the High Court where the appellants were held guilty under Section 304B read with Section 201 of the Indian Penal Code (IPC). Is. In this case the appellant/accused – father-in-law and father-in-law of the deceased were convicted of dowry death. The demand for dowry has been substantiated and proved by the prosecution. The deceased died within a year of marriage. The appellants were convicted for the offenses under section 304B read with section 201 of the Indian Penal Code (IPC). It was prayed on behalf of the appellants that in view of the age of the accused, less punishment should be given. The learned Trial Court sentenced him to 10 years imprisonment which was upheld by the High Court. The issue of consideration before the bench was: Can the guilty be given less punishment under section 201 read with section 304 of IPC? The bench observed that the legislative intention of insertion of section 304B was to forcefully curb the menace of dowry death. In dealing with matters under section 304B, such legislative intent should be taken into account. Offense under section 304B - The offense of dowry death is an offense against the society. Such crimes have a deep impact on the society. The Supreme Court said that "a strong message should go to the society that a person who commits dowry death and/or an offense under the Dowry Prohibition Act will be dealt with strictly. Therefore, in the facts and circumstances of the case, imposition of RI of 10 years only cannot be said to be disproportionate to the offense committed." The bench observed that both the learned trial court as well as the high court have upheld the accused for the above offenses. In view of the above, the Supreme Court dismissed the appeal.

The Delhi Government has informed the High Court that it is making all possible efforts to ensure creation of separate toilets for the use of Transgender persons and that the same will be done on a fast track basis

Title: State of HP versus HP Aluminium & Conductors Case No.: Civil Appeal No.: 5032/2022 The Supreme Court has set aside a Himachal Pradesh High Court judgement after opining that the High Court verdict is utterly incomprehensible. The respondents in the case had challenged the validity of orders of reassessment passed by the State government. However, the High Court set aside the assessment and an appeal was filed in the Apex Court. Therefore, the Apex Court set aside the High Court judgement and directed the High Court to consider the matter afresh. When the Supreme Court took up the case, it remarked that the High Court judgement is utterly incomprehensible and the court cannot discern the reason to set aside the judgement. The order was passed by the Bench of Justices DY Chandrachud and Sudhanshu Dhulia while dealing with an appeal filed by the State of Himachal Pradesh against the High Court order wherein it had allowed the petitions filed by respondents under Article 226 of the Indian Constitution. It is pertinent to note that in the past as well, the Supreme Court has expressed displeasure over some incoherent and incomprehensible judgements passed by the Himachal Pradesh High Court.

संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत पर सवाल केशवानंद भारती मामले का हवाला दे धनखड़ ने कहा- न्यायपालिका संसद की संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकती

Chief Justice of India NV Ramana has written to the Union Government recommending Justice Uday Umesh Lalit, the Supreme Court’s second senior judge, as the next Chief Justice of India. CJI Ramana will step down on August 26th. Kiren Rijiju, Union Minister of Law and Justice, recently wrote to the CJI, requesting that he name the successor. If confirmed, Justice Lalit will be the second CJI to be directly elevated from the Bar to the Supreme Court Bench, following Justice S M Sikri, who became the 13th CJI in January 1971. Justice Lalit, who is from Maharashtra, will serve as the 49th Chief Justice of India for a little less than three months, retiring on November 8, 2022. Justice Lalit was a Senior Advocate at the Supreme Court before being appointed as a judge on August 13, 2014. His father, Justice UR Lalit, was a senior advocate and a Delhi High Court judge Justice Lalit was among the majority of the Constitution Bench judges who ruled that Triple Talaq was unconstitutional. He also presided over the bench that ordered the Travancore Royal Family to hand over administration of the Sree Padmanabhaswamy Temple to a Court-appointed administrative committee. Last year, a bench led by him overturned the Bombay High Court’s contentious “skin-to-skin” decision, ruling that any physical contact with a minor with sexual intent is an offence under POCSO even if there is no direct contact with skin. Justice Lalit, who was born on November 9, 1957, became an advocate in June 1983 and practised in the Bombay High Court until December 1985. In January 1986, he relocated his practise to Delhi. From 1986 to 1992, he worked for former Attorney-General Soli J. Sorabjee. The Supreme Court designated him as a senior advocate in April 2004.

The Madras High Court has ruled that if the removal of a husband from his house ensures domestic peace, the courts must issue such orders, whether he has an alternative residence or not. According to Justice RN Manjula, the courts should not be indifferent to women who fear the presence of their husbands in the house. “If removal of the husband alone from the house is the only way to ensure domestic peace, then the courts should issue such orders, irrespective of whether the defendant has any other residence of his own or not. It's fine if he has an alternative accommodation, but if he doesn't, it's his responsibility to find it." According to the judge, the orders issued for the protection of women in cases of domestic violence should be practical. It was also said that safety orders are usually issued to ensure that the woman feels safe in her home area. The court was hearing a plea by a wife challenging a district judge's order refusing to issue an order for her "abusive and unruly" husband to leave their shared home. A lawyer by profession, the woman said that her husband's attitude towards her and her work was negative, and that he often abused her and created a tense atmosphere in the home. The husband, on the other hand, believed that an ideal mother would only take care of the children and do household chores. This argument was rejected by the Court, which held that if a husband does not allow his wife to be more than a housewife, her life becomes miserable. The husband developed a hostile attitude towards his wife as a result of his lack of understanding and respect towards his professional commitments. Their intolerance appears to cause discord and problems in the lives of the parties "specified order". It was also noted that the husband had leveled an allegation of prejudice against another judge of the High Court, who had passed the order in the case, which resulted in suo motu contempt proceedings being initiated against him.

The Bar Council of India has informed the Supreme Court that law graduates who have been out of practise for more than five years and wish to return to advocacy must pass the All India Bar Examination. The bar body stated in an affidavit filed in the Supreme Court that if a person takes up a job that has nothing to do with legal or judicial matters, that person will have to reappear for the AIBE exam. “If a person remains in service with no connection/relationship with legal or judicial matters,” the affidavit stated, “then such candidate shall be required to clear the AIBE again if he/she decides to get his/her licence to practise revived after remaining in the job for more than five years from the date of publication of his/her AIBE result.” The Supreme Court was hearing an appeal filed by the BCI challenging a decision of the Gujarat High Court allowing people with other jobs to enroll as advocates without resigning.

Title: Sadat Hussain Vs State of Jammu and Kashmir Case No. OWP No. 934/2022 The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court recently said that the police should not act like the super boss of public administration. According to a division bench of Justice Rahul Bharti, if a public servant has been subjected to surveillance by an officer of a rank on the pretext of receiving a complaint against him, then without first putting the complaint into the formal process, the public servant must act in confidence and perform his duty. I will be subject to paralysis. The bench made the observation while hearing a petition in which the petitioner, who was working as a junior engineer in the PHE department, had questioned the action of the Doda Superintendent of Police and an anonymous complaint filed against him and the action of the SHO. But the question was raised. Before the court, the petitioner submitted that the anonymous letter was written against him due to vested political interests. He further said that the police had no legal basis to entertain it and the police seized the case without registering an FIR. Initially, the court said that the police had not put on record anything about how they came to know about the tip or why they chose to take action, instead of going to the petitioner's head of department. The court also noted that the police had initiated action against the petitioner even without registering an FIR. Therefore, the Bench allowed the petition of the petitioner and quashed the communication issued by the concerned police officer to the Executive Engineer, PHE Division, Doda.

सशस्त्र बल व्यभिचार के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं- सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन जजमेंट को स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि सशस्त्र बल व्यभिचार के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि आज कोर्ट ने 2018 के उस ऐतिहासिक फैसले को स्पष्ट किया, जिसमें व्यभिचार के अपराध (धारा 497 IPC) को रद्द किया गया था।न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि 2018 का फैसला सशस्त्र बल अधिनियमों के प्रावधानों (अनुच्छेद 33) से संबंधित नहीं था।शीर्ष अदालत ने एनआरआई जोसेफ शाइन की याचिका पर 2018 में व्यभिचार के अपराध के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। बेंच द्वारा मंगलवार का आदेश, जिसमें जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सी टी रविकुमार भी शामिल हैं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान के बाद केंद्र की ओर से पेश हुए, उन्होंने 2018 के फैसले के स्पष्टीकरण की मांग की।रक्षा मंत्रालय (MoD) ने 27 सितंबर, 2018 के फैसले से सशस्त्र बलों को छूट देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें कहा गया था कि यह उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में बाधा बन सकता है जो इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं और सेवाओं के भीतर ‘अस्थिरता’ पैदा कर सकते हैं। .आवेदन में कहा गया है, ”उपरोक्त (2018) के फैसले के मद्देनजर, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने परिवारों से दूर काम कर रहे सैन्य कर्मियों के मन में हमेशा अप्रिय गतिविधियों में शामिल परिवार के बारे में चिंता रहेगी।”

The Indian National Flag represents the hopes and aspirations of the people of India. It is a symbol of our national pride and universal affection and respect and allegiance to the national flag. It holds a unique and special place in the sentiments and psyche of the people of India. Recently, the Ministry of Home Affairs changed the country's flag law for the 'Har Ghar Tiranga' campaign under the 'Azadi Ka Amrit Mahotsav', which will be celebrated to commemorate the 75th anniversary of the country's independence, from August 13 to 15. What is the flag code of India? The Flag Code of India 2002 is a set of rules and practices that govern how the Indian national flag is used, displayed and flown in the country. It was implemented on 26 January 2002, replacing the provisions of the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 and the Prevention of Insults to National Honor Act, 1971, which included the National Flag before that date. Actions to be taken were included. What does the Flag Code actually say? According to the Flag Code of India, 2002, a member of a public, private organization or educational institution is permitted to fly the National Flag on all days and events, ceremonial or otherwise, in a manner consistent with the dignity and respect of the flag. The code is divided into three sections. The first section provides an overview of the national flag. The second section discusses flag display by members of public, private organizations and other institutions. The third section discusses the display of the national flag by the federal and state governments as well as their organisations/agencies. Prior to the introduction of the 2002 Code, the display of the national flag was governed by the provisions of the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act 1950 and the Prevention of Insults to National Honor Act 1971. What changes have been made recently? The Center amended the Flag Code of India on July 20, 2022, allowing the national flag to be flown both day and night if it is displayed in the open or on the property of a member of the public. Earlier, the Tiranga could be hoisted only between sunrise and sunset. The government had earlier allowed the use of machine-made and polyester flags in an amendment dated December 30, 2021. Earlier, such flags were not allowed. Here are the important changes: • The hoisting/use/display of the Indian National Flag is governed by the Act, 1971 and the Flag Code of India, 2002. Some of the salient features of the Flag Code of India, 2002 are listed below. • The Flag Code of India, 2002 was amended vide order dated 305 December, 2021 and allowed a national flag made of polyester or machine made flag. Now, the national flag will be made from hand spun and hand woven or machine made, cotton/polyester/wool/silk khadi bunting. • Any member of a public, private organization or educational institution may hoist/display the National Flag on all days and occasions, ceremonial or otherwise, in keeping with the dignity and respect of the National Flag. • The Flag Code of India, 2002 was amended by order dated 19th July, 2022 and clause (xi) of paragraph 2.2 of Part-I of the Flag Code of India, was substituted by the following clause:- (x1) “Where the flag is displayed in the open or is displayed at the residence of the public, it may be flown day and night;” • The national flag will be rectangular in shape. • The ratio of the length and height (width) of the flag will be 3: 2. • Whenever the national flag is displayed, it should be in a position of honor and should be kept clearly. • The damaged or disturbed flag will not be displayed. What exactly is the 'Har Ghar Tiranga' campaign? Prime Minister Narendra Modi launched the "Har Ghar Tiranga" campaign on July 20, 2022, to encourage people to take the Tiranga home and hoist it to honor the 75th anniversary of India's independence. The objective of this initiative is to inculcate the feeling of patriotism among the people and to celebrate the Azadi Ka Amrit Mahotsav in honor of public participation. Several programs involving people from all walks of life will also be organized at various freedom struggle sites to showcase the unity and patriotism of the country. The Government of India has taken several steps to ensure that the flags are available across the country. All post offices in the country should start selling flags from August 1, 2022. State governments have also collaborated with a variety of partners to provide and sell the flags. The Indian National Flag has also been registered on the GeM platform. According to PIB, the Indian government has worked with several e-commerce platforms and self-help organizations to expedite the process of distributing the flag.

A sessions court upheld a magisterial court's order that the son and daughter-in-law of a senior citizen, against whom he had filed a domestic violence complaint, leave the Tardeo flat where they were staying. The court said the 89-year-old woman has spent her entire life in the flat with her family and she is deeply attached to it. According to the court, it is certainly not desirable to stay away from it in such circumstances. The 80-year-old, who owns 50 per cent of the assets, had asked the Girgaum magistrate court to order her son and daughter-in-law to leave the flat. She had complained that after her husband's death in 2000, her life was made hell after the couple demanded her share in the property. She claims that her son is an alcoholic who fights daily, which makes it impossible for him to be there. She had been living nearby since 2006 with her daughter and son-in-law. The couple had denied the allegations of domestic violence, claiming that they were made at the request of the woman's daughter. He also claimed that under the Protection of Women from Domestic Violence Act, a woman cannot be evicted from a shared household, hence the daughter-in-law could not be ordered to leave. The court said that the petition was filed on the request of the daughter, but it is necessary to discuss how, despite having a 50% share, she has been living at the mercy of her daughter and son-in-law since 2006. It was said that her son and daughter-in-law did not make any arrangement for her stay and simply said that she had sufficient means to maintain herself. The court said this reflects their reluctance to maintain and take care of him. The court also noted that the elderly woman testified under oath that her son was an alcoholic who once held him by the neck. It also rejected the couple's argument that since the daughter-in-law is a woman, she cannot be evicted from the shared household.

BIG Change in Legal Profession: Foreign Lawyers and Law Firms Can Now Practise in India- BCI Notifies Rules The Bar Council of India (BCI) has agreed to open up law practise in India to foreign lawyers, foreign law firms. The statutory body of lawyers has issued guidelines for the registration of foreign lawyers and law firms in India. Foreign lawyer or foreign law firms shall not be entitled to practice in India unless registered with Bar Council of India. The Registration fees is USD 50,000 and Renewal fees is USD 20,000. Foreign Lawyers or Law Firms will be entitled to engage and procure legal expertise/advise of one or more Indian Advocates Registered as foreign lawyers. The most recent rules allow foreign lawyers and law firms to practise international law and international arbitration in India. The rules are based on the “principle of reciprocity in a well-defined, regulated, and controlled manner,” according to the BCI notification. In a notification, the Bar Council of India said, “Opening up of law practise in India to foreign lawyers in the field of practise of foreign law; diverse international legal issues in non-litigious matters and in international arbitration cases would go a long way in helping legal profession/domain grow in India to the benefit of lawyers in India too”. The apex body also stated that if done in a limited, well-controlled, and regulated manner, the move will have no impact on legal practise in India. The Bar Council of India initially opposed the entry of foreign lawyers and law firms into India in any form. However, it was authorised by the legal fraternity of the Country in the years 2007-2014 in Joint Consultative Conferences between BCI, State Bar Councils across the country and other stakeholders to explore the potential and prospects of opening the law practise in India to foreign lawyers.

Supreme Court On Wednesday, the Supreme Court upheld the provisions of PMLA (Prevention of Money Laundering Act) that relate to the power to arrest/attachment/and seizure which are conferred on the Enforcement Directorate. The Apex Court upheld the Constitutional validity of provisions of Section 5,8,15,17 and 19 of PMLA that deal with the EDs power of arrest, attachment, search and seizure. The court also upheld the reverse burden of proof u.s 24 of the Act after opining that the provision has a reasonable nexus with the objectives of the Act. The Court also affirmed the twin conditions of bail in Section 45 of the PMLA Act and observed that the Parliament is competent to amend the provisions in 2018 even though the Top Court had struck down the twin conditions in Nikesh Tarachand judgement. The twin conditions for bail were: (i) the Public Prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release; and (ii) where the Public Prosecutor opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail. Join LAW TREND WhatsAPP Group for Legal News Updates-Click to Join The court also upheld that ED officials are not police officials and therefore any statements recorded by them u.s 50 of the Act will not be hit by Article 20(3) of the Indian Constitution that gives a right against self-incrimination. As per the Court, Section 50 procedure is an inquiry and not an investigation. As per the court, ECIR (Enforcement Case Information Report) cannot be equated to an FIR and so CrPC provisions related to FIR will not apply to ECIR. the court also opined that supplying ECIR is not mandatory and the disclosure for the grounds of arrest is sufficient. The court clarified that when a person is before the court it can ask for records. Arguments of the petitioner that the offence of money laundering u.s 3 of the Act will only apply if the projected property is untainted, were also rejected by the court and it opined that Section 3 has a wider reach and observed that mere possession of proceeds of crime can be considered money laundering. Significantly, the Bench of Justices AM Khanwilkar, Dinesh Maheshwari and CT Ravikumar directed the Central Government to fill up vacancies in the PMLA Appellate Court. The court has also left open the issue of whether amendments made to PMLA in 2018 could have been done through the Finance Act? This issue will be decided by a seven-judge bench.

The mere mention of the name in the suicide note is not sufficient to award a sentence unless other evidence shows that it is not riddled with lies: HC Recently, the Punjab and Haryana High Court ruled that the mere mention of the name in the suicide note is not sufficient to convict unless other evidence shows that it is true and does not suffer from any aura of falsehood. A bench of Justice Sureshwar Thakur was considering an appeal challenging the judgment passed by the Additional Sessions Judge, where the accused were convicted of offenses punishable under sections 306 and 34 of the IPC. In this case, the complainant's father Satbir (since deceased) had taken a CC limit of Rs 75.0 lakh from Punjab National Bank. Sharvan Kumar (second accused) was acting as a middleman and his father obtained the facility of CC limit from the bank with the help of the acquitted accused. Pradeep Sharma, owner of M/s Shyam Trading Company, has obtained a loan by fraudulently from Punjab National Bank, Mall Road branch, Delhi in which the case was registered. The investigating officer told him that the signatures of his father Satbir were attached to these debentures. His father Satbir told that although the signature on the loan papers of M/s Shyam Trading Company is his own he does not know Pradeep Sharma. It is further told that these have been signed by the acquitted accused Shravan Kumar at their behest of them and Ravi Bharti (Jodi) told them that Pradeep Sharma is their relative. On this, the complainant and his father met both, but they did not give any details about Pradeep Sharma but said that since those papers are signed by Satbir, therefore, now they will have to face the consequences and the pair will not reveal anything further. Her father consumed the poisonous substance after being tortured by the acquitted accused Shravan Kumar, Ravi Bharti, and Pradeep Sharma. During the investigation, the police also found a suicide note in which Satbir mentioned the names of Ravi Bharti and acquitted the accused as the person responsible for his death. It was clearly written in the suicide note that both of them have trapped Satbir in the net and hence he has consumed a poisonous substance. Satbir also put his signature at the bottom of the suicide note. The issue of consideration before the bench was:

इस कानून के आने के बाद वकीलों की प्रैक्टिस में क्या कुछ बदलने वाला है नए नियम के मुताबिक विदेशी वकील और कानून फर्मों को भारत में अभ्यास करने के लिए बीसीआई के साथ पंजीकरण कराने की अनुमति दी गई है . इसके तहत वो सिर्फ अपने देश के कानून का अभ्यास करने के हकदार होंगे इस कानून के आने के बाद वकीलों की प्रैक्टिस में क्या कुछ बदलने वाला है काउंसिल ऑफ इंडिया ने विदेशी वकिलों की प्रैक्टिस के लिए बनाए नियम कानूनी पेशे को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है. शीर्ष संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI ने विदेशी वकीलों और कानूनी फर्म को भारत में प्रैक्टिस करने की इजाजत दे दी है. इस फैसले के मुताबिक विदेशी वकील कोर्ट में पेश नहीं हो सकते हैं, वे केवल कॉर्पोरेट लेनदेन से जुड़े हुए कामकाज या विदेशी कानून पर अपने क्लाइंट को सलाह देने का काम कर सकते हैं. क्या है बीसीआई का फैसला? 13 मार्च को, बीसीआई ने आधिकारिक सूचना दी. सूचना में BCI ने कहा कि इससे भारतीय और विदेशी दोनों वकीलों को फायदा होगा. विदेशी वकील और लॉ फर्म भारत में काम कर सकेंगे. इसके लिए विदेशी विधि पंजीकरण और नियमन-2022 के लिए नियम बनाया गया है. बीसीआई ने साफ कहा है कि कुछ पाबंदियों के साथ इस फैसले से सुनिश्चित किया जाएगा कि यह भारत और विदेशी वकीलों के हित में हो. बीसीआई अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, और यह भारत में कानूनी प्रैक्टिस और कानूनी शिक्षा की देखरेख करती है. इस फैसले के बाद बीसीआई ने तर्क दिया है कि उसके कदम से देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर होने वाली चिंताए खत्म हो जाएगी. इससे भारत अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक के बीच मध्यस्थता का केंद्र बन जाएगा. ये नियम उन विदेशी लॉ फर्मों को कानूनी स्पष्टता प्रदान करेगा जो वर्तमान में भारत में बहुत सीमित तरीके से काम करती हैं. बीसीआई ने अपने बयान में कहा कि यह नियम भारत में विदेशी कानून और अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामलों की प्रैक्टिस करने को और कारगर बनाने की दिशा में काम करेगा. वकीलों के पेशे में क्या बदलने वाला है? बार काउंसिल देश में विदेशी वकीलों की एंट्री के किसी भी प्रस्ताव का विरोध करता आया है. 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी बात पर सहमति जताई थी कि मौजूदा कानून के तहत भारत में विदेशी वकीलों को प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है.अब नए फैसले से देश में विदेशी वकीलों की एंट्री में ज्यादा पेशेवराना रवैया देखने को मिलेगा. विदेशी वकीलों के लिए सीमित दायरे में भी बड़ा मार्केट उपलब्ध होगा , क्योंकि देश में बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियां काम कर रही है और आगे कई कंपनियां निवेश करने वाली हैं. नए नियम के मुताबिक विदेशी वकील और कानून फर्मों को भारत में अभ्यास करने के लिए बीसीआई के साथ पंजीकरण कराने की अनुमति दी गई है . इसके तहत वो अपने देश के कानून का अभ्यास करने के हकदार होंगे, वे भारतीय कानून का अभ्यास नहीं कर सकते है. इसके अलावा विदेशी वकीलों या विदेशी लॉ फर्मों को किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या किसी भी वैधानिक या नियामक प्राधिकरणों के समक्ष पेश होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. शर्तें जान लीजिए विदेशी कानून कंपनियां अब तक कैसे काम कर रही थी? विदेशी कानून फर्मों के भारतीय बाजार में प्रवेश करने का मुद्दा 2009 में बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया गया था. 'लॉयर्स कलेक्टिव बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिवार्य रूप से कहा कि केवल भारतीय कानून की डिग्री रखने वाले भारतीय ही भारत में कानून का अभ्यास कर सकते हैं. उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अधिनियम की धारा 29 के मुताबिक केवल बीसीआई के साथ नामांकित वकील ही कानून का अभ्यास कर सकते हैं. उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि 'अभ्यास' में वादी और गैर-वादी दोनों तरह की प्रैक्टिस होंगी. इसलिए विदेशी कंपनियां न तो भारत में अपने ग्राहकों को सलाह दे सकती थी और न ही अदालत में पेश हो सकती थी. साल 2012 में 'एके बालाजी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' मामले में यह मुद्दा मद्रास हाईकोर्ट के सामने आया था. 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में विदेशी कानून फर्मों की प्रैक्टिस को थोड़ी मान्यता दी थी. 'एके बालाजी बनाम भारत सरकार' मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि विदेशी कंपनियां मुकदमेबाजी या गैर-मुकदमेबाजी पक्ष पर तब तक अभ्यास नहीं कर सकती हैं जब तक कि वे अधिवक्ता अधिनियम और बीसीसीआई नियमों पूरा नहीं करती हैं. नए फैसले में ये कहा गया कि विदेशी वकील भारतीय क्लाइंट को केवल अस्थायी आधार पर यानी ‘फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट’ मोड पर सलाह दे सकते हैं. फैसले में यह भी कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक आर्बिट्रेशन से संबंधित अनुबंध से जुड़े विवादों के संबंध में आर्बिट्रेशन की कार्यवाही करने के लिए विदेशी वकीलों को भारत आने से कोई रोक-टोक नहीं होगी. इसके अलावा, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में पेश किए गए अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मकसद ध्यान में रखते हुए, विदेशी वकीलों को भारत आने और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित अनुबंध से जुड़े विवादों में मध्यस्थता कार्यवाही करने से नहीं रोका जाएगा. कानूनी पेशे में पहले ही बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) जैसे फर्मों, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग (एलपीओ) ने वकीलों के लिए नियम बनाए गए हैं. ये कहा गया कि पहले वे अनिश्चित कानूनी ढांचे में काम कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करना पड़ा. क्या था SC का फैसला? एके बालाजी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' मामले को मद्रास और बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीआई और लॉयर्स कलेक्टिव द्वारा सर्वोच्च न्यायालय मे 2018 में चुनौती दी थी. 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी कानून फर्मों और वकीलों को अनुमति देने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के दोनों फैसलों को बरकरार रखा, कुछ संशोधनों के साथ कुछ मामलों में विदेशी वकील "फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट" यानी अपने क्लाइंट को सलाह देने के लिए भारत आ सकते थे. नए फैसले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और रोहिंग्टन नरीमन की बेंच ने 2012 के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को आंशिक तौर पर सही ठहराया है. ये मामला 'एके बालाजी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' का था. अब विदेशी लॉ फर्म कुछ वक्त के लिए भारत आकर सलाह दे सकते हैं. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन मामलों के लिए विदेशी वकीलों के भारत आने पर कोई ऐतराज नहीं है. बस शर्त यही है कि भारतीय कानूनी कोड के नियम उन पर भी लागू होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट एक्ट 1961 के प्रावधानों में भी बदलाव किया है. इस प्रावधान के तहत अंतरराष्ट्रीय कारोबारी मामलों में विदेशी वकीलों पर पूरी तरह पाबंदी थी.

इंदौर में एक आदमी को नकली नोट छापने के आरोप में दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। लॉकडाउन में नौकरी छूटने के बाद आरोपी ने यूट्यूब पर नकली नोट छापना सीखा और घर पर ही स्कैनर और प्रिंटर से 100, 500 और 2000 के नकली नोट छापने लगा। आरोपी के पास से 2 लाख 53 हजार 100 रुपए के नकली नोट मिले। उसने सब्जी मंडी, ठेले वाले और शराब की दुकानों पर बड़ी संख्या में नकली नोटों का इस्तेमाल किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चतुर्थ जयदीप सिंह ने दोषी को सजा सुनाई । पृष्ठभूमि थाना कायम शाखा इंदौर के उप निरीक्षक लोकेंद्र सिंह को 9 जून 2021 को मुखबिर से सूचना मिली कि राजरतन तायड़े निवासी आजाद नगर नकली नोट छापने के धंधे में संलिप्त है। मुखबिर ने बताया कि राजरतन ने 100, 500 और 2000 रुपए के नकली नोट लेकर सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच किसी को देने की योजना बनाई थी।मुखबिर ने क्राइम ब्रांच को राजरतन की बैंगनी रंग की टीवीएस रेडियन मोटरसाइकिल, रजिस्ट्रेशन नंबर MP09VM5336 के बारे में भी बताया, जो राजकुमार सब्जी मंडी में गणेश मंदिर के पास एक काले स्कूल बैग में नकली नोटों का बंडल ले जा रही थी. इसके आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर गई। करीब दस मिनट बाद मुखबिर द्वारा वर्णित व्यक्ति भण्डारी पुल से बैंगनी रंग की मोटरसाइकिल पर आया और कुछ देर इधर-उधर देखने के बाद पैंट की जेब से पैसे निकालने लगा। घेराबंदी कर टीम ने उसे पकड़ लिया। जब उसका नाम और पता पूछा गया तो उसने अपना परिचय इंदौर के आजाद नगर निवासी 26 वर्षीय राजरतन तायड़े के रूप में दिया। तलाशी के दौरान उसके पैंट की जेब से 100 रुपये के नोटों की गड्डी बरामद हुई। सभी नोटों पर नंबर एक ही थे। उसकी पीठ पर लटकाए गए बैग में, 100 रुपये के नोटों के दो बंडल पाए गए, जिनमें से एक में 52 नोट और दूसरे में 62 नोट थे। इसके अलावा, राजरतन में 500 रुपये और 2 हजार रुपये के नकली नोटों के अलग-अलग बंडल मिले, जिनमें एक ही श्रृंखला संख्या थी। इस प्रकार पुलिस ने उसके कब्जे से कुल 2 लाख 53 हजार 100 रुपये, एक बाइक और एक लैपटॉप बैग बरामद किया और आरोपी के खिलाफ धारा 489-ए, 489-सी, 489-डी, के तहत मामला दर्ज किया गया. और 489-ई आईपीसी। उपरोक्त धाराओं में आजीवन कारावास की अधिकतम सजा का प्रावधान है।आरोपी राजरतन ने पुलिस को बताया कि वह लियाकत अली के यहां आजाद नगर इंदौर के हक मस्जिद स्ट्रीट में अखिल राज अस्पताल के सामने एक कमरा किराए पर लेता है। उसके बाद उसके घर से एक लैपटॉप, पेन ड्राइव, प्रिंटर, मोटा कांच, स्लाइड कटर, 100 रुपये के तीन मूल नोट, 500 रुपये के तीन मूल नोट और 2,000 रुपये के तीन मूल नोट जब्त किए गए। असली नोटों से नकली नोट बनाने के लिए आरोपी ने स्कैनर और प्रिंटर का इस्तेमाल किया। घर से कुछ नकली नोट एक तरफ छपे हुए थे, साथ ही नोट की कतरनें भी बरामद की गईं। देवास बैंक नोट प्रेस में भी नकली नोट पकड़े गए। लॉकडाउन के दौरान मेरी नौकरी चली गई और मैंने यूट्यूब से नकली नोट छापना सीखा। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी ने 12वीं की पढ़ाई की है। लॉकडाउन की वजह से उनके पास काम नहीं था। नकली नोट छापने वाले किसी के यूट्यूब वीडियो को देखकर उसने एक स्कैनर और एक प्रिंटर खरीदा। उसने पहले 20 दिनों तक नकली नोट छापने का अभ्यास किया। पकड़े जाने से दो महीने पहले उसने नकली नोट छापना शुरू किया। वह गैस स्टेशनों, सब्जी बाजारों, शराब की दुकानों और वेंडरों को नकली नोट बेचता था। सौ रुपये के नोट खुलेआम चलते थे। किसी को कोई शक नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने 100 के अतिरिक्त नोट छापे। वहीं, राजरतन पर खुड़ैल में मारपीट, कनाड़िया में अवैध वसूली और चंदन नगर थाने में ट्रक चोरी का आरोप लगाया गया है. आरोपी ने जुलाई 2019 में पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल को ‘आई एम योर गॉड फादर’ का मैसेज भेजा था। विधायक द्वारा अनसुना किए जाने पर उन्होंने फोन कर 50 लाख की मांग की। उसने नर्मदा विकास प्राधिकरण के अधिकारी चैतन्य रघुवंशी से 25 लाख की मांग भी की थी।आरोपी को बचाने के लिए चार मौके दिए गएआरोपी के वकील के अनुसार, गवाह पुलिसकर्मी लोकेंद्र सिंह ने प्राथमिकी दर्ज की और जांच की। ऐसे में पुलिस की कहानी संदिग्ध हो जाती है। लोकेंद्र सिंह ने आरोपी को इधर-उधर भागते और नकली नोट छापते नहीं देखा है। ऐसे में आरोपी को निर्दोष करार देकर रिहा कर देना चाहिए।इसके जवाब में अतिरिक्त लोक अभियोजक हेमंत राठौर ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपियों को बड़ी मात्रा में नकली नोटों के साथ मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. पूरी टीम लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। आरोपी के पेंट की जेब और बैग में नकली नोट मिले। ऐसे में गलतफहमी का आरोप निराधार है। जब अदालत ने आरोपी को स्वीकार कर लिया तो वकील ने सजा कम करने का अनुरोध किया।आरोपी को बचाने के लिए वकील ने कहा कि यह आरोपी का पहला अपराध है। आरोपी के परिवार के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। ऐसे में आरोपितों पर नरमी बरती जाए। जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी ने बड़ी मात्रा में नकली नोट तैयार किए और अपने पास रख लिए. आरोपियों के कार्यों से भारतीय अर्थव्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया है और इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नतीजतन, आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

अपने माता-पिता को पेन और अन्य छोटे सामान बेचने में मदद करने की गतिविधियों को बाल श्रम नहीं माना जाएगा: केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि कलम और अन्य छोटे सामान बेचने में अपने माता-पिता की मदद करने की गतिविधियों को बाल श्रम नहीं माना जाएगा। न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण ने कहा कि बच्चे की देखभाल, पालन-पोषण और सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी जैविक परिवार की होती है। इस मामले में, याचिकाकर्ता राजस्थान के मूल निवासी हैं और आजीविका की तलाश में दिल्ली चले गए थे। याचिकाकर्ता हर साल कुछ महीनों के लिए केरल आते हैं और पेन, चेन, चूड़ियां, अंगूठियां आदि बेचकर अपना गुजारा करते हैं। दूसरी याचिकाकर्ता पहले याचिकाकर्ता के भाई की पत्नी है। पहले याचिकाकर्ता का विकास बावरिया नाम का एक बेटा है और दूसरा याचिकाकर्ता विष्णु बावरिया नाम का एक बेटा है। सड़कों पर अपना माल बेचने के लिए बच्चे बड़ों के साथ जाते हैं। चौथे प्रतिवादी द्वारा बच्चों को यह आरोप लगाते हुए पकड़ा गया था कि उन्हें सड़कों पर सामान बेचकर बाल श्रम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके बाद बच्चों को बाल कल्याण समिति/तीसरे प्रतिवादी के सामने पेश किया गया और उन्हें पल्लुरूथी में 5वें प्रतिवादी के आश्रय में भेज दिया गया। याचिकाकर्ताओं की हिरासत में विकास बावरिया और विष्णु बावरिया को रिहा करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की गई है। पीठ के समक्ष विचार के लिए मुद्दा था: याचिकाकर्ताओं को बच्चों की कस्टडी दी जा सकती है या नहीं? हाईकोर्ट ने कहा कि “मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि पेन और अन्य छोटे सामान बेचने में बच्चों की अपने माता-पिता की मदद करने की गतिविधि बाल श्रम की राशि कैसे होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बच्चों को अपने माता-पिता के साथ सड़कों पर घूमने की अनुमति देने के बजाय शिक्षित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के साथ बातचीत करने पर, उन्होंने बच्चों को लेख बेचने के लिए सड़कों पर नहीं आने देने और उन्हें शिक्षित करने के उपाय करने का वचन दिया। खंडपीठ ने कहा कि “मुझे आश्चर्य है कि बच्चों को उचित शिक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है जबकि उनके माता-पिता खानाबदोश जीवन जी रहे हैं। फिर भी पुलिस या सीडब्ल्यूसी बच्चों को हिरासत में लेकर उनके माता-पिता से दूर नहीं रख सकती. गरीब होना कोई अपराध नहीं है और हमारे राष्ट्रपिता को उद्धृत करने के लिए, गरीबी हिंसा का सबसे खराब रूप है। हाईकोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के प्रशासन में पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांतों के अनुसार भी, सर्वोत्तम हित सिद्धांत के लिए बच्चों के संबंध में सभी निर्णय प्राथमिक विचार पर आधारित होने चाहिए कि वे बच्चे के सर्वोत्तम हित में हैं और मदद करने के लिए हैं। बच्चे की पूरी क्षमता विकसित करने के लिए। पारिवारिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के अनुसार, बच्चे की देखभाल, पालन-पोषण और सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी जैविक परिवार की होती है। इसलिए विकास और विष्णु को उनके जैविक परिवार से अलग करके उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसके विपरीत, राज्य का प्रयास बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थिति में उचित शिक्षा, अवसर और सुविधाएं प्रदान करना होना चाहिए। उपरोक्त के मद्देनजर, पीठ ने प्रतिवादियों 3 से 5 को बच्चों को याचिकाकर्ताओं की हिरासत में छोड़ने का निर्देश दिया और मामले को 10.01.2023 को सूचीबद्ध किया। केस का शीर्षक- पप्पू बावरिया बनाम जिला कलेक्टर सिविल थाना खंडपीठ: न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण केस नंबर: WP(C) NO. 2022 का 41572 (वी)

सीबीआई ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े और चार अन्य पर अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। खबरों के मुताबिक, समीर ने 2021 के कथित ड्रग जब्ती मामले में अभिनेता के बेटे आर्यन खान की सहायता का अनुरोध किया। सीबीआई ने मुंबई, दिल्ली और कानपुर सहित अन्य में उनके 29 ठिकानों की भी तलाशी ली। वानखेड़े, NCB के दो पूर्व अधिकारी और कुछ निजी कर्मचारी, CBI के अनुसार, मांगे गए 25 करोड़ रिश्वत में से 25 लाख रुपये पहले ही वसूल कर चुके थे। वानखेड़े ने पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के मुंबई ज़ोन प्रमुख के रूप में कार्य किया था, और क्रूज शिप ड्रग्स मामले में उनकी गिरफ्तारी से विवाद छिड़ गया था। एनसीबी में अपने कार्यकाल के दौरान वानखेड़े को कई आरोपों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनका स्थानांतरण हुआ और उनके कुछ विवादास्पद मामलों की आंतरिक जांच का आदेश दिया गया। एनसीबी की एसआईटी (विशेष जांच दल), जिसने आर्यन खान मामले की फिर से जांच की, ने हाल ही में चार्जशीट दायर की, जिसमें आर्यन सहित 14 आरोपियों में से 6 को बरी कर दिया। एनसीबी ने “पर्याप्त सबूतों की कमी” के कारण आर्यन के नाम को मंजूरी दे दी थी। 3 अक्टूबर, 2021 को सबसे पहले आर्यन, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और क्रूज गेस्ट मुनमुन धमेचा को गिरफ्तार किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें महीने के अंत में जमानत दे दी थी। हालांकि, अभिनेता के बेटे के पास कोई ड्रग्स नहीं मिला।आर्यन को धारा 27 के तहत ड्रग्स का सेवन करने की कोशिश, धारा 8 (सी) (कब्जा), धारा 28 (उकसाने), और धारा 29 (साजिश) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

Centre Issues Guidelines For Online Gaming, Prohibits Games Involving Betting The Centre issued regulations to control the internet gaming business on Thursday, prohibiting real money games including wagering or betting. The government has also chosen a self-regulation strategy for the online gaming sector, notifying three self-regulatory organisations that will approve the games that can function in the country in accordance with the guidelines.Internet games that entail wagering or betting would be subject to new online gaming regulations, according to Rajeev Chandrasekhar, Minister of State for Electronics and IT.“Permissible online games are ones that do not entail wagering, user harm in their content, or produce any addictive repercussions for children,” Chandrasekhar explained.He stated that online gaming will be governed by SROs comprised of industry, players, and other stakeholders, rather than the government.According to the rules, SROs should also include an educator, a psychologist or mental health specialist, an individual who is or has been a member or official of an organisation concerned with the protection of children’s rights, and so on.“This is an enabling environment that will enable for serious and considerable growth in the online gaming market in India, which is a very big opportunity,” the minister said.The online gaming rules have been added as an addition to the 2021 IT Rules.The online gaming self-regulatory authority may declare an online real money game lawful if “the online real money game does not include wagering on any outcome,” according to the The minister stated that if the SROs do not follow the guidelines, they will be denotified.When asked about several applications that promise monetary incentives based on the outcome of IPL cricket matches, the minister stated that real money gambling is allowed, but it becomes illegal when money is placed on the outcome of the game, and any SRO that allows such activities is breaking the regulations.According to the notified rules, SROs must provide a framework on their website to protect players from the risk of gaming addiction, financial loss, and financial fraud.The framework should contain recurrent warning messages at a higher frequency beyond a suitable duration for a gaming session, as well as the ability for a user to exclude himself when user-defined time or money limitations are reached.Some states have banned online fantasy gaming platforms in response to reports of suicide and addiction among residents.According to Chandrasekhar, any state that is truly attempting to crack down on betting or gambling would discover that these restrictions are not “ultra vires” to whatever they are doing.“Any jurisdiction that is attempting to cut and slice based on criteria that are beyond betting and being selective in terms of what is legal and illegal, we have made it very clear what is permitted and what is not permissible,” the minister added.According to the guidelines, games involving real money must adhere to KYC criteria.

हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक जज और एक वकील हिंदी और अंग्रेजी भाषा को लेकर बहस करने लगते हैं। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला तब शुरू हुआ जब एक वकील ने अपनी याचिका अंग्रेजी में देने से इनकार कर दिया। जज वीडियो में कहते हैं, ‘आपने फिर अपनी याचिका हिंदी में दी है।’ मुझे हिंदी समझ नहीं आती। अधिवक्ता जवाब देते हैं, “यह रोना है, सर, कि मैं भी अंग्रेजी नहीं समझ सका।” न्यायाधीश ने जवाब दिया, “मैं आपकी याचिका को अस्वीकार करता हूं।” मैं इसे करूँगा। अधिवक्ता ने कहा, “सर, पूर्ण पीठ को खारिज किया जाता है।” पूरी बेंच हिंदी का समर्थन करती है।” इस पर जज ने कहा, “आपका केस खत्म हो गया है, मैंने अगला केस बुलाया है।” अधिवक्ताओं का कहना है, ‘सर, नियम तो सुनकर ही आगे बढ़ना है।’ ऐसा कोई नियम नहीं है जो कहता है कि आप बिना सुने आगे बढ़ सकते। आज भी पटना हाई कोर्ट के सभी जज सुन रहे हैं। हुजूर अब अनुवाद का अनुरोध कर रहे हैं। अनुवाद विभाग देश की आजादी के पहले से ही यहां है। हम और हमारे मुवक्किल उन्हें मिलने वाले वेतन को आपस में बांट लेते हैं। अनुवाद के लिए हुज़ूर से पूछने का क्या मतलब है? मैं सच बोल रहा हूँ। हम अंग्रेजी अनुवाद प्रदान करने में असमर्थ हैं क्योंकि हुजूर ने इसका अनुरोध किया है। हम एक खंडपीठ के आदेश को प्रदर्शित कर रहे हैं, और उसके आलोक में आदेश पारित किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वकील का हिंदी बोलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वैसे तो साफ है कि लोग हर जगह तेजी से अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति सर्वेक्षण रोकने के पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार.. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे जाति सर्वेक्षण पर रोक लगा दी गई थी. जस्टिस अभय एस ओका और राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि यह जांच करनी होगी कि क्या किया जा रहा अभ्यास सर्वेक्षण की आड़ में जनगणना है।पीठ ने कहा, “हम यह स्पष्ट कर रहे हैं, यह ऐसा मामला नहीं है जहां हम आपको अंतरिम राहत दे सकते हैं।” शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मुख्य याचिका की सुनवाई तीन जुलाई के लिए स्थगित कर दी है।“हम निर्देश देते हैं कि इस याचिका को 14 जुलाई को सूचीबद्ध किया जाए। यदि किसी कारण से, रिट याचिका की सुनवाई अगली तारीख से पहले शुरू नहीं होती है, तो हम याचिकाकर्ता (बिहार) के वरिष्ठ वकील द्वारा आगे की दलीलें सुनेंगे।” बेंच ने कहा। उच्च न्यायालय के चार मई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर एक अपील में बिहार सरकार ने कहा था कि रोक लगाने से पूरी कवायद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।राज्य सरकार ने कहा कि जाति आधारित डेटा का संग्रह संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत एक संवैधानिक आदेश है। बिहार में जाति सर्वेक्षण का पहला दौर 7 से 21 जनवरी के बीच आयोजित किया गया था। दूसरा दौर 15 अप्रैल को शुरू हुआ था और 15 मई तक जारी रहने वाला था।

Case Title: Mrs. Sarita Vs Gauravi Bench: Justices Vivek Russo and Amar Nath (Kesharwani) Citation: 2016 First Appeal No. 417 Recently, the Madhya Pradesh High Court ruled that minor differences cannot be termed as cruelty between husband and wife. A bench of Justice Vivek Russo and Justice Amar Nath was hearing the appeal filed by the wife. Section 19 of the Family Court Act challenges the judgment passed by the Family Court in which the marriage between husband and wife was dissolved on the ground of cruelty. In this case, the appellant (wife), respondent (husband) and their family met and solemnized their marriage. After marriage, the husband came to know that some wrong information like date of birth and qualification has been given in the wife's resume. The wife created the scene and misbehaved with the respondent's mother over trivial matters. The wife left her in-laws' house with all her jewelery and threatened to implicate all the family members in a criminal case. The Respondent approached the Family Court, Indore, 13(1) (i-a) of the Hindu Marriage Act, 1955 for the mother to dissolve the marriage on the ground of cruelty. The Family Court Judge has found that the conduct of the wife accused by the husband has been proved which constitutes mental cruelty to her. Since he has suffered mental cruelty, he is entitled to a decree of divorce and, accordingly, the solemnized marriage is dissolved. The issue of consideration before the bench was: Was the decision passed by the family judge in accordance with the law or not? The bench said that since the husband has agreed to the marriage, the husband cannot be allowed to spoil the life of the wife without any fault without any reason. Minor differences cannot be termed as cruelty between husband and wife. One should not expect overnight change in husband and wife. Both should give time to each other to transfer into married life as wife and husband. The High Court held that after the marriage, the appellant/wife lived with the respondent/husband for hardly six months and thereafter she left him and the law does not permit it. Neither mental cruelty nor physical cruelty has been established in the present case. In view of the above, the bench allowed the appeal and set aside the impugned judgment.

कंज्यूमर कोर्ट ने एयरपोर्ट को फ्लाइट में सीढ़ी चढ़ने पर रेन कवर नहीं देने पर यात्री को ₹16,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया केरल की एक अदालत ने हाल ही में फैसला सुनाया कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (CIAL) को उड़ान भरने के लिए सीढ़ी पर रेन कवर उपलब्ध नहीं कराने के लिए यात्री को ₹16,000 का मुआवजा देना होगा।यात्री बारिश में भीग गया जिससे शारीरिक परेशानी और मानसिक पीड़ा हुई। जिला उपभोक्ता निवारण आयोग ने माना कि सीआईएएल द्वारा आरोप का खंडन करने के लिए सीसीटीवी फुटेज प्रदान करने में विफलता ने यात्री के दावे को मजबूत किया। आयोग ने कहा कि ग्राहक कल्याण के प्रति लाभ कमाने वाली संस्थाओं द्वारा इस तरह की उदासीनता अस्वीकार्य है, और सीआईएएल को कार्यवाही की लागत के लिए ₹8,000 का भुगतान करने का आदेश दिया। सीआईएएल की खराब सेवा के कई मामलों का सामना करने वाले एक फ्रीक्वेंट फ्लायर की शिकायत पर यह आदेश पारित किया गया। CIAL ने तर्क दिया कि शिकायत ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया था, लेकिन आयोग द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि यात्री सुविधा एक भुगतान सेवा है।आयोग ने पाया कि सीआईएएल आरोपों को गलत साबित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने में विफल रही, जो उसकी ओर से लापरवाही दर्शाता है। निर्णय ग्राहक कल्याण को प्राथमिकता देने और सेवा की कमियों को दूर करने के लिए लाभ कमाने वाली संस्थाओं की आवश्यकता को दर्शाता है। ऐसी संस्थाओं को शिकायत निवारण के लिए आयोगों से संपर्क करने वाले उपभोक्ताओं को जवाब देना चाहिए।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 5 फरवरी को राजकोट में AIBE-XVII के लिए उपस्थित होने वाले कुछ उम्मीदवारों को गुमराह करने और धोखा देने में शामिल होने का आरोप लगाते हुए मीडिया रिपोर्टों की जांच करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है।बीसीआई की प्रेस रिलीज़ में कहा गया है-“बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जनरल काउंसिल ने दिनांक 06.02.2023 के एक संकल्प के आधार पर संचलन के माध्यम से गुजरात क्षेत्रीय समाचार पत्रों में दिनांक 06.02.2023 में 5 फरवरी, 2023 को राजकोट (गुजरात) में एआईबीई-XVII में उपस्थित होने वाले कुछ उम्मीदवारों (अधिवक्ताओं) को गुमराह करने और धोखा देने में एडवोकेट श्री जिग्नेश जोशी सहित कुछ लोगों के खिलाफ भागीदारी के संबंध में समाचार पत्रों की रिपोर्ट से संबंधित सच्चाई का पता लगाने के लिए एक तथ्य खोज समिति का गठन किया है।मीडिया में रिपोर्ट किए गए उत्तरों की केवल तुलना और जांच से (अधिवक्ता श्री जिग्नेश जोशी द्वारा कथित रूप से परीक्षार्थियों को आपूर्ति की गई), उत्तर पुस्तिका के लीक होने या अनुचित साधनों के उपयोग का तथ्य असत्य प्रतीत होता है।हालाँकि, प्रथम दृष्टया यह स्थापित किया गया है कि अधिवक्ता श्री जिग्नेश जोशी ने अपने साथियों के साथ कुछ उपस्थित युवा अधिवक्ताओं को मोबाइल के माध्यम से उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर जवाब देने के झूठे बहाने से गुमराह करने की कोशिश की थी।यह एडवोकेट श्री जिग्नेश जोशी द्वारा बार एसोसिएशन के चुनावों में उनके वोट हासिल करने के प्रयास में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया गया था। इससे पता चलता है कि उम्मीदवारों को दिए गए 28 उत्तरों में से 21 उत्तर गलत हैं। इस प्रकार अधिवक्ता श्री जिग्नेश जोशी ने अभ्यर्थियों को गुमराह करने तथा नकल करने के लिए लुभाने का प्रयास किया है।हालाँकि, परीक्षा हॉल में कुछ अधिवक्ताओं द्वारा इस उद्देश्य के लिए मोबाइल का उपयोग करना एक बहुत ही गंभीर मामला है। एआईबीई के दौरान मोबाइल के उपयोग की अनुमति नहीं है।सीसीटीवी की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। फुटेज से पता चल सके कि इस दुष्कर्म में कौन लोग संलिप्त हैं।यदि किसी प्रकार के अनुचित साधनों के प्रयोग का तथ्य सिद्ध होता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध उचित अनुशासनात्मक एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।तीन सदस्यीय समिति की अध्यक्षता माननीय श्री न्यायमूर्ति जे. उपाध्याय, गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, माननीय श्री जयंत डी. जयभावे, सदस्य, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रो. (डॉ.) एस शांताकुमार करेंगे। , निदेशक, गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गुजरात सदस्य होंगे।समिति से अनुरोध है कि सूचना प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर माननीय अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) को एक एनजीओ द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर समन जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि इसकी डॉक्यूमेंट्री ने भारत, इसकी न्यायपालिका और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है। बीबीसी (यूके) के अलावा, जस्टिस सचिन दत्ता ने बीबीसी (इंडिया) को भी नोटिस जारी कर गुजरात स्थित एनजीओ जस्टिस फॉर ट्रायल द्वारा दायर याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी है। याचिका में कहा गया है कि बीबीसी (भारत) स्थानीय संचालन कार्यालय है और बीबीसी (यूके) ने वृत्तचित्र – “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” जारी किया है – जिसमें दो एपिसोड हैं। एनजीओ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि बीबीसी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा उस वृत्तचित्र के संबंध में है जिसने भारत और न्यायपालिका सहित पूरी प्रणाली को “बदनाम” किया है। उन्होंने दलील दी कि डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आक्षेप लगाया गया है।वादी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि वृत्तचित्र मानहानिकारक आरोप लगाता है और देश की प्रतिष्ठा पर कलंक लगाता है। उच्च न्यायालय ने कहा, “प्रतिवादियों को सभी स्वीकार्य तरीकों से नोटिस जारी करें” और इसे 15 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

The Consortium of National Law Universities has made a important announcement regarding CLAT 2024 admission. According to the notice, the CLAT 2024 exam will be held in offline mode on December 3, 2023 for admissions to the 5-year integrated B.A., LL.B (Hons.), and LL.M. programmes. The application form, syllabus, application, and counselling process details will be released soon. The applications will be submitted through the consortium’s official website, consortiumofnlus.ac.in. The CLAT 2024 application form is expected to be available in the first week of August. Candidates planning to take the CLAT 2024 should keep track of the application form deadline and the preparation date for the law entrance exam. CLAT 2024 will be held in over 130 exam centres across the country. According to reports, the CLAT 2024 syllabus and exam pattern will remain the same this year. Those who wish to take the Common Law Admission Test should begin preparing for it as soon as possible. There will be 150 multiple-choice questions on topics such as English, legal aptitude, logical thinking, arithmetic, and general knowledge, as well as current affairs.

Oligopoly is that kind of market structure where at market is dominated by few sellers selling homogeneous or differentiated products . What are homogeneous products ? Homogeneous products are those that cannot be distinguished from the products sold by other sellers . Homogeneous products are similar in quality but differ on other attributes such as style , price of the product or brand image . To a buyer , the products appear similar and cannot make out a difference between a product on display except their price or brand image and therefore as a buyer , you make your selection of the almost identical products based on their price or brand image . For example : While buying a bag of strawberries you aren't aware who grew them and you probably don't care but you make your selection of the vendor who sells them at the best quality and the cheapest price as compared to the other vendor . How does Oligopoly differ from Monopoly and Duopoly ? A monopoly market is ruled by one firm whereas , a duopoly market is ruled by two firms and an Oligopoly market there is no particular upper limit to the number of firms , however , the number must be low enough where the actions of one firm influence the other . An Oligopoly market structure is one where competition exists among a few sellers and where the behaviour of every seller influences and impacts the other seller and the other seller too is influenced .

On Thursday, a petition was filed in the Supreme Court seeking a direction that the new Parliament building be inaugurated by the President of India. It is argued that the not inviting the President for the ceremony is a humiliation and a violation of the Constitution. The petitioner also claimed that the Lok Sabha Secretariat broke the law by not inviting the President to the inauguration. This comes just days after Prime Minister Narendra Modi announced that the newly constructed Parliament building would be inaugurated on Sunday. Last Thursday, Lok Sabha Speaker Om Birla met with Prime Minister Narendra Modi and invited him to the inauguration of the New Parliament Building. According to a Lok Sabha release, the New Parliament Building in the national capital has been completed and symbolises the spirit of self-reliance in India. “As per the current requirements, there was a lack of space in the current building.” “There was also a lack of convenient arrangements for MPs to sit in both Houses, which was affecting the efficiency of the members’ work,” the release stated. The current Parliament building was completed in 1927, making it nearly 100 years old. The Centre has invited all current members of both houses of Parliament, as well as ministers, secretaries, chief ministers, and administrators of Union territories. However, as many as 20 parties have announced their intention to boycott the event, including the Congress, CPI, AAP, and Trinamool Congress. Opposition parties said in a joint statement, “The inauguration of a new Parliament building is a momentous occasion.” Despite our belief that the government is endangering democracy and our displeasure with the autocratic manner in which the new Parliament was constructed, we were willing to set aside our differences and commemorate this occasion. However, Prime Minister Modi’s decision to inaugurate the new Parliament building without President Murmu is not only a grave insult, but a direct assault on our democracy that requires a commensurate response.”

Case Title: Daya Vati Vs. State of Delhi NCT & Anr Bench: Justice Jasmeet Singh Citation: CRI.M.C. 3636/2022 The benefit of section 167 CrPC will be available only if the accused has been in jail for 90 consecutive days: HC Delhi HC ruled that the provisions of section 167 Cr.P.C. This will be applicable only if the accused has been in jail for 90 consecutive days. A bench of Justice Jasmeet Singh was considering a petition seeking cancellation of bail of the accused challenging the impugned order in the FIR under Section 302/365/34 of IPC. The petitioner in this case is the mother of the deceased Vishal alias Moni. The petitioner's son had left on his motorcycle. Vishal informs his friend Chandru aka Sonu about his kidnapping and threat to his life. The deceased Vishal alias Moni called his mother and told her mother that she was not safe. After this, the father of the deceased Vishal got a call and the deceased asked his father to save him. Respondent No. 2, Nagesh was arrested and charged under sections 365 and 302 IPC. The Sessions Judge granted bail to respondent no. The issue of consideration before the bench was: Can Respondent No. 2 be granted bail or not? The bench said that the sessions court has failed to give any cogent reason for granting bail, except the fact that the case is based on circumstantial evidence. The High Court said that the nature of the complaint is very serious. Bail in such heinous crime of murder requires utmost attention and serious involvement of the court. It cannot be treated carelessly. The bench observed that “the fact remains that respondent No. 2 would be entitled to default bail of 90 days under section 167 of CrPC. Not helping respondent no 2 as well as respondent no 2 was granted bail after spending 45 days in jail. Provisions of section 167 Cr.P.C. This will be applicable only if the accused has been in jail for 90 consecutive days. In view of the above, the High Court allowed the petition.

Chief Justice of India DY Chandrachud on Wednesday said the judiciary is committed to take justice to every home through the use of technology. Stressing the need for live streaming of judicial proceedings, he said that justice could be taken to villages of the country by translating orders into local languages. “Through technology, we are trying to take justice to every home. Under E courts phase three, Rs 7,000 crore has been provided by the government of India. Through technology, judicial work can be linked with common life,” the CJI said Addressing a gathering during the inauguration of the new building of the Jharkhand High Court, Justice Chandrachud said the judiciary can take justice to 6.4 lakh villages when court work is done in languages mentioned in the Constitution. He said 6,000 court orders were translated into Hindi. The CJI said, “My journey in the Supreme Court has helped define the image of justice and injustice. For petty crimes, people are lodged in jail due to illiteracy.” Presumption of innocence is the base of the judicial system, Justice Chandrachud said. He said the delay in granting bail to the poor undertrial shakes the faith of people. Stressing the need for proper infrastructure in courts, he said there are numerous courts which do not have toilets for women. He said even now, tribals do not have proper land-related documents which should be taken into account.

Case Title: Siddharth Mukesh Bhandari v. The State of Gujarat and Anr. Bench: Justices M.R. Shah and B.V. Nagarathna Citation: CRIMINAL APPEAL NO. 1044 OF 2022 The Supreme Court on Tuesday reiterated that grant of any stay of investigation and/or any interim relief while exercising powers under Section 482 Cr.P.C. would be only in the rarest of rare cases. The bench of Justices M.R. Shah and B.V. Nagarathna was dealing with the appeal filed challenging the judgment passed by the High Court of Gujarat where the High Court while admitting the special criminal applications has granted the interim relief and has stayed the further proceedings of respective criminal inquiry cases against the respondents. Shri Harshit Tolia, Counsel for the appellant submitted that It appears that at every stage, the investigation has been stalled. It can also be seen that the investigation has been stalled earlier and even thereafter pursuant to the impugned order, which cannot be said to be in the interest of the prosecution and/or investigating agency. The issue for consideration before the bench was: Whether the judgment passed by the High Court granting the interim relief to the respondents in accordance with law or not? Supreme Court observed that Nothing is on record to show that thereafter any further proceedings were initiated by the respondents seeking anticipatory bail. The bench relied upon the case of M/s. Neeharika Infrastructure Pvt. Ltd. Vs. State of Maharashtra and Ors where it was held that “grant of any stay of investigation and/or any interim relief while exercising powers under Section 482 Cr.P.C. would be only in the rarest of rare cases.” In this case, the Court had also emphasized the right of the Investigating Officer to investigate the criminal proceedings. Supreme Court observed that the “High Court has not properly appreciated or considered the earlier judgment passed in M/s. Neeharika Infrastructure Pvt. Ltd. Even the learned Single Judge has also not properly understood the ratio of the decision of this Court in the case of M/s. Neeharika Infrastructure Pvt. Ltd.” In view of the above, The Supreme Court allowed the appeal and set aside the impugned order passed by the High Court.

The syllabus for AIBE17 will be published within 15 days and the exam will be conducted within three months. Justice Sanjay Kishan Kaul, Justice S. Ravindra Bhat and Justice M.M. Sundaresh was hearing the Bar Council of India's challenge to the Gujarat High Court ruling, which allowed people with other jobs, whether full-time or part-time, to enroll as advocates without resigning. In the above proceedings, the Court has issued orders on a regular basis to improve the quality of legal education in India, to remove the shortcomings of bar examination and to examine the idea of ​​chamber placement for young lawyers. The Bar Council has been directed to file an affidavit in this regard so as to apprise the Court of the steps taken to realize its vision. According to the most recent affidavit, the Bar Council passed a resolution to give 6 months time to law graduates after the result of the All India Bar Examination to enroll as an advocate