बच्चों के अधिकार वर्तमान समय में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा एवं संवर्धन की ओर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि यह मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, लेकिन अभी तक इस संबंध में ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो सका है। बचपन किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे संवेदनशील और कमजोर चरण होता है। इसे समाज में मौजूद सभी बुराइयों से सुरक्षित रखना होगा। बचपन किसी व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रारंभिक वर्ष होता है। आज के बच्चे कल के युवा और देश की भावी पीढ़ी का निर्माण करते हैं। इसलिए हर देश को इनका पालन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत पहल करनी चाहिए। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए विशेष देखभाल और मदद की जरूरत है। उन्हें स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना समाज और सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। बच्चों को अधिकारों की एक सुविकसित प्रणाली के रूप में अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है एक बच्चे को अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि बच्चे अपने आप में नागरिक हैं। वे मानवाधिकारों के पूर्ण स्पेक्ट्रम के हकदार हैं। भले ही बच्चे अपने लिए किसी अधिकार का दावा करने की स्थिति में न हों, उनके माता-पिता और अभिभावक या संबंधित वयस्क या राज्य उनकी ओर से इन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। भारत ने बच्चों के अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और सम्मेलनों को स्वीकार किया है, संविधान और अन्य माध्यमों से उनके लिए अधिकार प्रदान किए हैं। हालाँकि, कई विकासशील समाजों के समान, भारत में भी, बड़े पैमाने पर गरीबी जैसी कुछ अंतर्निहित समस्याएं हैं जो अभाव की स्थिति को जन्म देती हैं। बच्चों के लिए। इस इकाई में हम बच्चों के अधिकारों, उनका उल्लंघन कैसे होता है, उनके कार्यान्वयन के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और उनकी स्थिति पर चर्चा करते हैं। बच्चों के अधिकार: विभिन्न आयाम बच्चों के अधिकारों की अवधारणा अपेक्षाकृत हाल ही की है। यह मान्यता बढ़ती जा रही है कि बच्चों की विशेष देखभाल की जानी चाहिए। पहले एक बच्चे को एक वयस्क के अंग के रूप में या उससे जुड़े हुए देखा जाता था, लेकिन नए दृष्टिकोण के साथ उन्हें स्वतंत्र प्राणी के रूप में देखा जाता है। उन्हें संविधान और कानून द्वारा सुनिश्चित सभी अधिकार प्रदान किये जाने चाहिए। बच्चे के अस्तित्व और जीवन और बच्चे के लिए जीवन की न्यूनतम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार (ESC) अधिकारों की आवश्यकता है। इनमें भोजन, कपड़े, आश्रय, चिकित्सा देखभाल/स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का अधिकार शामिल है। ESC अधिकार महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य और गरीबी के बीच घनिष्ठ संबंध है। गरीबी के परिणामस्वरूप बच्चों को अपर्याप्त पोषण मिलता है जिससे शिशु मृत्यु दर और खराब स्वास्थ्य होता है। बच्चों के अधिकार सर्वोत्तम हित सिद्धांत पर आधारित हैं। इसका मतलब यह है कि बच्चे के संबंध में किया गया कोई भी कदम उसके सर्वोत्तम हित में होना चाहिए। अधिकारों के विषय के रूप में बच्चे की राय का सम्मान किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि बच्चे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, विवेक की स्वतंत्रता और सभा की स्वतंत्रता का अधिकार है। बच्चों का वयस्कों के समान मूल्य है और प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। बच्चों को बिना किसी भेदभाव के अपने अधिकारों का आनंद लेना चाहिए। विकलांग बच्चों, वंचित समूहों के बच्चों और लड़कियों को अन्य लोगों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। विकलांग बच्चों को विशेष उपचार, शिक्षा और देखभाल का अधिकार होना चाहिए। बच्चे के अस्तित्व और विकास को सुनिश्चित करना सरकार और समाज का दायित्व है। प्रत्येक बच्चे का जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण होना चाहिए और उसे नाम और राष्ट्रीयता का अधिकार होना चाहिए। बचपन का अपने आप में एक मूल्य होता है। इसे वयस्कता की प्रारंभिक अवस्था के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। समाज का दायित्व है कि वह बच्चे के लिए अपने बचपन का आनंद लेने के लिए परिस्थितियाँ बनाए। बच्चों से संबंधित सभी कार्यों में, चाहे वे सार्वजनिक और निजी सामाजिक कल्याण संस्थानों, अदालत, प्रशासनिक अधिकारियों या विधायी निकायों द्वारा किए जाएं, बच्चे का सर्वोत्तम हित प्राथमिक विचार होगा।बाल अधिकारों के उल्लंघन के विभिन्न रूपजैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बच्चों की कम उम्र और उनके स्वस्थ विकास की आवश्यकता के कारण विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उस उद्देश्य के लिए उन्हें विशिष्ट तरीके से अधिकारों का आनंद लेने की आवश्यकता है। समाज में हमें ऐसे कई तरीके मिलते हैं जिनसे बच्चों को न केवल उपेक्षित किया जाता है बल्कि उन्हें न्यूनतम अधिकारों से भी वंचित कर दिया जाता है। बाल श्रम और बाल अधिकार हमारे देश में अनगिनत बच्चे विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं। बालश्रम में काम करने वाले चार साल के बच्चों से लेकर परिवार के खेत में मदद करने वाले सत्रह साल के बच्चे तक शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बच्चे कृषि के लिए काम करते हैं; घरेलू सहायिका के रूप में; शहरी क्षेत्रों में व्यापार और सेवाओं में, जबकि कुछ विनिर्माण और निर्माण में काम करते हैं। भारतीय संदर्भ में, बाल श्रम का अर्थ है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और काम करना। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बाल मजदूर भारत में हैं। हमारे जैसे समाज में बाल श्रम को सामाजिक असमानता के परिणाम के रूप में भी देखा जाता है।चूँकि भारत एक गरीब देश है, इसलिए कई बच्चे अपने परिवार के लिए टीम बनाकर काम करते हैं। कभी-कभी बच्चे के बड़े होने पर काम करना और कमाना एक सकारात्मक अनुभव हो सकता है। लेकिन ज्यादातर समय बच्चे गरीबी के कारण काम करने को मजबूर होते हैं। बच्चे अक्सर खतरनाक और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करते हैं। उन्हें स्थायी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षति का सामना करना पड़ता है। जिस के कारण जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे आंखों की क्षति, फेफड़ों की बीमारी, अवरुद्ध विकास और गठिया की संवेदनशीलता के कारण विकलांग हो जाते हैं। भारत में रेशम के धागे बनाने वाले बच्चे अपने हाथों को उबलते पानी में डुबोते हैं जिससे वे जल जाते हैं और उन पर छाले पड़ जाते हैं। कई लोग कारखानों में काम करते समय मशीनरी से निकलने वाले धुएं में सांस लेते हैं। कई बच्चों में अस्वस्थ कामकाजी परिस्थितियों के कारण संक्रमण विकसित हो जाता है। ILO के बाल श्रम के सबसे बुरे स्वरूप कन्वेंशन द्वारा बाल श्रम के कुछ रूपों पर प्रतिबंध के बावजूद, कई बच्चे अमानवीय परिस्थितियों में मेहनत कर रहे हैं।इस तरह असंख्य बच्चे सामान्य बचपन से वंचित रह जाते हैं। कई बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें अपने घर और परिवार से दूर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें आंदोलन की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया है। उन्हें कार्यस्थल छोड़कर अपने परिवार के पास घर जाने का कोई अधिकार नहीं है। बच्चे लंबे समय तक, बहुत कम वेतन पर, या कभी-कभी बिना वेतन के काम करते हैं। उन्हें अक्सर कारावास और पिटाई जैसे शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ता है। उन्हें खतरनाक कीटनाशकों के संपर्क में लाया जाता है और खतरनाक उपकरणों के साथ काम कराया जाता है। ये तथ्य बच्चों के मानवीय पहनावे के घोर उल्लंघन को दर्शाते हैं। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन यह प्रदान करता है कि बच्चों - अठारह वर्ष से कम उम्र के सभी व्यक्तियों को "जब तक कि बच्चे पर लागू कानून के तहत, वयस्कता पहले प्राप्त न हो जाए" - को किसी भी ऐसे काम को करने से संरक्षित करने का अधिकार है जो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। बच्चे की शिक्षा में हस्तक्षेप करना, या बच्चे के स्वास्थ्य या शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास के लिए हानिकारक होना।" दुनिया भर में लाखों महिलाएं और लड़कियां अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए उपलब्ध कुछ विकल्पों में से एक के रूप में घरेलू काम की ओर रुख करती हैं। वे यौन शोषण के आसान शिकार बन जाते हैं। सरकारों ने व्यवस्थित रूप से उन्हें अन्य श्रमिकों को मिलने वाली प्रमुख श्रम सुरक्षा से वंचित कर दिया है। घरेलू कामगार, जो अक्सर अपने परिवारों का भरण-पोषण करने के लिए असाधारण बलिदान देते हैं, दुनिया में सबसे अधिक शोषित और प्रताड़ित श्रमिकों में से हैं। बाल श्रम भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अनियमित, अस्पष्ट क्षेत्र है, इसलिए घटना के पैमाने को दर्शाने वाले आंकड़े काफी भिन्न हैं। भारत सरकार का अनुमान है कि देश के लगभग 13 मिलियन बच्चे कृषि में, घरेलू सहायकों के रूप में, सड़क के किनारे रेस्तरां में और कांच, कपड़ा और अनगिनत अन्य सामान बनाने वाले कारखानों में कार्यरत हैं। दुनिया भर में कई दान और गैर-सरकारी संगठनों का तर्क है कि यह आंकड़ा बहुत अधिक है। बंधुआ बाल मजदूरी बंधुआ बाल मजदूरी बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन का सबसे खराब रूप है। दुनिया भर के देशों में लाखों बच्चे बंधुआ बाल मजदूर के रूप में काम करते हैं। बंधुआ मजदूरी में फंसकर वे अपना बचपन, शिक्षा और अवसर खो देते हैं। बंधुआ मजदूरी तब होती है जब एक परिवार को एक बच्चे-लड़के या लड़की को नियोक्ता को सौंपने के लिए अग्रिम भुगतान प्राप्त होता है। अधिकांश मामलों में बच्चा कर्ज से छुटकारा नहीं पा सकता, न ही परिवार बच्चे को वापस खरीदने के लिए पर्याप्त धन जुटा सकता है। कार्यस्थल को अक्सर इस तरह से संरचित कियाजाता है कि बच्चे की कमाई से "खर्च" या "ब्याज" इतनी मात्रा में काट लिया जाता है कि बच्चे के लिए कर्ज चुकाना लगभग असंभव हो जाता है। कुछ मामलों में, श्रम पीढ़ीगत होता है, यानी, एक बच्चे के दादा या परदादा को नियोक्ता से कई साल पहले वादा किया गया था, इस समझ के साथ कि प्रत्येक पीढ़ी नियोक्ता को एक नया कर्मचारी प्रदान करेगी-अक्सर बिना किसी वेतन के। 1956 वी.एन. द्वारा बंधुआ मजदूरी को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। गुलामी, दास व्यापार और संस्थानों और प्रथाओं के उन्मूलन पर अनुपूरक सम्मेलनगुलामी के समान. बच्चों का यौन शोषण और दुर्व्यवहार बाल यौन शोषण और इसकी रोकथाम सभी देशों में, विशेषकर भारत में, बड़ी समस्या बन गई है। बच्चों का यौन शोषण परिवार के भीतर और बाहर, जैसे सामाजिक समूहों में और वंचित स्थितियों, जैसे अनाथालयों, दोनों में हो सकता है। बाल यौन शोषण के खिलाफ विशिष्ट कानूनों का अभाव है। इस विषय पर जागरूकता की कमी के कारण लोग आम तौर पर अनभिज्ञ हैं। इस तरह के दुर्व्यवहार पीड़ितों पर ऐसे निशान छोड़ जाते हैं जिन्हें मिटाना बहुत मुश्किल होता है। इनके परिणामस्वरूप बच्चों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बाल यौन शोषण और उत्पीड़न के मुद्दे पर अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। हमें आगे आना चाहिए और बच्चों की मदद करनी चाहिए क्योंकि वे अपनी रक्षा नहीं कर सकते। राज्य को दुर्व्यवहार की रोकथाम और पीड़ितों के उपचार के लिए सामाजिक कार्यक्रम विकसित करने के उपाय करने चाहिए। कुछ गैर सरकारी संगठन इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार में बाल तस्करी, वेश्यावृत्ति, पोर्नोग्राफी, सेक्स टूरिज्म शामिल हैं। बाल तस्करी का अर्थ है वेश्यावृत्ति सहित यौन कार्यों के लिए बच्चों को बेचना या खरीदना। इसमें यौन या श्रम शोषण, जबरन श्रम या गुलामी के उद्देश्यों के लिए बच्चे की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, आश्रय या प्राप्ति शामिल है। बच्चों की तस्करी एक मानवाधिकार त्रासदी है जिसमें दुनिया भर में दस लाख से अधिक बच्चों के शामिल होने का अनुमान है। दुनिया भर में हर साल सैकड़ों बच्चों की तस्करी की जाती है। उन्हें शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सवेतन रोजगार के झूठे वादों पर भर्ती किया जाता है। इन बच्चों को कभी-कभी जीवन-घातक परिस्थितियों में राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर और पार ले जाया जाता है। फिर उन्हें शोषणकारी श्रम में धकेल दिया जाता है और उनके नियोक्ताओं द्वारा शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बाल तस्करी को "गुलामी के समान प्रथा" और "बाल श्रम के सबसे खराब रूपों" में से एक के रूप में प्रतिबंधित किया गया है। बच्चों की तस्करी को खत्म करना राज्यों का तत्काल और तत्काल दायित्व है। वेश्यावृत्ति का अर्थ है पैसे के बदले में बच्चों को वयस्कों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना। बच्चों को यौन गतिविधियों में दिखाना या तस्वीरें खींचना या फिल्माना या बच्चे के यौन भाग को प्रदर्शित करना अश्लीलता है। सेक्स टूरिज्म बच्चों के खिलाफ एक और अपराध है जो बच्चों को पीडोफाइल के लिए पेश करने या विभिन्न प्रकार की यौन गतिविधियों के लिए बच्चों का उपयोग करने का संकेत देता है।बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, (अनुच्छेद 34, 35 और 36) बच्चों के यौन शोषण और यौन शोषण से संबंधित है। देशों का कर्तव्य है कि वे बच्चों को गैरकानूनी यौन गतिविधियों के लिए मजबूर करने या प्रेरित करने या वेश्यावृत्ति या अश्लील साहित्य और तस्करी के लिए उनका शोषण करने से रोकने के लिए उपाय करें। लैंगिक भेदभाव भारतीय समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है जिसमें महिलाओं और लड़कियों के प्रति बहुत भेदभाव होता है। बच्चों में बालिकाओं के अधिकारों का हनन अधिक हो रहा है। उसके साथ कभी भी लड़के के बराबर व्यवहार नहीं किया जाता। महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रहों की जड़ें गहरी हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, जो बचपन से ही शुरू हो जाता है। परिवार या स्कूलों में उनके साथ कभी भी उनके पुरुष समकक्षों के बराबर व्यवहार नहीं किया जाता। इसका परिणाम लड़कियों में कम आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कमी है। बालिकाओं के अस्तित्व, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, शिक्षा, सामाजिक अवसर और सुरक्षा के अधिकार को पहचानना होगा और इसे सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकता बनाना होगा। इसके साथ ही यदि इन अधिकारों को सुनिश्चित करना है तो गरीबी, कुपोषण और महिलाओं की निम्न स्थिति का कारण बनने वाली बुनियादी संरचनात्मक असमानताओं को भी संबोधित करना होगा। बालिकाओं के खिलाफ सभी भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा एक शैक्षिक अभियान की आवश्यकता है। बच्चों के अधिकार आप संयुक्त राष्ट्र के बारे में पाठ्यक्रम सीएचआर-11 में पहले ही पढ़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया बाल अधिकारों पर कन्वेंशन। 1989 में महासभा। यह विशेष रूप से बाल अधिकारों के लिए समर्पित पहला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय उपकरण रहा है। बाल और भारत के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया। बच्चों के हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए 11 दिसंबर 1992 को बाल अधिकारों पर कन्वेंशन। यह सम्मेलन विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखता है जिनमें बच्चे रहते हैं। इसमें कहा गया है कि अठारह वर्ष से कम उम्र के सभी लोगों को सम्मेलन में सभी अधिकार हैं। ये अधिकार अच्छे जीवन, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति आदि का अधिकार हैं। यह यौन शोषण, अवैध दवाओं से सुरक्षा, अपहरण और बच्चों के खिलाफ किसी भी अन्य प्रकार की क्रूरता के खिलाफ भी अधिकार प्रदान करते हैं। कन्वेंशन बच्चे को एक विषय के रूप में मान्यता देता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने में भागीदारी की गारंटी देता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1979 को बाल वर्ष के रूप में घोषित किया। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन में शामिल होने वाले सदस्य देशों को अपने देश में कन्वेंशन के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, पहली भारत देश रिपोर्ट 1997 में संयुक्त राष्ट्र को प्रस्तुत की गई थी। दूसरी देश रिपोर्ट 2001 में बच्चों के अधिकारों पर प्रस्तुत की गई थी जिस पर 21 जनवरी 2004 को जिनेवा में एक मौखिक सुनवाई में चर्चा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र समिति ने रिपोर्ट की सराहना की और अपनी टिप्पणियाँ और टिप्पणियाँ दीं। अगली देश रिपोर्ट 2008 में आने वाली थी। बाल अधिकार सम्मेलन (CRC) के कार्यान्वयन की निगरानी और CRC के कार्यान्वयन से सीधे जुड़ी सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक राष्ट्रीय समन्वय समूह का गठन किया गया है। भारत ने सितंबर 2004 में बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के दो वैकल्पिक प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए हैं, अर्थात् (1) सशस्त्र संघर्षों में बच्चों की भागीदारी पर, और (2) बच्चों की बिक्री, बाल वेश्यावृत्ति और बाल पोर्नोग्राफ़ी पर। संवैधानिक प्रावधान आप पिछली इकाई में पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत अपने नागरिकों के प्रति राज्य के मौलिक दायित्वों को निर्धारित करते हैं। संविधान के भाग में परिभाषित मौलिक अधिकार नस्ल, जन्म स्थान, धर्म, जाति, पंथ या लिंग के बावजूद लागू होते हैं। वे बच्चों पर भी लागू होते हैं. इन अधिकारों में से एक विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा करना है। इसे कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 24 प्रदान करता है; "चौदह वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। "उपरोक्त के अलावा अब बच्चों को शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। पहले यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 45 में निदेशक सिद्धांत के रूप में मौजूद था। संविधान के 86वें संशोधन 2002 ने शिक्षा के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत मौलिक अधिकार बना दिया है। उपरोक्त मौलिक अधिकारों के अलावा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों पर अध्याय-IV में भी बच्चों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं: अनुच्छेद 39(ई) में प्रावधान है कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और ताकत और बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाता है और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से उनकी उम्र या ताकत के लिए अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 39 (एफ) में प्रावधान है कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और सम्मान की स्थितियों में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाती हैं और बचपन और युवावस्था को शोषण और नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाता है। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ से दस साल की अवधि के भीतर, सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। बाल संरक्षण के लिए कानून संवैधानिक गारंटी के अलावा, राज्य ने बच्चों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं। इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं: भारतीय दंड संहिता। अपहरण और मानव तस्करी के अपराधों में नाबालिगों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं। 363 ए में नाबालिगों का अपहरण कर उन्हें भीख मांगने के लिए नियोजित करने, वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों के निर्यात और आयात के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 366 ए नाबालिग लड़कियों को भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने से संबंधित है। धारा 366 बी में आयात करना अपराध है। भारत के बाहर किसी भी देश से 21 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से लाया जाता है। वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से नाबालिगों को बेचना धारा 372 के तहत एक दंडनीय अपराध है। धारा 373 वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से नाबालिगों को खरीदने पर दंडनीय है। किसी लड़की का इस इरादे या जानकारी के साथ अपहरण करना कि उसे अवैध यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जा सके, मजबूर किया जा सके या बहकाया जा सके, एक आपराधिक अपराध है। शादी के लिए किसी लड़की को जबरन ले जाना या उसका अपहरण करना भी एक अपराध है। बच्चों के अधिकार 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार है। यह बात मायने नहीं रखती कि यह उसकी सहमति से किया गया या उसके बिना। (धारा 376) पति भी बलात्कार का दोषी हो सकता है यदि उसने अपनी 15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाया हो। बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986। यह अधिनियम मई की एक अधिसूचना के माध्यम से यात्रियों, माल या मेल के परिवहन, सिंडर बीनने, रेलवे स्टेशनों पर खानपान की स्थापना, रेलवे स्टेशन के निर्माण, बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा विस्फोटकों और आतिशबाजी की बिक्री, बूचड़खानों/बूचड़खानों आदि से संबंधित नौकरियों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। 26, 1993, अधिनियम के तहत निषिद्ध नहीं किए गए सभी रोजगारों में बच्चों की कामकाजी परिस्थितियों को विनियमित किया गया है। घरेलू काम पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून: अक्टूबर 2006 में भारत सरकार ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा घरेलू काम और कुछ अन्य प्रकार के श्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाकर एक और स्वागत योग्य कदम उठाया। नए कानून में घरेलू काम, रेस्तरां और होटल के साथ-साथ घरेलू काम भी शामिल हैं। श्रम। इसका मतलब है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर या किसी भी तरह की मदद के रूप में नियोजित नहीं किया जा सकता है और न ही उन्हें होटल, रेस्तरां, ढाबों आदि में नियोजित किया जा सकता है। कानून के तहत ऐसे पदों पर काम करने वाले बच्चों को हटाकर उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए और जो बच्चों का उपयोग कर रहे हैं अवैध रूप से मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम: यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र के तहत भारत के दायित्वों के अनुसरण में अधिनियमित किया गया था। व्यक्तियों के अवैध व्यापार और महिलाओं के शोषण के दमन के लिए कन्वेंशन। इसका उद्देश्य बच्चों की तस्करी को रोकना भी है। इस अधिनियम के तहत बचाई गई बाल वेश्या के साथ देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसे बच्चों को बाल कल्याण समिति के संरक्षण में लाया जाना चाहिए। उपरोक्त कानून बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अपनाए गए कुछ विधायी उपायों के उदाहरण हैं। ऐसे और भी कानून हैं जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए हैं। किशोर न्याय प्रणाली बच्चे सामान्यतः मासूम होते हैं। हालाँकि परिस्थितियों के कारण कभी-कभी कोई बच्चा अपराध कर सकता है। भारतीय कानून के अनुसार, 7 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। यदि कोई बच्चा (16 वर्ष से कम उम्र का लड़का और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की) अपराध करता है तो बच्चे के साथ बाल अपराध न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 के तहत व्यवहार किया जाना चाहिए। अधिनियम प्रदान करता है: • आपराधिक प्रक्रिया संहिता में किसी भी बात के बावजूद, राज्य सरकारें कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से निपटने के लिए किशोर न्याय बोर्ड का गठन कर सकती हैं। • एक बोर्ड में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, शामिल होगा और दो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जिनमें से कम से कम एक महिला होगी। किसी भी मजिस्ट्रेट को बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास बाल मनोविज्ञान या बाल कल्याण में विशेष ज्ञान या प्रशिक्षण न हो। (धारा 4) कोई भी राज्य सरकार या तो स्वयं या स्वैच्छिक संगठन के साथ एक समझौते के तहत, प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में अवलोकन गृहों की स्थापना और रखरखाव कर सकती है, जैसा कि किसी किशोर के कानून के साथ संघर्ष या किसी भी जांच के लंबित रहने के दौरान अस्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकता है। उन्हें इस अधिनियम (धारा 8) के तहत। • जैसे ही कानून का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर को पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, उसे विशेष किशोर पुलिस इकाई या नामित पुलिस अधिकारी के प्रभार में रखा जाएगा जो तुरंत मामले की रिपोर्ट बोर्ड के सदस्य को देगा (धारा 10)। • जहां किसी किशोर को गिरफ्तार किया जाता है, उस पुलिस स्टेशन या विशेष किशोर पुलिस इकाई का प्रभारी अधिकारी, जहां किशोर को लाया गया है, गिरफ्तारी के बाद जितनी जल्दी हो सके सूचित करेगा। (A) माता-पिता या अभिभावक या किशोर, यदि उसे ऐसी गिरफ्तारी का दोषी पाया जा सकता है और उसे उस बोर्ड में उपस्थित होने का निर्देश दिया जा सकता है जिसके समक्ष किशोर उपस्थित होगा, और (B) ऐसी गिरफ्तारी के परिवीक्षा अधिकारी को किशोर के पूर्ववृत्त और पारिवारिक पृष्ठभूमि और अन्य भौतिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाना जिससे बोर्ड को जांच करने में सहायता मिल सके। बच्चों के अधिकारों का कार्यान्वयन कानूनी प्रावधानों के अलावा बाल अधिकारों और बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित विशेष उपाय अपनाए गए हैं: एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS) ICDS को 1975 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य था: (ए) छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना; (बी) बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना; (सी) मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने वालों की घटनाओं को कम करने के लिए, (डी) बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय प्राप्त करना; (ई) उचित स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा के माध्यम से बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों की देखभाल करने के लिए मां की क्षमता को बढ़ाना। बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर सरकार द्वारा अपनाया गया एक नीति दस्तावेज है जो बच्चों के प्रति सरकार और समुदाय की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों और उनके परिवारों, समाज और देश के प्रति बच्चों के कर्तव्यों को उजागर करता है। इसे 9 फरवरी, 2004 को अधिसूचित किया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकार प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए और संयुक्त राष्ट्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के जवाब में। इस आशय की घोषणा करते हुए भारत सरकार ने बाल अधिकार संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की। भारत की संसद ने 2006 में ऐसे आयोग के गठन के लिए एक अधिनियम बनाया। अध्यक्ष के अलावा, इसमें बाल स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल देखभाल और विकास, किशोर न्याय, विकलांग बच्चों, बाल श्रम उन्मूलन, बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र और बच्चों से संबंधित कानून के क्षेत्रों से छह सदस्य होंगे। आयोग के पास शिकायतों की जांच करने और बाल अधिकारों से वंचित करने और अन्य चीजों के अलावा बच्चों की सुरक्षा और विकास प्रदान करने वाले कानूनों के गैर-कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर स्वत: संज्ञान लेने की शक्ति है। बाल अधिकारों की रक्षा के लिए कानून द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करने के उद्देश्य से, आयोग उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश कर सकता है। यदि आवश्यक हो तो यह संशोधन का सुझाव दे सकता है, और शिकायतों पर गौर कर सकता है और बच्चों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के मामलों का स्वत: संज्ञान ले सकता है। आयोग को बाल अधिकारों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और बच्चों से संबंधित कानूनों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने-शिकायतों की जांच करने और बाल अधिकारों से वंचित होने से संबंधित मामलों का स्वत: संज्ञान लेने का अधिकार है; बच्चों की सुरक्षा और विकास प्रदान करने वाले कानूनों का कार्यान्वयन न करना और उनके कल्याण के उद्देश्य से नीतिगत निर्णयों, दिशानिर्देशों या निर्देशों का अनुपालन न करना और बच्चों के लिए राहत की घोषणा करना और राज्य सरकारों को उपचारात्मक उपाय जारी करना। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने मई 2002 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों और निर्धारित निगरानी योग्य लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए 2005 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का मसौदा तैयार किया। संबंधित मंत्रालयों/विभागों में बच्चों के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना और लक्ष्य तथा संबंधित मंत्रालयों और विभागों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों के परामर्श से। संशोधित मसौदे में भारतीय बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार, नामांकन दर में वृद्धि और स्कूल छोड़ने की दर में कमी, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, प्रतिरक्षा के लिए कवरेज में वृद्धि आदि के लिए 2001-2010 के दशक के लक्ष्य, उद्देश्य और रणनीतियाँ शामिल थीं। अधिकारों के संरक्षण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका भारत में विभिन्न गैर सरकारी संगठन बाल अधिकार, बाल तस्करी, बाल वेश्यावृत्ति, लैंगिक न्याय, अस्तित्व और स्वास्थ्य और कई अन्य विषयों पर काम कर रहे हैं। बचपन बचाओ आंदोलन बाल श्रम उन्मूलन के लिए समर्पित ऊर्जावान गैर सरकारी संगठनों में से एक है। कुछ गैर सरकारी संगठन इन बच्चों के आश्रय, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए काम कर रहे हैं। गैर सरकारी संगठन भी बाल श्रम के क्षेत्र में श्रमिकों के रूप में लगे बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए काम कर रहे हैं। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा सड़क पर रहने वाले बच्चों के कल्याण के लिए एक केंद्रीय योजना शुरू की गई है। यह योजना सड़क पर रहने वाले बच्चों के मुद्दों पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता देती है। गैर सरकारी संगठन सूचना के प्रसार और बच्चों की दुर्दशा और अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या उपयुक्त अदालतों में जनहित याचिका के रूप में भी मामले दायर कर सकते हैं। कुछ गैर सरकारी संगठनों ने ऐसी जनहित याचिकाओं के माध्यम से कई बच्चों को बंधुआ मजदूर जहाज से बचाया है। सामान्य तौर पर जहां तक मानवाधिकार और अन्य सामाजिक अधिकारों की बात है। .., बाल अधिकारों के प्रचार-प्रसार एवं संरक्षण में एनजीओ की अहम भूमिका है। जागरूकता पैदा करना ऐसा माना जाता है कि बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। समाज और राज्य कुल मिलाकर बच्चों की स्थिति के प्रति अनभिज्ञ रहे हैं। अब समय आ गया है कि हमें इस संबंध में कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक को सभी बच्चों के लिए एक खुशहाल और स्वस्थ बचपन सुनिश्चित करने के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए सभी अधिकारों और उनका उल्लंघन करने वाली स्थितियों के बारे में गंभीर जागरूकता आवश्यक है। बच्चों को अपने अधिकारों का दावा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सरकार को सरकारी एजेंसियों, मीडिया, न्यायपालिका, जनता और स्वयं बच्चों के बीच बाल मुद्दों के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाना सुनिश्चित करना है। विशेषकर बाल यौन शोषण के संदर्भ में बच्चों को यौन शिक्षा प्रदान करना उचित प्रतीत होता है। बाल अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए। सभी सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों को इस उद्देश्य को लक्षित करना चाहिए। अन्य संस्थानों और संरचनाओं को भी इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। व्यापक जागरूकता पैदा करने से निश्चित रूप से बच्चों के लिए एक बेहतर समाज के निर्माण में मदद मिलेगी। ऐसे कुछ कारक हैं जो बच्चों की खराब दुर्दशा को बढ़ाते हैं, जैसे जाति, लिंग, गरीबी, विस्थापन आदि। भारतीय समाज में यदि बच्चे निम्न वर्ग के हों तो उनकी स्थिति और खराब होती है। ये बच्चे भयावह परिस्थितियों में रहते हैं और ;उच्च जातियों द्वारा बंधुआ मजदूरी और अन्य प्रकार के शोषण के लिए मजबूर किया जाता है। ये जातियां ग्रामीण इलाकों में अलग-थलग यहूदी बस्तियों में रहती हैं। उनके पास विकास और विकास के किसी भी अवसर का अभाव है। उन्हें शायद ही कोई शिक्षा या रोजगार मिलता है। वे ज्यादातर मजबूर मजदूर के रूप में काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे कुपोषण और भुखमरी से मर जाते हैं लेकिन सरकार इसे पहचानने और दर्ज करने से इनकार कर देती है। चूँकि बच्चे आश्रित और कमज़ोर होते हैं इसलिए वयस्कों को उन्हें उनके अधिकारों का एहसास कराने में मदद करनी चाहिए। यदि हम बाल अधिकारों के प्रति गंभीरता से प्रतिबद्ध हैं तो संस्थाओं और समाज की दिशा में बदलाव की आवश्यकता है। हमें बच्चों को हमारे समान अधिकारों और अधिकारों के साथ समान नागरिक के रूप में सोचना शुरू करना चाहिए। बच्चों के साथ सहानुभूति की वस्तु नहीं बल्कि समाज में हितधारक के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। राज्य को बाल देखभाल सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे कई सड़क पर रहने वाले बच्चे हैं जो गरीबी, पारिवारिक विघटन, सशस्त्र संघर्ष और आपदाओं के कारण बेघर हो जाते हैं। किसी अनाथ या परित्यक्त बच्चे या देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे के पुनर्वास के लिए गोद लेना सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। भारतीय समाज में गोद लेना काफी आम है। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि राज्य मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य है। हालाँकि, केवल 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच की प्राथमिक शिक्षा ही इस अधिकार के अंतर्गत आती है। हालाँकि राज्य ने बुनियादी ढाँचा तैयार किया था और लगभग पूर्ण नामांकन सुनिश्चित किया था, लेकिन स्कूलों में पीने के पानी, शौचालय और उबाऊ शिक्षण विधियों जैसी खराब सुविधाओं के कारण कई बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। स्कूल न जाने वाले बच्चों को वापस स्कूल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों को स्कूल का आनंद मिले यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा। खराब स्वच्छता और बुनियादी सुविधाएं और जाति के आधार पर भेदभाव सबसे बड़ी बाधाएं हैं। सबसे जटिल कारणों में से एक जो बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है, वह है गांवों में घटती आजीविका, जिसके परिणामस्वरूप मौसमी प्रवासन होता है। के कई हिस्सों में मौसमी प्रवासन एक वास्तविकता बन गया है। देश, लगातार सूखे और पर्यावरणीय गिरावट के कारण। सर्व शिक्षा अभियान 2010 तक (यूनिवर्सल एलीमेंट्री एजुकेशन) हासिल करने के लिए काम कर रहा है। देश संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार चार्टर (1999) का भी हस्ताक्षरकर्ता है; और बाल अधिकार सम्मेलन (1989) के अनुच्छेद 28 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध। बाल अधिकार RIGHTS OF CHILDREN

स्विस संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि व राजनितिक परंपरा लगभग ५० लाख जनसंख्या और १६ हजार वर्गमील भूमि का देश स्विट्जरलैण्ड विश्व के सबसे छोटे स्वत राज्यों में से एक है , लेकिन अपनी विशिष्ट राजनीतिक संस्थाओं के कारण स्विस संविधान और शासन व्यवस्था के अध्ययन निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्त्व है । साधारण व्यक्ति के लिए स्विट्जरलैण्ड विश्व का सबसे प्रमुख प्राकृतिक सौन्दर्य का स्थल , रेड क्रॉस और प्रसिद्ध घड़ियों का निर्माण स्थल ही है , लेकिन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए यह इससे बहुत अधिक है । यह प्रजातन्त्र का घर और विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है । स्विट्जरलैण्ड की राजधानी बर्न है । संघीय सरकार २ / १ ९ के मुख्य कार्यालय यही पर स्थित है । "स्विट्जरलैण्ड का संवैधानिक विकास ( CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF SWITZERLAND ) : १२ ९ १ का राज्यमण्डल या स्थायी मैत्री संघ वर्तमान स्विट्जरलैण्ड के निर्माण की प्रक्रिया और स्विट्जरलैण्ड के संवैधानिक विकास का प्रारम्भ १२ ९ १ से समझा जा सकता है जबकि ऊरी , स्वेज और अण्डरवाल्डेन द्वारा आत्मरक्षा हेतु एक राज्यमण्डल ( League ) की स्थापना की गयी । इसके पूर्व वर्तमान स्विट्जरलैण्ड के क्षेत्र में अलग - अलग कैण्टन आस्ट्रिया के हैप्सबर्ग शासकों के अधीन थे , लेकिन १२ ९ १ में तीन कैण्टनों ने हैप्सबर्ग शासन से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए एक राज्यमण्डल की स्थापना की । हैप्सबर्ग शासन द्वारा इन तीनों कैण्टनों को पुनः अपने अधीन कर लेने का प्रयत्न किया गया , यह कैण्टन अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने में सफल रहे । इससे प्रोत्साहित होकर अन्य कैण्टन भी राज्यमण्डल की ओर प्रवृत्त हुए और १३५३ तक इस राज्यमण्डल में ८ कैण्टन शामिल हो गये । १६४८ तक इस राज्य मण्डल में १३ कैण्टन शामिल हो गये , जो सभी जर्मन भाषाभाषी थे । राज्यमण्डल की प्रतिष्ठा में भी निरन्तर वृद्धि हुई और १६४८ की बेस्टफेलिया की सन्धि में इसे एक सम्प्रभु राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गयी । राज्यमण्डल की दुर्बलता (Weakness of Confederation ) - यद्यपि यह राज्यमण्डल बाहरी आक्रमणों के विरुद्ध अपने अस्तित्व को बनाये रखने में सफल रहा , लेकिन राज्यमण्डल निश्चित रूप से बहुत अधिक दुर्बल था । राज्यमण्डल में अपनी कोई स्थायी केन्द्रीय सरकार नहीं थी । इसकी एकमात्र संस्था ' डाईट ' ( Dict ) थी , जिसके समय - समय पर सम्मेलन अवश्य होते थे और उसमें राष्ट्रीय महत्त्व के प्रश्नों पर विचार होता था , परन्तु जो कैण्टन बहुमत निर्णय से असहमत हों , उन पर वे निर्णय लागू नहीं होते थे । प्रतिनिधि अपने कैण्टनों द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार ही कार्य करते थे । न कोई संघीय कार्यपालिका थी और न कोई संघीय सेना ; न कोई राष्ट्रीय नागरिकता थी और न काई संघीय जनपदाधिकारी वर्ग । इसके अतिरिक्त विभिन्न कैण्टनों की शासन - प्रणालियों में प्रचुर विभिन्नता थी । ६ कैण्टनों में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र था , ३ कैण्टनों में सीमित मताधिकार के साथ प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र और ४ कैण्टन कुलीनतन्त्रात्मक थे । धार्मिक मतभेदों के कारण १७१२ में दूसरा गृहयुद्ध छिड़ गया , जिसने स्विस राज्यमण्डल को बड़ा दुर्बल कर दिया । इसलिए अनेक इतिहासकारों का तो यहां तक मत है कि इस समय स्विस राज्यमण्डल नाम की कोई वस्तु थी ही नहीं । ब्रुक्स का कहना है कि “ इस समय स्विट्जरलैण्ड का केन्द्रीय शासन ' राज्यमण्डल के विधान ' ( Articles of Confedertion ) के अन्तर्गत संचालित संयुक्त राज्य अमरीका के केन्द्रीय शासन से भी अधिक शक्तिहीन था । " हेल्वेटिक गणराज्य की स्थापना ( Establishment of Helvetic Republic , 1798-1815 ) - इस स्थिति में क्रान्तिकारी फ्रांसीसी सेनाओं ने स्विट्जरलैण्ड पर आक्रमण कर राज्यमण्डल की निर्बलता को नितान्त स्पष्ट कर दिया । विजय के पश्चात् फ्रांसीसी क्रान्तिकारीयों ने पुराने राज्यमण्डल के स्थान पर नवीन गणतन्त्र की स्थापना की और इसे ' हेल्वेटिक गणराज्य ' का नाम दिया । यह नवीन गणतन्त्र वास्तव में फ्रांस का एक संरक्षित राज्य था और पेरिस में एक नवीन संविधान बनाकर इस पर लाद दिया गया था । इस नवीन संविधान और उसके अन्तर्गत स्थापित की गयी व्यवस्था के सबसे प्रमुख लक्षण एकात्मकता , केन्द्रीय सत्ता और सुदृढ़ नौकरशाही थे । यह नवीन व्यवस्था स्विट्जरलैण्ड की मूल स्थानीयता की प्रवृत्ति के इतनी अधिक विरुद्ध थी कि इसका विरोध होना नितान्त स्वाभाविक था । शीघ्र ही लगभग समस्त स्विट्जरलैण्ड में इस व्यवस्था के विरुद्ध अशान्ति और विद्रोह फैल गया । | स्विट्जरलैण्ड में पुनः शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से नेपोलियन ने हस्तक्षेप किया और स्विट्जरलैण्ड के ६० प्रतिनिधियों को पेरिस बुलाकर इन्हें फ्रांसीसी परामर्शदाताओं की सहायता से स्विट्जरलैण्ड के लिए एक नवीन संविधान रचने का कार्य सौंपा गया । सन् १८०३ में नेपोलियन ने प्रसिद्ध ' एक्ट ऑफ मेडिएशन ' ( Act of Mediation ) की घोषणा की जिसने हेल्वेटिक गणतन्त्र का अन्त कर नवीन संविधान को क्रियान्वित कर दिया । इस नवीन संविधान ने बहुत कुछ अंशो में राज्यमण्डल की व्यवस्था को पुनर्जीवित कर दिया गया और कैण्टनों को पर्याप्त सीमा तक स्वायत्तता प्रदान कर दी गयी । वियना कांग्रेस और नवीन संविधान ( Vienna Congress and New Contitution , 1815-1848 ) - १८ ९ ३ में नेपोलियन की पराजय के पश्चात यूरोप के संयुक्त राज्यों ने १८१४ में स्विस डायट को एक नया संविधान बनाने के लिए विवश किया । इस नवीन व्यवस्था को ' पैक्ट ऑफ पेरिस ' ( Pact of Paris ) कहा जाता है और १८१५ की वियना कांग्रेस ने इस नवनिर्मित संविधान को स्वीकार कर लिया । वियना कांग्रेस ने जहां एक ओर स्विट्जरलैण्ड की आन्तरिक व्यवस्था की , वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजनीति में स्विट्जरलैण्ड की स्थायी तटस्थता की घोषणा कर इसकी वैदेशिक स्थिती भी निष कर दी । वियना कांग्रेस का यह निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य था जिसे वर्तमान समय तक मान्यता प्राप्त है । स्विस राज्यसंघ की सदस्य संख्या २२ हो गयी और यह जर्मन , फ्रेंच तथा इटालियन तीन भाषाओं से सम्बन्धित लोगों का भाषाभाषी राज्य हो गया । पेरिस पैक्ट को इस दृष्टि से प्रतिक्रियावादी कहा जाता है कि इसने स्थानीय स्वायत्तता को अत्यधि महत्त्व दिया और संघीय शक्ति को दुर्बल कर दिया । संघर्ष और केन्द्रवादी शक्तियों की विजय ( Struggle and Conquest of Centralizing Forces १८१५ में नवीन व्यवस्था लागू किये जाने के बाद से ही कैण्टनों के मध्य संवैधानिक और धार्मिक मतभेद और उनके परिणामस्वर संघर्ष प्रारम्भ हो गया । इस संघर्ष के दो पक्ष थे एक पक्ष , सुधारवादी प्रोटेस्टेण्ट और दूसरा पक्ष प्रतिक्रियावादी कैथोलि कैण्टनों का सुधारवादी पक्ष , जिसे रेडीकल्स ' का नाम दिया गया , अधिक एकात्मकता और केन्द्रीयकरण का समर्थक लेकिन प्रतिक्रियावादी पक्ष , जिसे ' फेडरलिस्ट्स ' ( Federalists ) का नाम दिया गया , कैण्टनों के लिए अधिकाधिक स्वायत चाहता था । १८४७ में यह संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया , जबकि ७ कैथोलिक कैण्टनों ने राज्यमण्डल से पृथक हो अपने लिए पृथक् संघ ' सुन्दरबण्ड ' ( Sunderbund ) की स्थापना का प्रयत्न किया । १ ९ दिन ( १०-२९ नवम्बर १८४७ ) के गृहयुद्ध में राज्य संघ की सेनाओं ने कैथोलिक ' कैण्टनों ' की सेनाओं को पराजित कर दिया और केन्द्रवादी पक्ष की विजय - सन् १८४८ का संविधान ( Constitution of 1848 ) - युद्ध की समाप्ति पर संघीय डायट ने यह अनुभव कि कि केन्द्रीय सरकार पर्याप्त शक्तिशाली होनी चाहिए , जिससे वह बाहरी आक्रमणों का सामना तथा आन्तरिक क्षेत्र में शान्ति ॐ व्यवस्था बनाये रखने का कार्य सफलतापूर्वक कर सके । अतः तद्नुसार शासन प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए फरवरी १८१८ में १४ सदस्यों के एक आयोग की नियुक्ति की गयी । लगभग ५० दिन ( ११ फरवरी -८ अप्रैल १८४८ ) के परिश्रम से इस आ ने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया , जिस पर ५ अगस्त से २ सितम्बर तक विभिन्न कैण्टनों में लोकनिर्णय लिया गय लोकनिर्णय में जनता द्वारा भारी बहुमत से स्वीकार किये जाने और २२ में से १५ ½ कैण्टनों द्वारा इसे स्वीकार कर लिये जाने नया संविधान १२ सितम्बर , १८४८ से लागू कर दिया गया । सन् १८७४ का पूर्ण संवैधानिक संशोधन ( Complete Constitutional Revision of 1874 ) स १८४८ में निर्मित संविधान के अन्तर्गत संविधान के पूर्ण संशोधन और आंशिक संशोधन की व्यवस्था की गयी है । इस व्यवस्था के अन्तर्गत अब तक संविधान में ५७ संशोधन किये जा चुके हैं , लेकिन इसमें पूर्ण संशोधन १८७४ में ही किया गया और इस का सर्वाधिक महत्त्व है । वर्तमान स्विस शासन प्रणाली का मूल आधार १८४८ में निर्मित और १८७४ में संशोधित किया गय संविधान ही है । सन् १ ९ ८७४ के इस पूर्ण संशोधन के आधार पर चार दिशाओं में परिवर्तन किये गये ( १ ) शासन - शक्ति के अधिकांश का केन्द्रीकरण , ( २ ) प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रवाद की दिशा में प्रगति , ( ३ ) आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में अधिकाधिक राजकीय हस्तक्षेप , तथा ( ४ ) धार्मिक महन्तों की शक्ति पर प्रहार तथा समाप्ति संविधान के इस पूर्ण संशोधन में १८४८ के संविधान की १४ धाराएं बिलकुल रद्द कर दी गयी , ४० संशोधित हुई तो २१ नई धाराएं अपनायी गयीं । यह संशोधित संविधान १ ९ अप्रैल , १८७४ को जनता तथा राज्यों के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया गया । यह संशोधित संविधान ११ मई , १८७४ से प्रभावी हुआ । पूर्ण संशोधन का एक महत्त्वपूर्ण कार्य संघीय सरकार की समस्त सेना पर नागरिक ताका पूर्ण आधिपत्य स्थापित करना था । १८७४ के उपरान्त संवैधानिक विकास ( Constitutional Development after 1874 ) १८७४ के रान्त संवैधानिक विकास से लेकर अब तक संविधान में अनेक संशोधन हो चुके है । संशोधन के परिणामस्वरूप संघीय सरकार की शक्तियों का और केन्द्रीकरण हुआ है और इन संशोधनों ने जीवन के आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में शासन को और अधिक उत्तरदायित्व सौंपे हैं । इसके साथ ही कानून निर्माण में लोकनिर्णय को अपनाकर लोगों को कानून निर्माण में पहले से अधिक भूमिका और शक्ति प्रदान की गई । १ ९ ३५ में एक आन्दोलन के माध्यम से मांग की गयी कि स्विट्जरलैण्ड के संविधान में पुन पूर्ण संशोधन होना चाहिए । इस आन्दोलन के समर्थक चाहते थे कि कैण्टनों की शक्तियां में वृद्धि की जाये , विधानमण्डलों के इस नवनिर्मित संविधान को स्वीकार कर लिया । वियना कांग्रेस ने जहां एक ओर स्विट्जरलैण्ड की आन्तरिक व्यवस्था निर्धारि की , वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजनीति में स्विट्जरलैण्ड की स्थायी तटस्थता की घोषणा कर इसकी वैदेशिक स्थिती भी निर्धारित कर दी । वियना कांग्रेस का यह निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य था जिसे वर्तमान समय तक मान्यता प्राप्त है । इसी सम स्विस राज्यसंघ की सदस्य संख्या २२ हो गयी और यह जर्मन , फ्रेंच तथा इटालियन तीन भाषाओं से सम्बन्धित लोगों का बह भाषाभाषी राज्य हो गया । पेरिस पैक्ट को इस दृष्टि से प्रतिक्रियावादी कहा जाता है कि इसने स्थानीय स्वायत्तता को अत्यधिद महत्त्व दिया और संघीय शक्ति को दुर्बल कर दिया । था . संघर्ष और केन्द्रवादी शक्तियों की विजय ( Struggle and Conquest of Centralizing Forces ) , १८१५ में नवीन व्यवस्था लागू किये जाने के बाद से ही कैण्टनों के मध्य संवैधानिक और धार्मिक मतभेद और उनके परिणामस्वरू संघर्ष प्रारम्भ हो गया । इस संघर्ष के दो पक्ष थे- एक पक्ष , सुधारवादी प्रोटेस्टेण्ट और दूसरा पक्ष , प्रतिक्रियावादी कैथोलिक कैण्टनों का सुधारवादी पक्ष , जिसे ' रेडीकल्स ' का नाम दिया गया , अधिक एकात्मकता और केन्द्रीयकरण का समर्थक लेकिन प्रतिक्रियावादी पक्ष , जिसे ' फेडरलिस्ट्स ' ( Federalists ) का नाम दिया गया , कैण्टनों के लिए अधिकाधिक स्वायत्तता चाहता था । १८४७ में यह संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया , जबकि ७ कैथोलिक कैण्टनों ने राज्यमण्डल से पृथक होकर अपने लिए पृथक् संघ ' सुन्दरबण्ड ' ( Sunderbund ) की स्थापना का प्रयत्न किया । १ ९ दिन ( १०-२९ नवम्बर १८४७ ) के इस गृहयुद्ध में राज्य संघ की सेनाओं ने कैथोलिक ' कैण्टनों ' की सेनाओं को पराजित कर दिया और केन्द्रवादी पक्ष की विजय हुई । सन् १८४८ का संविधान ( Constitution of 1848 ) युद्ध की समाप्ति पर संघीय डायट ने यह अनुभव किया कि केन्द्रीय सरकार पर्याप्त शक्तिशाली होनी चाहिए , जिससे वह बाहरी आक्रमणों का सामना तथा आन्तरिक क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने का कार्य सफलतापूर्वक कर सके । अतः तद्नुसार शासन प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए फरवरी १८४८ में १४ सदस्यों के एक आयोग की नियुक्ति की गयी । लगभग ५० दिन ( ११ फरवरी -८ अप्रैल १८४८ ) के परिश्रम से इस आयोग ने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया , जिस पर ५ अगस्त से २ सितम्बर तक विभिन्न कैण्टनों में लोकनिर्णय लिया गया । लोकनिर्णय में जनता द्वारा भारी बहुमत से स्वीकार किये जाने और २२ में से १५ ½ कैण्टनों द्वारा इसे स्वीकार कर लिये जाने पर नया संविधान १२ सितम्बर , १८४८ से लागू कर दिया गया । सन् १८७४ का पूर्ण संवैधानिक संशोधन ( Complete Constitutional Revision of 1874 ) सन् १८४८ में निर्मित संविधान के अन्तर्गत संविधान के पूर्ण संशोधन और आंशिक संशोधन की व्यवस्था की गयी है । इस व्यवस्था के अन्तर्गत अब तक संविधान में ५७ संशोधन किये जा चुके हैं , लेकिन इसमें पूर्ण संशोधन १८७४ में ही किया गया और इसी का सर्वाधिक महत्त्व है । वर्तमान स्विस शासन प्रणाली का मूल आधार १८४८ में निर्मित और १८७४ में संशोधित किया गया । संविधान ही है । सन् १८७४ के इस पूर्ण संशोधन के आधार पर चार दिशाओं में परिवर्तन किये गये ( १ ) शासन - शक्ति के अधिकांश का केन्द्रीकरण , ( २ ) प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रवाद की दिशा में प्रगति , ( ३ ) आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में अधिकाधिक राजकीय हस्तक्षेप , तथा ( ४ ) धार्मिक महन्तों की शक्ति पर प्रहार तथा समाप्ति संविधान के इस पूर्ण संशोधन में १८४८ के संविधान की १४ धाराएं बिलकुल रद्द कर दी गयी , ४० संशोधित हुई तो २१ नई धाराएं अपनायी गयीं । यह संशोधित संविधान १ ९ अप्रैल , १८७४ को जनता तथा राज्यों के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया गया । यह संशोधित संविधान ११ मई , १८७४ से प्रभावी हुआ । पूर्ण संशोधन का एक महत्त्वपूर्ण कार्य संघीय सरकार की समस्त सेना पर नागरिक सत्ता का पूर्ण आधिपत्य स्थापित करना था । १८७४ के उपरान्त संवैधानिक विकास ( Constitutional Development after 1874 ) - १८७४ के उपरान्त संवैधानिक विकास से लेकर अब तक संविधान में अनेक संशोधन हो चुके है । संशोधन के परिणामस्वरूप संघीय सरकार की शक्तियों का और केन्द्रीकरण हुआ है और इन संशोधनों ने जीवन के उत्तरदायित्व सौंपे हैं । इसके साथ ही कानून - निर्माण में लोकनिर्णय को अपनाकर लोगों को कानून निर्माण में पहले से अधिक भूमिका और शक्ति प्रदान की गई । १ ९ ३५ माध्यम से मांग एक आन्दोलन के आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में शासन को और अधिक की गयी कि स्विट्जरलैण्ड के संविधान में पुनः में पूर्ण संशोधन होना चाहिए । इस आन्दोलन के समर्थक चाहते थे कि कैण्टनों की शक्तियां में वृद्धि की जाये , विधानमण्डलों के चुनाव व्यावसायिक प्रतिनिधित्व ' ( Vocational Representation ) के सिद्धान्त के अनुसार हों और अन्ततोगत्वा स्विट्जरलैण्ड से एक ' निगमनात्मक राज्य ' ( Corporate State ) की स्थापना की जाय , किन्तु यह मांग अस्वीकृत कर दी गयी और वर्तमान समय में स्विस संविधान में पूर्ण संशोधन की कोई सम्भावना नहीं है । स्विट्जरलैण्ड की राजनीतिक परंपराएँ स्विस राजनीतिक परंपराओं व संवैधानिक महत्त्व का अध्ययन निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है ( १ ) विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतन्त्र ( Oldest Republic of the World ) स्विट्जलैण्ड विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतन्त्रीय राज्य है । सन् १८४८ के संविधान द्वारा स्विट्जरलैण्ड में गणतन्त्र की स्थापना हुई , उस समय वह आधुनिक विश्व का अकेला गणतन्त्र था । सन् १८४८ के पूर्व भी स्विट्जरलैण्ड में इस प्रकार का राजतन्त्र नहीं रहा , जिस प्रकार का राजतन्त्र इंग्लैण्ड , फ्रांस या सोविएत रूस में था । स्विस नागरिक न केवल वंशानुगत राजा वरन् किसी एक निर्वाचित प्रधान को भी पूर्ण शक्ति प्रदान करने के विरुद्ध रहे हैं और इस गणतन्त्रीय भावना की अत्यधिक प्रबलता के कारण ही उनके द्वारा एकल कार्यपालिका के स्थान पर बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है । ( २ ) प्रजातन्त्र का आदर्श प्रतीक ( Best Model of Democracy ) स्विस राजनीतिक व्यवस्था को महत्त्व प्रदान करने वाला दूसरा तत्व उसका प्रजातन्त्रात्मक लक्षण है । आधुनिक युग में स्विट्जरलैण्ड उसी प्रकार से प्रजातन्त्र का प्रतीक है , जिस प्रकार प्राचीन विश्व में एथेन्स था । स्विस प्रजातन्त्र के नागरिकों को राजनीति तक शक्ति प्रदान की गयी है , उतनी सीमा तक अन्य किसी लोकतन्त्र में प्रदान नहीं की गयी है । ५ स्विस कैण्टनों में वर्तमान समय व्यवस्था में भाग लेने की जितनी सीमा में भी प्रत्यक्ष लोकतन्त्र है और नागरिकों के द्वारा ' जन सभाओं ' में कानूनों का निर्माण किया जाता है । लोक निर्णय और आरम्भक का स्विट्जरलैण्ड में ही उदय हुआ और वर्तमान समय में भी इनका बहुत अधिक सीमा तक पालन किया जाता है । अतः यह ठीक ही कहा गया है कि यदि ब्रिटेन संसदात्मक व्यवस्था का और अमरीका संघात्मक व्यवस्था का जनक है , तो स्विट्जरलैण्ड आधुनिक विश्व में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का घर होने का दावा कर सकता है । १ ( ३ ) विविधता में एकता ( Unity in Diversity ) - स्विट्जरलैण्ड ने विविधता के बीच एकता का भी आदर्श उदाहरण उपस्थित किया है । स्विट्जरलैण्ड में भाषा धर्म और संस्कृति के भेद पाये जाते है , लेकिन इन भेदों के बावजूद राष्ट्रीय एकता की भावना बहुत अधिक प्रबल है । स्विट्जरलैण्ड में लगभग ७४ प्रतिशत लोग जर्मन , २० प्रतिशत फ्रेंच , ५ प्रतिशत इटालियन और १ प्रतिशत रोमन भाषा - भाषी है , लेकिन इस भाषा सम्बधी विविधता का हल इन सभी भाषाओं को राज - भाषा का स्तर प्रदान कर निकाल लिया गया है । इसी प्रकार वहां लगभग ५८ प्रतिशत लोग प्रोटेस्टेण्ट , ४० प्रतिशत रोमन कैथोलिक , १ प्रतिशत यहूदी और १ प्रतिशत अन्य है , लेकिन इन सभी ने धार्मिक सहिष्णुता और एक - दूसरे के प्रति सम्मान को इतने गहरे रूप में अपना लिया है कि इन धार्मिक भेदों ने राष्ट्रीय एकता को निर्बल करने के बजाय सुदृढ़ ही किया है । भाषायी और धार्मिक भेदों के कारण फूट उत्पन्न न होने का एक कारण यह भी है कि वहां एक ही धर्म के अनुयायियों को भाषाएं अनेक हैं और एक भाषा बोलने वाले लोग अनेक धर्मों के अनुयायी हैं । इसके अतिरिक्त कैण्टनों की सीमाएं भी धर्म तथा भाषा के क्षेत्रों की सीमाओं से भिन्न हैं । इन सबके कारण धर्म , भाषा और क्षेत्रीयता के भेद प्रबल नहीं हो सके है । स्विट्जरलैण्ड की विविधता में यह एकता भारत जैसे राज्यों के लिए तो एक उदाहरण ही है । सुदूर भविष्य में एक विश्व राज्य की स्थापना के लिए भी यह एक आदर्श बन सकता है । ( ४ ) स्थायी तटस्थता ( Permanent Neutrality ) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से भी स्विट्जरलैण्ड की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन महत्त्वपूर्ण है । वर्तमान समय में , जबकि विश्व के विभिन्न राज्य एक - दूसरे का विरोध करने में संलग्न हैं , स्विट्जरलैण्ड ने स्थायी तटस्थता को अपनाकर ' अशान्ति के समुद्र में बसने वाले सुखी द्वीप ' की स्थिति प्राप्त कर ली है । सर्वप्रथम १८१५ की वियना कांग्रेस द्वारा स्विट्जरलैण्ड की स्थायी तटस्थता को मान्यता प्रदान की गयी । १ ९९९ की वर्साय सन्धि और उसके बाद के अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मलनों में स्विट्जरलैण्ड ने सदा इस बात पर बल दिया कि स्विट्जरलैण्ड को स्थायी रूप मे एक तटस्थ राज्य घोषित किया जाय और सभी राज्यों ने स्विट्जरलैण्ड की इस स्थिति को स्वीकार किया । प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध में स्विट्ज़रलैण्ड ने युद्धरत दोनों पक्षों के साथ समान सम्बन्ध बनाये रखे और और हिटलर तथा मुसोलिनो भी उसकी तटस्थता को बना रहने दिया । इसी कारण स्विट्जरलैण्ड के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त नहीं की गयी है ,क्योंकि संघ की सदस्यता सदस्य राष्ट्रों को आक्रमणकारी राज्य का विरोध करने का दायित्व सौंपती है । स्विट्जरलैण्ड संघ की आर्थिक , सामाजिक और मानवीय क्षेत्र में कार्य करने वाली समितियों का सदस्य अवश्य है । इस सम्बन्ध में हमारे द्वारा भारत की तटस्थता और स्विट्जरलैण्ड की तटस्थता में अन्तर कर लिया जाना चाहिए । भारतीय तटस्थता का तात्पर्य शीतयुद्ध के दो पक्षों में तटस्थता से है और इसे सही अर्थों में ' असंलग्नता की नीति ' ( Policy of Non - alignment ) कहा जाना चाहिए । आधुनिक विश्व के अन्य तथाकथित तटस्थ राष्ट्रों की स्थिति भी यही है , लेकिन स्विट्जरलैण्ड अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अर्थों में तटस्थ है और उसे विश्व के विभिन्न राज्यों के विवादों से कुछ भी लेना - देना नहीं है अपनी इस तटस्थता के कारण स्विट्जरलैण्ड को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत अधिक सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है और इसी आधार पर इसने परस्पर विरोधी राज्यों के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य किया है । अपनी स्थायी तटस्थता के बावजूद स्विट्जरलैण्ड किसी भी आक्रमण से रक्षा के लिए तत्पर और सक्षम है । ( ५ ) बहुल कार्यपालिका ( Plural Executive ) - सामान्यतया ऐसा समझा जाता है कि कार्यपालिका का संगठन एकल होना चाहिए , जिससे उसके द्वारा शासन - व्यवस्था का संचालन कुशलता के साथ किया जा सके । भारत , ब्रिटेन और अमरीका में एकल कार्यपालिका ही है , लेकिन स्विट्जरलैण्ड में ७ सदस्यों की बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है । यह कार्यपालिका न तो पूर्ण अंशों में संसदात्मक है और न ही अध्यक्षात्मक , वरन् इसमें दोनों के ही गुणों को ग्रहण करते हुए विश्व के सम्मुख एक नवीन उदाहरण उपस्थित किया गया है । स्विस संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि व राजनीतिक परंपराएँ www.lawtool.net

महिलाएँ और राजनीतिक प्रक्रिया प्रश्न १ : नारीवाद से आप क्या समझते है । नारीवादी आंदोलन के उदय एवं विकास का वर्णन कीजिए । नारीवाद आधुनिक युग की एक महत्त्वपूर्ण विचारधारा तथा आन्दोलन है । प्राचीनकाल से ही नारियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है । इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण नारियाँ समाज में अपनी भूमिका निभाने में काफी हद तक असमर्थ रही है । आरंभ से ही समाज पुरुष प्रधान रहा है जिसमें महिलाओ को दासी समझा जाता था और उसे पुरुष के समान अधिकारों से वंचित रखा जाता था । महिलाओं का क्षेत्र घर की चारदीवारी तक ही सीमित रखा गया था । उसको सिर्फ पुरुषों की सेवा करना , घर का कामकाज करना , सन्तान पैदा करना और उनका पालन पोषण करना जैसा कार्य ही सौंपा गया था । अनेक धार्मिक ग्रन्थों ने भी स्त्रियों द्वारा पुरुषों के अधीन रहने और उनके निर्देशन में काम करने का समर्थन किया है । पुरुषों द्वारा प्रायः नारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता रहा है जिसे प्रत्यक्ष रूप में आज भी देखा जा सकता है । नारियों की यह स्थिति केवल पिछड़े देशों में नहीं बल्कि विकसित देशों में भी मिलती है , जहाँ उन्हें पुरुषों के समाज दर्जा नहीं दिया जाता । यद्यपि आज विश्व के लगभग सभी देशों में संविधान तथा कानून द्वारा स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिये गये हैं ; परन्तु व्यवहार में आज भी वे निर्णय निर्माण प्रक्रिया ( Decision Making Process ) में बराबर की भागीदार नहीं है और उनके बारे में अधिकांश निर्णय पुरुषों द्वारा ही लिये जाते हैं । यद्यपि आज भी स्त्रियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है , परन्तु आज उनमें जागृति आ गई है और उन्होंने अपने को संगठित करके पुरुषों के समान अधिकार तथा उनसे समानता प्राप्त करने के लिये संघर्ष करना आरम्भ कर दिया है । महिलाओं ने अपने हितों की सुरक्षा के लिये चलाये गये आन्दोलन को ही ' नारीवाद ' ( Feminism ) नाम दिया गया है । " स्त्रीवाद / नारीवाद की उत्पत्ति ( Origin of Feminism ) : नारीवाद ( Feminism ) शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द ' Female ' से हुई है । ' Female ' का अर्थ है कि ' स्त्री ' अथवा ' स्त्री सम्बन्धी ' । अतः ' स्त्रीवाद ' एक ऐसा आन्दोलन है जिसका सम्बन्ध स्त्रियों के हितों की रक्षा से है । स्त्रीवाद / नारीवाद की परिभाषायें ( Definitions of Feminism ) विभिन्न विद्वानों में नारीवाद ' को अपने - अपने दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है । कुछ विभिन्न परिभाषायें निम्नानुसार हैं ऑक्सफोर्ड शब्दकोष ( Oxford Dictionary ) के अनुसार , " नारीवाद स्त्रियों के अधिकारों की मान्यता , उनकी उपलब्धियों और अधिकारों की वकालत हैं । " - प्रसिद्ध समाजशास्त्री मेरी एवोस ( Mary Evous ) ने लिखा है कि " नारीवाद स्त्रियों की वर्तमान तथा भूतकाल की स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन है । यह स्त्रियों से संबंधित उन मूल्यों के लिये चुनौती है जो स्त्रियों को दूसरों के द्वारा प्रस्तुत की जाती है । " चारलोट बंच ( Carlotte Bunch ) के शब्दों में , " नारीवाद से अभिप्राय उन विभिन्न सिद्धान्तों और आन्दोलनों से है जो पुरुष की तरफदारी का विरोध तथा पुरुष के प्रति स्त्री की अधीनता की आलोचना करते हैं । जो लिंग पर आधारित अन् को समाप्त करने के लिये वचनबद्ध है । " जान चारवेट ( John Charvet ) के अनुसार , " नारीवाद का मूल सिद्धान्त यह है कि मौलिक योग्यता के पक्ष से पुरुषों तथा स्त्रियों से कोई अन्तर नहीं है । इस पक्ष में कोई भी पुरुष प्राणी अथवा स्त्री प्राणी नहीं है , बल्कि वे मानवीय प्राणी है । मनुष्य का स्त्रीत्व तथा महत्त्व लिंग के पक्ष से स्वतन्त्र हैं । " महाकोष इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ( Encyclopaedia Britianica ) के अनुसार , " नारीवाद एक ऐसी धारणा है जिसका जन्म थोड़े समय पूर्व ही हुआ है । यह धारणा उन उद्देश्यो तथा विचारों का प्रतिनिधित्व करती है जो स्त्रियों के अधिकारों के पक्ष में चलाये गये आन्दोलनों के साथ सम्बन्धित हो । इसमें आन्दोलन के निजी , सामाजिक , राजनीतिक तथा आर्थिक पक्ष शामिल हैं तथा इसका उद्देश्य स्त्रियों को पुरुषों के समान पूर्ण समानता के स्तर पर लाना हैं । "मताधिकार के साथ ही अपना लिया गया , लेकिन फ्रांस , इटली , बेल्जियम , पर्तुगाल व स्पेन में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त करने के लिए द्वितीय विश्वयुद्ध तक प्रतीक्षा करनी पड़ी । ये सभी देश पूर्ण रूप से रोमन कैथोलिक्स के प्रभाव में थे । / वस्तुतः ईसाइयत और इस्लाम के नाम पर महिला मताधिकार का बहुत विरोध हुआ । द्वितीय महायुद्ध के बाद लोकतान्त्रिक मताधिकार ( स्त्री - पुरुष सभी वयस्क व्यक्तियों को मताधिकार ) के सिद्धान्त को लगभग प्रत्येक यूरोपीयन देश द्वारा अपना लिया गया था । स्विट्जरलैण्ड जैसे देश ही इसके अपवाद थे , जहां १ ९ ७० ई . तक महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया । एक अन्य तथ्य यह है कि कुछ देश महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने के बाद भी महिलाओं की अपेक्षित राजनीतिक अयोग्यता ' की धारणा को अपनाए रहे । उदाहरण के लिए न्यूजीलैण्ड में महिलाओं को मताधिकार १८ ९ ३ ई . में प्रदान कर दिया गया , लेकिन उन्हें प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार १ ९ १ ९ ई . में Women's Parliamen tary Rights Act ' द्वारा प्रदान किया गया । फिनलैण्ड ऐसा पहला राज्य था , जिसने महिलाओं को एक साथ दोनों अधिकार ( मताधिकार और प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार ) १ ९ ०६ ई . में प्रदान किए । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ' मानव अधिकार आन्दोलन ' इतना प्रबल हो गया था कि भारत और अन्य अनेक देशों में ' वयस्क मताधिकार का सिद्धान्त ' ( स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान राजनीतिक अधिकार ) लगभग बिना किसी विरोध और विवाद के स्वीकार कर लिया गया । आज विश्व के लगभग सभी लोकतान्त्रिक देशों में वयस्क मताधिकार को अपना लिया गया है । महिलाओं को पुरुषों के समान ही प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार भी प्राप्त है । व्यवहार के अन्तर्गत चुनावों में महिलाओं की भागीदारी और उनकी भूमिका निरन्तर बढ़ रही है , लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व और सम्पूर्ण रूप से राजनीतिक प्रक्रिया पर उनका प्रभाव बहुत कम है । एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि विभिन्न देशों की संसदों ( व्यवस्थापिका सभाओं ) में कुल मिलाकर महिलाओं को १५.१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व ( ४० , ३०४ में से ६,०६ ९ स्थान ) ही प्राप्त हैं और मन्त्रिपरिषदों में तो उन्हें कुल मिलाकर ६ प्रतिशत स्थान ही प्राप्त है । में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में केवल यही बात सम्मिलित नहीं है कि महिलाएं मत दें , प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हों , राजनीतिक समुदायों को समर्थन दे और विधायकों से सम्पर्क स्थापित करें , वरन् राजनीतिक भागीदारी में उन सभी संगठित गतिविधियों को सम्मिलित किया जा सकता है जो शक्ति सम्बन्धों को प्रभावित करता है या प्रभावित करने की चेष्टा करता है । शासक वर्ग का सक्रिय समर्थन , विरोध या प्रदर्शन भी राजनीतिक भागीदारी का अंग है । सार्थक भूमिका के लिए राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की कितनी भागीदारी होनी चाहिए , इस सम्बन्ध में ' महिलाओं की प्रस्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ' ने १ ९९ ० ई . में सुझाव दिया है कि निर्णय लेने वाली संरचनाओं में महिलाओं की भागीदारी कम से कम ३० प्रतिशत होनी चाहिए । इसके बाद १ ९९ ५ ई . में इस बात पर चिन्ता भी व्यक्त की गई है कि ' आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा अनुमोदित ३० प्रतिशत भागीदारी का लक्ष्य कहीं पर भी प्राप्त नहीं किया जा सका है ।

इसे काम करता हुए देखने के लिए, अपनी लाइव साइट पर जाएं। सभी पोस्ट श्रेणियां मेरी पोस्ट लॉगिन करें / साइन अप करें General & Legal Discussion Welcome to Lawtool Discussion! Have a look around and join the discussion. इस अनुसार क्रमित करें: नवीनतम सभी श्रेणियों को फॉलो करें Create New Post www.lawtool.net सशस्त्र बल व्यभिचार के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं- सुप्रीम कोर्ट में Hindi law सशस्त्र बल व्यभिचार के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं- सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन जजमेंट को स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि सशस्त्र बल व्यभिचार के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि आज कोर्ट ने 2018 के उस ऐतिहासिक फैसले को स्पष्ट 0 टिप्पणी 0 31 जन॰ 2023 लाइक 0 टिप्पणी टिप्पणी करें www.lawtool.net विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर में Hindi law क्यों मनाया जाता है कि विश्व शिक्षक दिवस, क्या है थीम. 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Oka and Rajesh Bindal was dealing with the appeal challenging the order passed by the Bombay High Court by which the Court has set aside the order passed 0 टिप्पणी 0 27 मई 2023 लाइक 0 टिप्पणी टिप्पणी करें www.lawtool.net BCI ने शहरी क्षेत्रो में जूनियर अधिवक्ताओ के लिए ₹20 हजार और ग्रामीण क्षेत्रो मे ₹15 हजार वजीफा देने का सुझाव दिया में Hindi law बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं, कानूनी फर्मों और स्वतंत्र वकीलों की सहायता करने वाले कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए न्यूनतम वजीफा की सिफारिश करते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।यह कदम दिल्ली उच्च न्यायालय के 29 जुलाई के निर्देशों के बाद उठाया गया है, जिसके बाद अधिवक्ता सिमरन कुमारी न 0 टिप्पणी 0 19 अक्तू॰ लाइक 0 टिप्पणी टिप्पणी करें www.lawtool.net 2 October (Gandhi Jayanti) में General & Legal Discussion Non-violence is the greatest religion. Be the change you wish to see in the world. The greatness of humanity lies not in how powerful it is, but in how humane it is. Until you actually lose someone, you do not understand their value. To answer cruelty with cruelty is to accept your own moral and int 0 टिप्पणी 0 02 अक्तू॰ लाइक 0 टिप्पणी टिप्पणी करें www.lawtool.net AIBE XVIII (18) 2023 में General & Legal Discussion AIBE XVIII (18) 2023-24 - The Bar Council of India (BCI) has opened the AIBE 18 registration 2023 on August 16, 2023 at 5 PM on its official website - allindiabarexamination.com. Interested applicants can appply for AIBE XVIII till September 30, 2023. The AIBE XVIII (18) 2023-24 will be conducted in 0 टिप्पणी 0 19 अग॰ 2023 लाइक 0 टिप्पणी टिप्पणी करें www.lawtool.net सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस की जमीन हड़पने की कोशिश मामले में एक गिरफ्तार में General & Legal Discussion सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस की जमीन हड़पने की कोशिश मामले में एक गिरफ्तार June 27, 2023 रांची, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस स्व. युसूफ इकबाल की जमीन हड़पने की कोशिश मामले में रविवार रात पुलिस ने भू- माफिया जुनैद रजा उर्फ चुन्ना को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दयानंद कुमार ने सोमवार को बताया 0 टिप्पणी 0 29 जून 2023 लाइक 0 टिप्पणी टिप्पणी करें www.lawtool.net वकीलों के लिए बड़ी खबर: बार काउंसिल ने COP हेतु जारी किया फॉर्म- जानिए किसे भरना है ये फॉर्म...... में General & Legal Discussion June 19, 2023वकीलों के लिए बड़ी खबर: बार काउंसिल ने COP हेतु जारी किया फॉर्म- जानिए किसे भरना है ये फॉर्म और क्या है प्रक्रिया रविवार को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश की अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों के लिए एक महत्वपूर्ण फॉर्म जारी किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प् 0 टिप्पणी 0 19 जून 2023 लाइक 0 टिप्पणी टिप्पणी करें www.lawtool.net सुप्रीम कोर्ट ने 20 वर्षीय महिला को परिवार के सदस्यों से जान का खतरा होने की आशंका से सुरक्षा प्रदान में Hindi law सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को 20 वर्षीय एक महिला को सुरक्षा देने का निर्देश दिया, जो कथित रूप से घर से भाग गई थी और अपने परिवार के सदस्यों से अपनी जान को खतरा होने की आशंका से डर रही थी। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए आदेश पारि 0 टिप्पणी 0 31 मई 2023 लाइक 0 टिप्पणी टिप्पणी करें www.lawtool.net Central vista project including new Parliament building faced several court cases में General & Legal Discussion Central vista project including new Parliament building faced several court cases The ambitious redevelopment project of the nation’s power corridor, Central Vista, which includes the new Parliament building inaugurated on Sunday, faced several legal challenges in the last few years. The project w 0 टिप्पणी 0 29 मई 2023 लाइक 0 टिप्पणी टिप्पणी करें www.lawtool.net सारे जहां से अच्छा' लिखने वाले शायर मोहम्मद इकबाल से जुड़ा अध्याय सिलेबस से हटाया जा सकता है में Hindi law दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की अकादमिक परिषद ने राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम से पाकिस्तान के राष्ट्र कवि मोहम्मद इकबाल से जुड़ा एक अध्याय हटाने के लिए शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित किया. वैधानिक निकाय के सदस्यों ने इसकी पुष्टि की. अविभाजित भारत के सियालकोट में 1877 में जन्मे इकबाल ने प्रसिद्ध गीत ' 0 टिप्पणी 0 29 मई 2023 लाइक 0 टिप्पणी टिप्पणी करें www.lawtool.net पत्नी पति से ज्यादा कमाती है- सेशन कोर्ट ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार करने के आदेश..... में Hindi law पत्नी पति से ज्यादा कमाती है- सेशन कोर्ट ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार करने के आदेश को बरकरार रखा हाल ही में, मुंबई की एक निचली अदालत ने एक महिला को अंतरिम गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे पता चला था कि वह अपने पति से प्रति वर्ष 4 लाख रुपये अधिक कमाती है। इस आदेश को अब मुंब 0 टिप्पणी 0 28 मई 2023 लाइक 0 टिप्पणी टिप्पणी करें www.lawtool.net No Indisfeasible Right of Daughter-in-Law on Share Household: Delhi HC में High Court Judgment The Delhi High Court has ruled that a daughter-in-law does not have an indefeasible right in a “shared household” and that the in-laws cannot be excluded from the same. 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"Throu 0 टिप्पणी 0 28 जून 2023 लाइक 0 टिप्पणी टिप्पणी करें www.lawtool.net Amend Laws to Punish Rape of Dead Bodies: Karnataka HC Tells Centre में High Court Judgment Amend Laws to Punish Rape of Dead Bodies: Karnataka HC Tells Centre By May 31, 2023 The High Court of Karnataka has asked the Centre to amend the relevant provisions of the Indian Penal Code (IPC) or bring in new ones criminalizing and providing for punishment for carnal intercourse’ with corpses. 0 टिप्पणी 0 09 जून 2023 लाइक 0 टिप्पणी टिप्पणी करें www.lawtool.net Lawyer Caught Using ChatGPT in Court to Argue- Know What Happened Next में General & Legal Discussion Lawyer Caught Using ChatGPT in Court to Argue- Know What Happened Next Artificial intelligence is a topic that is frequently discussed nowadays. It will keep you entertained if you use it in a humorous manner. But is it appropriate to rely entirely on it for everything? This is an open question. Pe 0 टिप्पणी 0 31 मई 2023 लाइक 0 टिप्पणी टिप्पणी करें www.lawtool.net क्या चेक बाउंस नोटिस देने के 15 दिनों के भीतर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है में Hindi law क्या चेक बाउंस नोटिस देने के 15 दिनों के भीतर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट करेगा तय सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें वैधानिक पंद्रह दिनो 0 टिप्पणी 0 29 मई 2023 लाइक 0 टिप्पणी टिप्पणी करें www.lawtool.net नागपुर के चार मंदिरों में फटी जींस, शॉर्ट कपड़े पहनने पर नहीं मिलेगी एंट्री, में Hindi law नागपुर के चार मंदिरों में फटी जींस, शॉर्ट कपड़े पहनने पर नहीं मिलेगी एंट्री, ड्रेस कोड किया गया लागू नागपुर के चार मंदिरों में फटी जींस, शॉर्ट कपड़े पहनने पर नहीं मिलेगी एंट्री, ड्रेस कोड किया गया लागू महाराष्ट्र मंदिर महासंघ का कहना है कि राज्य के 300 मंदिरों में ड्रेस कोड को जल्द लागू किया जाएगा. 0 टिप्पणी 0 29 मई 2023 लाइक 0 टिप्पणी टिप्पणी करें www.lawtool.net यासिन मलिक को फांसी देने की मांग, एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की याचिका में Hindi law May 26, 2023 10:04 PM नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने हत्या और टेरर फंडिंग के मामले में दोषी करार दिए गए यासिन मलिक को फांसी की सजा की मांग के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच इस याचिका पर 29 मई को सुनवाई करेगा।एनआईए ने कहा है कि यासिन म 0 टिप्पणी 0 28 मई 2023 लाइक 0 टिप्पणी टिप्पणी करें www.lawtool.net क्रेडिट कार्ड की अवधि समाप्त होने के बावजूद व्यक्ति को बिल भेजने पर एसबीआई पर जुर्माना...... में Hindi law दिल्ली के एक उपभोक्ता फोरम ने एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया है। लिमिटेड को एक व्यक्ति को उसके कार्ड की अवधि समाप्त होने के बाद भी उसे बिल भेजने और शुल्क का भुगतान न करने पर उसे काली सूची में डालने के लिए 2 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। नई दिल्ली जिला उपभोक्ता व 0 टिप्पणी 0 26 मई 2023 लाइक 0 टिप्पणी टिप्पणी करें Forum - Frameless

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