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बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं, कानूनी फर्मों और स्वतंत्र वकीलों की सहायता करने वाले कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए न्यूनतम वजीफा की सिफारिश करते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।यह कदम दिल्ली उच्च न्यायालय के 29 जुलाई के निर्देशों के बाद उठाया गया है, जिसके बाद अधिवक्ता सिमरन कुमारी ने जूनियर वकीलों के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों के बारे में एक अभ्यावेदन दिया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने पहले भी राज्य के सभी जूनियर वकीलों को ₹15,000 से ₹20,000 के बीच न्यूनतम मासिक वजीफा देने का आह्वान किया था।इसी तर्ज पर, शहरी क्षेत्रों में जूनियर वकीलों के लिए, बीसीआई ने न्यूनतम ₹20,000 प्रति माह वजीफा देने की सिफारिश की है। ग्रामीण क्षेत्रों में, अनुशंसित राशि ₹15,000 प्रति माह है, जो जूनियर अधिवक्ता की नियुक्ति की तारीख से तीन साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। हालांकि, न्यूनतम वजीफा अनिवार्य नहीं है। सभी राज्य बार काउंसिल और बार एसोसिएशन को संबोधित एक परिपत्र में, बीसीआई ने स्वीकार किया कि जूनियर अधिवक्ताओं को अक्सर अपने करियर के शुरुआती चरणों में महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसने यह भी उल्लेख किया कि छोटे शहरों या कम आकर्षक क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं और फर्मों के पास पर्याप्त वजीफा प्रदान करने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं हो सकते हैं। इसलिए, जबकि दिशा-निर्देशों को प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें पूरे पेशे में अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जाता है। बीसीआई ने इस बात पर जोर दिया है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं और कानूनी फर्मों को न केवल वित्तीय सहायता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बल्कि जूनियर अधिवक्ताओं को मार्गदर्शन भी प्रदान करना चाहिए। इसमें कोर्टरूम अवलोकन, कानूनी शोध, प्रारूपण और केस रणनीति पर मार्गदर्शन के अवसर प्रदान करना शामिल है। दिशानिर्देश वरिष्ठ अधिवक्ताओं और फर्मों को वजीफा राशि, अवधि और मार्गदर्शन के अवसरों को निर्दिष्ट करने वाले पत्रों के साथ जूनियर अधिवक्ताओं की नियुक्ति को औपचारिक बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वजीफा भुगतान और नियुक्ति शर्तों का सटीक रिकॉर्ड बनाए रखा जाना चाहिए और वार्षिक रिपोर्ट में संबंधित राज्य बार काउंसिल को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जूनियर अधिवक्ता जिन्हें अनुशंसित वजीफा नहीं मिलता है या नियुक्ति से संबंधित शिकायतों का सामना करना पड़ता है, वे अपने संबंधित राज्य बार काउंसिल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालांकि, बीसीआई ने कहा कि वास्तविक वित्तीय बाधाओं पर आधारित शिकायतों को लचीले ढंग से निपटाया जाएगा, कुछ वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा सामना की जाने वाली सीमाओं को स्वीकार करते हुए। इसके अलावा, परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि बीसीआई इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन करेगी, जो फीडबैक और मौजूदा आर्थिक स्थितियों के आधार पर वजीफा राशि को समायोजित करेगी।

World Teachers Day 2024: Why is World Teachers Day celebrated, what is the theme World Teachers Day 2024: World Teachers Day is being celebrated all over the world today. While Teachers' Day is celebrated on 5 September every year in India, World Teachers' Day is celebrated on 5 October every year globally. Its purpose is to salute the contribution of teachers around the world, their dedication, conscientiousness, encourage them and raise awareness about their rights. Apart from this, its objective is also to promote international solidarity and emphasize the importance of quality education globally. World Teachers' Day (International Teachers' Day) is organized jointly by UNICEF, International Labor Organization and Education International . Its celebration started in 1994. What is the history On October 5, 1966, a conference was held in Paris in which the 'Teaching in Freedom' treaty was signed. In this treaty, many recommendations were made to raise the level of rights, responsibilities, recruitment, employment, learning and teaching of teachers. In the year 1994, UNESCO's recommendation was passed with the support of 100 countries to celebrate World Teachers' Day internationally in the United Nations. After this, International Teachers' Day started being celebrated from 5 October 1994. What is the theme (World Teachers Day 2024 Theme): Theme of World Teachers Day 2024 Every year the theme of World Teachers' Day is decided by UNESCO. This time the theme is - "Valuing the voice of teachers: Towards a new social engagement for education". This theme highlights the importance of involving teachers in making educational policies. Happy World Teachers' Day to all teachers

क्यों मनाया जाता है कि विश्व शिक्षक दिवस, क्या है थीम. World Teachers Day 2024 : आज दुनिया भर में विश्व शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। भारत में जहां हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वैश्विक स्तर पर हर वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद विश्व भर के शिक्षकों के योगदान, उनके समर्पण भाव, कर्तव्यनिष्ठा को सलाम करना, उन्हें प्रोत्साहित करना एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरुकता बढ़ाना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व पर जोर देना भी है। विश्व शिक्षक दिवस (अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस) का आयोजन यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और एजुकेशन इंटरनेशनल (ईआई) मिलकर करते हैं। इसे मनाए जाने की शुरुआत 1994 से हुई थी। क्या है इतिहास 5 अक्टूबर, 1966 को पेरिस में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था जिसमें 'टीचिंग इन फ्रीडम' संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि में शिक्षकों के अधिकार, जिम्मेदारी, भर्ती, रोजगार, सीखने- सिखाने के स्तर को ऊपर उठने के लिए कई सिफारिशें की गई थीं। संयुक्त राष्ट्र में विश्व शिक्षक दिवस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए साल 1994 में 100 देशों के समर्थन से यूनेस्को की सिफारिश को पारित कर दिया गया। इसके बाद 5 अक्टूबर 1994 से अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। क्या है थीम ( World Teachers Day 2024 Theme ):विश्व शिक्षक दिवस 2024 की थीम हर वर्ष यूनेस्को की ओर से विश्व शिक्षक दिवस की थीम तय की जाती है। इस बार की थीम है - "शिक्षकों की आवाज को महत्व देना: शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक जुड़ाव की ओर'। यह थीम शैक्षिक नीतियां बनाने में शिक्षकों को शामिल करने के महत्व पर रोशनी डालती है। सभी शिक्षकों को विश्व शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

Non-violence is the greatest religion. Be the change you wish to see in the world. The greatness of humanity lies not in how powerful it is, but in how humane it is. Until you actually lose someone, you do not understand their value. To answer cruelty with cruelty is to accept your own moral and intellectual degradation. Love is the greatest weapon in the world. An eye for an eye will make the whole world blind. The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its people are treated." The United Nations General Assembly resolution of 15 June 2007 declared 2 October (Gandhi Jayanti) as the International Day of Non-Violence because of the universal appeal and relevance of non-violence, aiming to support "a culture of peace, tolerance, understanding and non-violence". Tributes to Mahatma Gandhi, the father of the nation, a symbol of truth, non-violence and peace, on his birth anniversary

A plea has been filed in the High Court of Delhi by a woman who wants to stop her friend who is diagnosed with Chronic Fatigue System from going to Europe for Euthanasia. She sought the court’s direction to the Centre to not give emigration clearance to her friend. The petitioner stated that his friend has made false statements to Indian and Foreign authorities to get travel clearance. The Petitioner also seeks direction to the Centre to form a Medical Board to examine his friend’s condition. As per the petitioner, Chronic Fatigue Syndrom is a complex and long-term neuroinflammatory disease which is a poorly understood condition and the research for the disease is in early stages. The petitioner submitted that his friend travelled to Zurich, Switzerland for Euthanasia through an organisation called Dignitas that provides physician-assisted suicide. The petitioner said that the friend in question has already travelled to Zurich for his psychological evaluation and is now awaiting the final decision from the organisation. The petitioner requested the court’s assistance as his friend has become adamant and wants to go for Euthanasia while his old parents still hope that their child will get betterment treatment and his condition would improve. Title: Sindhu MK versus Union of India & Ors

The Madras High Court has ruled that if the removal of a husband from his house ensures domestic peace, the courts must issue such orders, whether he has an alternative residence or not. According to Justice RN Manjula, the courts should not be indifferent to women who fear the presence of their husbands in the house. “If removal of the husband alone from the house is the only way to ensure domestic peace, then the courts should issue such orders, irrespective of whether the defendant has any other residence of his own or not. It's fine if he has an alternative accommodation, but if he doesn't, it's his responsibility to find it." According to the judge, the orders issued for the protection of women in cases of domestic violence should be practical. It was also said that safety orders are usually issued to ensure that the woman feels safe in her home area. The court was hearing a plea by a wife challenging a district judge's order refusing to issue an order for her "abusive and unruly" husband to leave their shared home. A lawyer by profession, the woman said that her husband's attitude towards her and her work was negative, and that he often abused her and created a tense atmosphere in the home. The husband, on the other hand, believed that an ideal mother would only take care of the children and do household chores. This argument was rejected by the Court, which held that if a husband does not allow his wife to be more than a housewife, her life becomes miserable. The husband developed a hostile attitude towards his wife as a result of his lack of understanding and respect towards his professional commitments. Their intolerance appears to cause discord and problems in the lives of the parties "specified order". It was also noted that the husband had leveled an allegation of prejudice against another judge of the High Court, who had passed the order in the case, which resulted in suo motu contempt proceedings being initiated against him.

Case Title: S. S. Sasikumar Vs. Vice Chancellor Bench: Justice GR Swaminathan Citation: WP (MD) No. 17892 of 2022 Dr. Ambedkar is the biggest inspiration for every law student- Madras High Court orders Dr. Ambedkar's portrait to be installed in all government law colleges. Recently, the Madras High Court held that Dr. Ambedkar is the biggest inspiration for every law student, hence requested the Director of Legal Studies, Chennai to issue a circular that the portrait of Dr. Babasaheb Ambedkar should be accepted in all government law colleges in Tamil Nadu. Must be installed. A bench of Justice GR Swaminathan said that Dr. Ambedkar is the architect of the Indian Constitution. He is a symbol of social emancipation. The petitioner in this case is a fourth year law student at Government Law College, Theni. He was suspended by impugned order, which also proposes to initiate disciplinary action against him. The petitioner wanted to put a picture of Dr. Babasaheb Ambedkar in the office room of the principal. He also wanted the curriculum to be taught in Tamil. But the petitioner had misbehaved with the college administration. It is alleged that he used abusive language on the principal. While classes were going on, he had entered the classrooms. Their mobilization efforts were seen as acts of indiscipline and misconduct. The issue before the bench was: Whether the petition filed by the petitioner for installation of Dr. Babasaheb Ambedkar's portrait in all government law colleges can be accepted or not? He had raised only a valid public cause. She is now in her fourth year. The High Court said that Dr. Ambedkar is the architect of the Indian Constitution. He is a symbol of social emancipation. His scholarship is unparalleled. He can be the biggest inspiration for every law student. In view of the above, the bench directed the Director of Legal Studies, Chennai to issue a circular to install the portrait of Dr. Babasaheb Ambedkar in all Government Law Colleges in Tamil Nadu.

Case Title: Mrs. Sarita Vs Gauravi Bench: Justices Vivek Russo and Amar Nath (Kesharwani) Citation: 2016 First Appeal No. 417 Recently, the Madhya Pradesh High Court ruled that minor differences cannot be termed as cruelty between husband and wife. A bench of Justice Vivek Russo and Justice Amar Nath was hearing the appeal filed by the wife. Section 19 of the Family Court Act challenges the judgment passed by the Family Court in which the marriage between husband and wife was dissolved on the ground of cruelty. In this case, the appellant (wife), respondent (husband) and their family met and solemnized their marriage. After marriage, the husband came to know that some wrong information like date of birth and qualification has been given in the wife's resume. The wife created the scene and misbehaved with the respondent's mother over trivial matters. The wife left her in-laws' house with all her jewelery and threatened to implicate all the family members in a criminal case. The Respondent approached the Family Court, Indore, 13(1) (i-a) of the Hindu Marriage Act, 1955 for the mother to dissolve the marriage on the ground of cruelty. The Family Court Judge has found that the conduct of the wife accused by the husband has been proved which constitutes mental cruelty to her. Since he has suffered mental cruelty, he is entitled to a decree of divorce and, accordingly, the solemnized marriage is dissolved. The issue of consideration before the bench was: Was the decision passed by the family judge in accordance with the law or not? The bench said that since the husband has agreed to the marriage, the husband cannot be allowed to spoil the life of the wife without any fault without any reason. Minor differences cannot be termed as cruelty between husband and wife. One should not expect overnight change in husband and wife. Both should give time to each other to transfer into married life as wife and husband. The High Court held that after the marriage, the appellant/wife lived with the respondent/husband for hardly six months and thereafter she left him and the law does not permit it. Neither mental cruelty nor physical cruelty has been established in the present case. In view of the above, the bench allowed the appeal and set aside the impugned judgment.

Case Title: Daya Vati Vs. State of Delhi NCT & Anr Bench: Justice Jasmeet Singh Citation: CRI.M.C. 3636/2022 The benefit of section 167 CrPC will be available only if the accused has been in jail for 90 consecutive days: HC Delhi HC ruled that the provisions of section 167 Cr.P.C. This will be applicable only if the accused has been in jail for 90 consecutive days. A bench of Justice Jasmeet Singh was considering a petition seeking cancellation of bail of the accused challenging the impugned order in the FIR under Section 302/365/34 of IPC. The petitioner in this case is the mother of the deceased Vishal alias Moni. The petitioner's son had left on his motorcycle. Vishal informs his friend Chandru aka Sonu about his kidnapping and threat to his life. The deceased Vishal alias Moni called his mother and told her mother that she was not safe. After this, the father of the deceased Vishal got a call and the deceased asked his father to save him. Respondent No. 2, Nagesh was arrested and charged under sections 365 and 302 IPC. The Sessions Judge granted bail to respondent no. The issue of consideration before the bench was: Can Respondent No. 2 be granted bail or not? The bench said that the sessions court has failed to give any cogent reason for granting bail, except the fact that the case is based on circumstantial evidence. The High Court said that the nature of the complaint is very serious. Bail in such heinous crime of murder requires utmost attention and serious involvement of the court. It cannot be treated carelessly. The bench observed that “the fact remains that respondent No. 2 would be entitled to default bail of 90 days under section 167 of CrPC. Not helping respondent no 2 as well as respondent no 2 was granted bail after spending 45 days in jail. Provisions of section 167 Cr.P.C. This will be applicable only if the accused has been in jail for 90 consecutive days. In view of the above, the High Court allowed the petition.

The mere mention of the name in the suicide note is not sufficient to award a sentence unless other evidence shows that it is not riddled with lies: HC Recently, the Punjab and Haryana High Court ruled that the mere mention of the name in the suicide note is not sufficient to convict unless other evidence shows that it is true and does not suffer from any aura of falsehood. A bench of Justice Sureshwar Thakur was considering an appeal challenging the judgment passed by the Additional Sessions Judge, where the accused were convicted of offenses punishable under sections 306 and 34 of the IPC. In this case, the complainant's father Satbir (since deceased) had taken a CC limit of Rs 75.0 lakh from Punjab National Bank. Sharvan Kumar (second accused) was acting as a middleman and his father obtained the facility of CC limit from the bank with the help of the acquitted accused. Pradeep Sharma, owner of M/s Shyam Trading Company, has obtained a loan by fraudulently from Punjab National Bank, Mall Road branch, Delhi in which the case was registered. The investigating officer told him that the signatures of his father Satbir were attached to these debentures. His father Satbir told that although the signature on the loan papers of M/s Shyam Trading Company is his own he does not know Pradeep Sharma. It is further told that these have been signed by the acquitted accused Shravan Kumar at their behest of them and Ravi Bharti (Jodi) told them that Pradeep Sharma is their relative. On this, the complainant and his father met both, but they did not give any details about Pradeep Sharma but said that since those papers are signed by Satbir, therefore, now they will have to face the consequences and the pair will not reveal anything further. Her father consumed the poisonous substance after being tortured by the acquitted accused Shravan Kumar, Ravi Bharti, and Pradeep Sharma. During the investigation, the police also found a suicide note in which Satbir mentioned the names of Ravi Bharti and acquitted the accused as the person responsible for his death. It was clearly written in the suicide note that both of them have trapped Satbir in the net and hence he has consumed a poisonous substance. Satbir also put his signature at the bottom of the suicide note. The issue of consideration before the bench was:

Title: Lata Pramod Dangre vs State of Maharashtra Case No.: CRL WP No.: 866 of 2021 Daughter cannot be prosecuted for abetment to suicide for continuously demanding money from father: HC The Bombay High Court (Nagpur Bench) has ruled that the daughter's repeated pecuniary demands from her father will not attract the offense of abetment to suicide. A bench of Justices Manish Pitale and Govind Sanpalik made the remarks while hearing a plea by a woman who was booked for allegedly abetting her father's suicide. The woman was accused of repeatedly demanding money from her father and mother. The woman is the daughter of the second wife of the deceased. The deceased father committed suicide in September 2021 and in the suicide note he said that his daughter and second wife were harassing him mentally and demanding money. The note also mentions an incident where the deceased invested Rs 2 lakh as a fixed deposit for his second wife but the petitioner forced him to increase the amount to Rs 5 lakh. Even though he managed to increase the amount to Rs 5 lakh, it was then increased to Rs 15 lakh. Initially, the court observed that the suicide note shows the anguish of the deceased on being harassed by the petitioner and his second wife, but also shows that at best, the second wife of the deceased was demanding money at the instance of the petitioner and was asking for their share in agricultural land. The court also noted that the informant in the case is the son-in-law of the deceased who had married the daughter of the first wife of the deceased. It was also noted that the suicide note was written five days before the deceased took the extreme step. According to the court, in such cases, the court is also required to consider the surrounding circumstances, which may affect the deceased to take extreme steps. In this context, the court observed that there is no close link between the suicide note and the deceased committing suicide. Therefore, the court allowed the petition and quashed the FIR lodged against the petitioner.

The National Investigation Agency (NIA) arrested an Advocate practising in the Kerala High Court during raids on the homes of second-rung leaders of the banned Popular Front of India (PFI) in Kerala yesterday. The NIA apprehended Advocate Muhammed Mubarak during raids conducted in 56 different locations across Kerala early Thursday morning. His arrest was recorded today, and he appeared before the Special NIA Court in Ernakulam today. The Court has remanded him in custody until January 13. He is the fourteenth person arrested in Kerala by the NIA in connection with the PFI. He was apprehended in Vyppin, Ernakulam District, Kerala. According to the NIA, Muhammed Mubarak was a member of the PFI’s murder squad and was training other PFI members in martial arts. In recent years, the PFI has committed numerous murders in Kerala, including the heinous murder of Advocate Ranjith Sreenivasan. The NIA recovered lethal weapons from his home, including an axe, swords, and sickles. According to the NIA, the weapons were hidden in a badminton racket bag.

The laws of remission in India, including Article 72 of the Constitution, which allows the President to grant pardons, and Section 432 of the Criminal Procedure Code (CrPC), which deals with remission or suspension of sentence for convicts, all have their “basis in the Valmiki Ramayana,” according to Madras High Court judge Justice GR Swaminathan on Wednesday. Justice Swaminathan was speaking at the 16th Akhil Bharatiya Adhivaktha Parishad National Conference at Kurukshetra University in Haryana on the topic ’75 Years of Resurgent Bharat: Time for Bhartiya Jurisprudence.’ In recalling an incident from 1994, when he was a speaker at an Adhivaktha Parishad meeting that year, Justice Swaminathan stated that it was during a period of peak militancy in Kashmir. Some militants had been holed up inside a mosque a few days before the meeting and had threatened security forces that they would blow up the mosque if they tried to enter, he said. He stated that the meeting was held in this context, and when it was his turn to speak, he stated that he had read Salmond on jurisprudence and Dias on jurisprudence, but he had never heard of “Biryani jurisprudence.” He also discussed the Supreme Court’s recent release of six life-term convicts in the Rajiv Gandhi assassination case. He went on to say that around this time, he was reminded of a shloka from the Valmiki Ramayana in which Sita tells Hanuman that no human is perfect and that, as a result, one must abandon the idea of retaliation and instead forgive even one’s own tormentors. Justice Swaminathan referred to an article titled ‘Objection your honour’ that criticised Justice Nazeer’s statement. He urged everyone in the audience to read the text of Justice Nazeer’s statement again, translate it into their native tongues, and distribute such pamphlets to the public. Justice Swaminathan went on to say that while the current legal system has benefitted the country greatly, there is no reason why it cannot be improved. However, he added that what is required is not a blind application of ancient principles, but rather what is in tune with current needs and times. He also addressed recent disagreements between the Supreme Court collegium and Union Law Minister Kiren Rijiju.He stated that every time a new Chief Justice is appointed to the Madras High Court, the Bar Association’s welcome address recounts the Tamil epic tale of Silappatikaram, in which a king dies of cardiac arrest after realising he had failed to implement due process of law and had wrongfully executed a man accused of thievery. He concluded his speech by saying that, while the country’s current legal system, including the Constitution, is a mash-up of features from several Constitutions and legal principles from western nations, our genius was in “making Bharatiya music flow out of western instruments.

Title: Ravjot Singh Vs Bar Council of India On Friday, the Supreme Court granted liberty to withdraw a petition seeking a direction to the Bar Council of India to initiate disciplinary proceedings against a senior advocate for professional misconduct under the Advocates Act 1961. A bench of Justices UU Lalit, Sudhanshu Dhulia and Ravindra Bhat granted liberty to the petitioner to withdraw the matter. The court had questioned the petitioner as to why did he approach the High Court when the appellate authority in this matter is the Bar Council of India. Before the court, the petitioner submitted that the BCI and the Bar Council of Punjab and Haryana have refused to go against Section 5 of the Advocates Act 1961, under Senior Counsel. There is an allegation of felony conduct against the senior counsel for filing a fraud report of a handwriting expert before the apex court in an SLP. Owing to the fraud report, the apex court had in 2005 quashed the SLP filed by the father of the present petitioner. Since the court was dissatisfied with the reply of the counsel, it sought the permission of the court to withdraw the case.

Recently, the NCDRC held an AIIMS doctor guilty of medical negligence as the patient loses voice after the surgery. The bench of Justices S.M. Kantikar and Binoy Kumar stated that “the operative procedure adopted by the doctor and hospital was an accepted reasonable standard of practice, but not having proper informed consent, amounts to negligence per se.” In this case, the Complainant was examined in AIIMS by Dr. Arvind Kumar (OP No.2) and surgery was advised for the ‘Anterior Mediastinum Tumor’. The doctor and his team performed surgery Median ‘Sternotomy’ and ‘Thymectomy’. After the operation, the Complainant was told by the doctor (OP No. 2) that he had to cut his left Phrenic Nerve as the same was passing through the Tthymaic mass and there was no other option left to remove the thymas mass. The consequence of cutting off the left Phrenic Nerve was that his left diaphragm was raised and exists like this till date. As soon as the Complainant regained consciousness he realized that he was not able to speak and informed the doctor. He took it very lightly. The Complainant went to the ENT Department (AIIMS) to get himself examined for the problem of voice suffered by him. After examination, the ENT Department of AIIMS declared left cord palsy (post-operative) and suggested the Complainant for speech Therapy. Dr. Arvind OP No. 2 based on the HPE report advised radiotherapy as a proper treatment, but Complainant did not show any improvement in his voice or movement of the left vocal cord. Being aggrieved the Complainant filed complaint before the State Commission and claimed an amount of Rs. 65,25,000/- as compensation from the OPs. The State Commission allowed the complaint. The issue for consideration before the bench was: Whether the hospital and doctor are liable for negligence or not? The Commission noted that due to achieving complete tumour excision the ipsilateral phrenic nerve was chosen by the OP-2. It is an accepted mode of treatment. It was not proper by leaving part of the tumour, as it would have endangered the patient’s life in future. Thus, it was due diligence that the doctor (OP-2) exercised the care during the entire procedure.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति सर्वेक्षण रोकने के पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार.. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे जाति सर्वेक्षण पर रोक लगा दी गई थी. जस्टिस अभय एस ओका और राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि यह जांच करनी होगी कि क्या किया जा रहा अभ्यास सर्वेक्षण की आड़ में जनगणना है।पीठ ने कहा, “हम यह स्पष्ट कर रहे हैं, यह ऐसा मामला नहीं है जहां हम आपको अंतरिम राहत दे सकते हैं।” शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मुख्य याचिका की सुनवाई तीन जुलाई के लिए स्थगित कर दी है।“हम निर्देश देते हैं कि इस याचिका को 14 जुलाई को सूचीबद्ध किया जाए। यदि किसी कारण से, रिट याचिका की सुनवाई अगली तारीख से पहले शुरू नहीं होती है, तो हम याचिकाकर्ता (बिहार) के वरिष्ठ वकील द्वारा आगे की दलीलें सुनेंगे।” बेंच ने कहा। उच्च न्यायालय के चार मई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर एक अपील में बिहार सरकार ने कहा था कि रोक लगाने से पूरी कवायद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।राज्य सरकार ने कहा कि जाति आधारित डेटा का संग्रह संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत एक संवैधानिक आदेश है। बिहार में जाति सर्वेक्षण का पहला दौर 7 से 21 जनवरी के बीच आयोजित किया गया था। दूसरा दौर 15 अप्रैल को शुरू हुआ था और 15 मई तक जारी रहने वाला था।

Same Sex Marriage | Can Society Not Draw Few Red Lines to Say Thus Far & No Further? J Sai Deepak Argues in SC In a significant development in the ongoing proceedings before the Constitutional Bench of the Supreme Court regarding the recognition of same-sex marriage, Advocate J. Sai Deepak presented compelling arguments representing a women’s forum that opposes the batch of pleas seeking such recognition. His insightful remarks shed light on the nuanced legal and societal considerations at play. Addressing the Bench, J Sai Deepak began by highlighting the distinction between fetters and powers, asserting, “The central position effectively placed before my lords is with respect to the distinction between fetters and powers.” He emphasized the need to discern whether the matter at hand falls within prohibited areas or areas suitable for the court’s adjudication. This distinction forms the crux of the central issue in question. J Sai Deepak then delved into the question of legislative competence and its connection to the separation of powers. However, he further advanced the argument by focusing on the society’s right of agency in participating in discussions on changing heteronormative attitudes. He expressed, “This is not a question of separation of territories between different organs of the state but fundamentally hinges on the right of the agency of the society to participate in this particular discussion.” Stressing the importance of social conservatism, J Sai Deepak questioned whether the constitution allows for the society to draw certain red lines to limit the scope of societal change. He noted, “Does it mean society does not have the right to draw a few red lines to basically say thus far and no further? That is the central question.” As a representative of a women’s organization, Deepak argued against the individualization of marriage, stating, “The nature of the prayers raised in the petition has the consequence of ‘individualizing’ a socio-centric institution such as marriage.” He cautioned against undermining the social character of marriage and demeaning its significance by reducing it to a mere transaction between consenting individuals. Highlighting the issue of legislative prerogative,  J Sai Deepak pointed out the significance of Article 111 of the Constitution, which pertains to the President’s power to recommend amendments to legislation. He emphasized the need for societal participation and deliberation when addressing matters that aim to reshape the heteronormative attitudes embedded in legislations. J Sai Deepak further drew attention to the relevance of Section 21 of the Special Marriage Act, noting its direct impact on personal laws. He argued that the debate surrounding the Act should involve the broader society, rather than being limited to those who adhere to the Act’s values. 

Delay in AIBE 17 (XVII) 2023 Result Issue Reaches Supreme Court- Lawyer Files Plea Says Right to Livelihood is in Jeopardy A lawyer has filed a petition with the Supreme Court requesting the Bar Council of India (BCI) to announce the results of the 17th All India Bar Examination (AIBE), which took place in February 2021. The petitioner argues that failure to announce the AIBE results is jeopardizing her legal right to practice as an advocate, which will affect her source of income.  According to the Petitioner, life can be miserable without a livelihood, and article 21 of the Indian Constitution guarantees the right to life as a fundamental right, including the right to livelihood.  The AIBE is a mandatory examination for lawyers to enroll with a State Bar Council and engage in the practice of law. The delay in declaring the AIBE results is unreasonably abusing the BCI’s powers, and the petitioner has asked the Court to instruct the BCI to announce the results as soon as possible.

Section 125 CrPC: Wife Denying to Undergo DNA Test on Dispute of Legitimacy of Child Raised by Husband is Not Sufficient to Draw Any Adverse Inference Against Wife, Rules Bombay HC Case Title: Namdeo v. Seema Bench: Justice Kishore C. Sant Case No.: CRIMINAL WRIT PETITION NO. 271 OF 2017 Counsel for the petitioner: Mr. Ravindra V. Gore Counsel for the respondent: Mr. Sandip R. Andhale The Bombay HC on Saturday stated that the wife declining to go for a DNA test is not sufficient to draw an adverse inference against her. The bench of Justice Kishore C. Sant was dealing with the petition challenging the order passed by the Additional Sessions Judge thereby dismissing the revision application. In this case, Respondent No.1-wife filed an application under section 125 of the Cr.P.C. seeking maintenance for herself and her daughter, who was aged 5 ½ months at the time of filing of the application. It is the case of the wife that the husband did not maintain her well and drove her out of the house. She delivered a daughter. However, inspite of that the petitioner-husband is not taking care to maintain the wife and the daughter. The case of the husband is that the girl child of the respondent-wife is not from him and he is not the biological father of the child. Inspite of this, he had made attempts to bring his wife home, but it is the wife, who is not ready to come for co-habitation. She had relations with some other person. Thus, the case of the petitioner-husband is that he is not liable to pay maintenance. The Trial Court has held that there is no sufficient evidence to show that the husband is not the biological father of the child. The Trial Court placed reliance on section 112 of the Evidence Act to hold that the child is born during the subsistence of the marriage and therefore the child is presumed to be born from the husband. The order passed by the Trial Court is challenged by the husband by filing a revision in the Court of Sessions Judge which was dismissed. The issue for consideration before the bench was: Whether the order passed by the Trial Court needs interference or not? The bench observed that the husband and wife both made a joint application to the Forensic Science Laboratory for conducting such a DNA test. The report of Forensic Lab has excluded the father to be the biological father of the child. Second time the test was conducted, which again confirmed that the husband was not the biological father of the child. Again at the request of the wife, DNA test was directed to be conducted at the Central Forensic Laboratory, Ministry of Home Affairs, Government of India at Hyderabad. Again the said report confirmed that the husband was not the biological father of the child. High Court stated that it needs to be seen that since the beginning it is case of the petitioner husband that respondent No.2 child is not his child. Even in the say filed in the Trial Court, he had taken this ground. The Trial Court while deciding the application considered the presumption under section 112 of the Evidence Act. The Trial Court had considered the case of Nandlal Wasudeo Badwaik v. Lata Nandlal Badwaik & Another. Thus, it is clear that before the Trial Court, it was a defence of the husband that the child is not born to him. After considering all the aspects, the Trial Judge allowed the application and ordered to grant maintenance. The bench noted that in the Sessions Court, the specific ground is taken about the legitimacy of the child. Not only that the petitioner has justified as to why he has not filed an application for DNA test but also relied upon the answer given by the respondent-wife that she is not ready to go for DNA test. High Court opined that mere submission that the question was asked in cross-examination to wife that whether she is ready to go for DNA test, where she has answered that she is not ready itself would not be sufficient to draw an adverse inference against the wife. The bench stated that the argument of husband that the he is not his biological daughter cannot be now accepted, firstly, there is no separate application filed by him neither in the Trial Court, nor before the Revisional Court, secondly, no case is made out by the petitioner-husband to direct DNA test. Both the Courts below have rightly observed that no case is made out by the husband to show that for the period of 280 days before the delivery of child, there was no access to him with his wife. In view of the above, the High Court dismissed the petition.

India is known for its rich culture, traditions, and social values. However, in recent times, the country has witnessed a growing demand for same-sex marriage. While some people see it as a progressive step towards equal rights, others believe that it could erode India’s social and cultural systems. In this article, we will explore the various ways in which same-sex marriage in India can have an impact on its social and cultural systems. India’s social and cultural systems are deeply rooted in traditional family structures, and marriage between a man and a woman is viewed as the ideal family unit. The family is viewed as the basic unit of society and provides emotional and financial support to its members. In Indian culture, family members are expected to prioritize the interests of the family over their own interests. What is Same-Sex Marriage: Same-sex marriage is also known as gay marriage. It is the marriage between two people of the same biological sex and/or gender identity. What is Marriage: Marriage is a socially and ritually recognised institution, traditionally between a man and a woman. Marriage is an integral part of every person’s life. It is through marriage that humans have propagated future generations. Marriage is the most important institution of human society. It is a universal phenomenon and has been the backbone of human civilisation.  We can say that the Marriage is as old as the institution of the family. Both these institutions are vital for the society. Family depends upon the Marriage. Marriage regulates sex life of human beings, thereby giving them a chance to procreate, thus aiding the survival of human race. Marriage creates new social relationships and reciprocal rights between the spouses. It establishes the rights and the status of the children when they are born. Each society recognises certain procedures for creating such relationship and rights.The society prescribes rules for prohibitions, preferences, and prescriptions in deciding marriage. It is this institution through which a man sustains the continuity of his race and attains satisfaction in a socially recognised manner. Sociologists and anthropologists have given definitions of marriage.  Some of the important definitions are given below. Right ToMarry: Right of all members of family like Right to Respect for private and family life, right to marry and found family, is foundation of justice, freedom, and peace.The right to marry is a component of right to life under art 21 of Constitution of India which says, “No person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law”. What is marriage in Indian Society: In Indian society, marriage has been considered a sacramental union and forms the basis of the family structure. Although variously defined, in its archaic form, marriage looks as the social union between a male and a female (by birth) forming a social institution for the establishment and regulation of a proper relationship between the sexes.  What IndianCulture says: According to the Hindu Law, Marriage is a body for the performance of religious duties. It is deemed as a holy union in Hindu Law and also considered to be a union of flesh to flesh and blood to blood. It is a religious sacrament and not a civil contract. The Hindu Marriage Act 1955, Sec.5 provides right to marry under statutory condition. Hinduism is against Homosexuality and is unacceptable to most Hindus. Hinduism teaches that the ‘natural’ thing is for men and women to marry and have children. On the contrary, those who go against this natural relationship are violating their own dharma. In Sikhism, The Guru Granth Sahib only mentions marriage in relation to a man and a woman forming a spiritual union. According to the Muslim law, the Quran states “every person must marry.” Quran asserts that marriage is the only way to satisfy one’s desire. Marriage (nikah) is defined to be a contract which has for its object the procreation and the legalizing of children. The Quran mentions sex between men several times, in the context of the story of Sodom and Gomorrah, in which some city inhabitants demand sexual access to the messengers sent by God to the prophet Lot. God destroyed Sodom and Gomorrah for their sin and perversions; hence it is ‘Haram,’ Islam has for centuries been much more tolerant than Christianity. The biblical emphasis upon the loving union of male and female, as an integral part of God’s creation ordinance, establishing family only by a man and woman. Government’s view: The Centre in the Supreme Court frowned upon same-sex marriage while invoking the “accepted view” that a marriage between a biological man and woman is a “holy union, a sacrament and a Sanskar” in India. The Union government has opposed same-sex marriage and said that judicial interference would cause “complete havoc with the delicate balance of personal laws.” It also submitted that the SC had only decriminalised sexual intercourse between same-sex persons in its 2018 judgment, but had not legitimised this “conduct”. The court, while decriminalising homosexuality, had never accepted same-sex marriage as part of the fundamental right to life and dignity under Article 21 of the Constitution. “The institution of marriage has a sanctity attached to it and in major parts of the country, it is regarded as a sacrament, a holy union, and a Sanskar. In our country, despite statutory recognition of the relationship of marriage between a biological man and a biological woman, marriage necessarily depends upon age-old customs, rituals, practices, cultural ethos, and societal values,” the Centre said in a 56-page affidavit filed on March 12. The government submitted that statutory recognition of marriage as a union between a ‘man’ and a ‘woman’ is inextricably tied to acceptance of the heterogeneous institution of marriage and acceptance of Indian society based on its own cultural and sociological norms acknowledged by the competent legislatureThe affidavit came in response to the Court’s decision to examine petitions to allow solemnisation of same-sex marriage under the Special Marriage Act. Stating that same-sex relationships and heterosexual relationships are clearly distinct classes which cannot be treated identically, the Centre said that living together as partners by same-sex individuals was not comparable with the Indian family unit concept of husband, wife and children. It said that western decisions sans any basis in Indian constitutional law jurisprudence could not be imported in this context. The government also argued that statutory recognition of heterosexual marriage was the norm throughout history and were “foundational to both the existence and continuance of the state”. There was a “compelling interest” for the society and the state to limit recognition to heterosexual marriages only.  Centre says: There can be no fundamental right to recognise a particular form of social relationship. Statutory recognition of marriage as a union between a “man” and a “woman” is intrinsically linked to the recognition of heterogeneous institution of marriage and the acceptance of the Indian society based on its cultural and societal values, which are recognised by the competent legislature. Considerations of societal morality are relevant in considering the validity of the legislature. Further, it is for the legislature to judge and enforce such societal morality and public acceptance based upon Indian ethos. Considering its social value, the State has a compelling interest in granting recognition to heterosexual marriage, only to the exclusion of other forms of marriage/unions. Statutory recognition of marriage limited to heterosexual marriage is the norm throughout history and are foundational to both the existence and continuance of the State. While there may be various other forms of marriage or unions or personal understandings of relationships between individuals in a society, the State limits recognition to the heterosexual form. The State DOES NOT recognise these other forms of marriages or unions or personal understandings of relationships between individuals in a society, but the same are not unlawful. While other forms of union may exist in society, which would not be unlawful, it is open for a society to give legal recognition to the form of union, which a society considers to be the “quintessential building block” of its existence. On not granting legal recognition to same-sex marriage – In terms of Article 14, same-sex relationships and heterosexual relationships are clearly distinct classes, which cannot be treated identically. Hence, there is an intelligible differentia (normative basis) that distinguishes those within the classification (heterosexual couples) from those left out (same-sex couples). Citizens have a right to association under Article 19, but there is no concomitant right that such associations must necessarily be granted legal recognition by the State. The right to life and liberty under Article 21 cannot be read to include within it any implicit approval of same-sex marriage. The SC’s judgment decriminalising same-sex relationships cannot be treated as conferring a fundamental right to be recognised in a marriage under Indian personal laws, whether codified or otherwise. Even if such a right is claimed under Article 21, it can be curtailed by “a competent legislature on permissible constitutional grounds”, including “legitimate State interest”. The government’s affidavit states that the issue of same-sex marriage is a matter of “legislative policy” and that any decision on the matter should be made by the parliament, not the courts. The affidavit also argues that legalizing same-sex marriage could have “far-reaching consequences” for Indian society, and that any change in the law should be made only after “wide-ranging” consultations with all stakeholders. State’s view: The UP government has opposed recognition of same-sex marriage in the Allahabad HC on the ground that such “marriages are against Indian culture, traditions, customs and values and be invalid as per the Indian Laws. What is that the Supreme Court looking at? A five-judge Constitution bench, presided by Chief Justice of India DY Chandrachud, said that it would “steer clear of personal laws” and can examine if the right can be conferred under the Special Marriage Act (SMA), 1954. The bench, also comprising Justices S K Kaul, Ravindra Bhat, Hima Kohli and P S Narasimha, indicated that it may only confine to the interpretation of the Special Marriage Act (SMA) to include the term “person” instead of man and woman. “We are not willing to go into personal law issues. Remit will thus have to be restricted only to the extent we are willing to consider the issue,” it told the counsels appearing for petitioners and respondents, which include the Centre, religious bodies, and individuals. While the government, through Special Solicitor General Tushar Mehta, questioned the maintainability of petitions, the CJI said that the hearing’s scope would be limited to developing a notion of a “civil union” that finds legal recognition under the Special Marriage Act. Views of Bar Council of India: Various Laws that Regulate Marriages in India: These laws govern the various aspects of marriages in India, including the conditions of a valid marriage, registration of marriages, grounds for divorce, and other related matters. What is Special Marriage Act 1955: Impact of the Same-Sex Marriage on Indian Social and Cultural Systems: Individual Impact: Some individuals may feel uncomfortable with the idea of same-sex marriage due to cultural or religious beliefs. Legalizing same-sex marriage may also create conflicts between individuals who hold different beliefs on the matter, leading to increased tension and division. Family Impact: Legalizing same-sex marriage could lead to family conflicts and estrangement, particularly if families are not accepting of LGBTQ+ relationships. This could result in a breakdown of family units and cause emotional harm to family members. Community Impact: Legalizing same-sex marriage may lead to social tension and division within communities, particularly in conservative or religious communities. This could result in discrimination and marginalization of the LGBTQ+ community, leading to negative mental health impacts and decreased quality of life. Society Impact: Legalizing same-sex marriage could lead to a breakdown of traditional family structures, which could have negative implications for society as a whole. This could include decreased birth rates, changes in cultural norms, and a shift in societal values. National Impact: Legalizing same-sex marriage could lead to a backlash from conservative or religious groups, resulting in increased polarization and division within the nation. This could lead to a decrease in national unity and cohesion, potentially affecting economic and social development. Former Judges Views:  Leads to Erosion of Social and Cultural Values: Religious beliefs: India is a religiously diverse country, and religion plays a significant role in the lives of its people. Same-sex marriage could be seen as a challenge to traditional religious beliefs, which could lead to social unrest. Many religious leaders in India have already expressed their opposition to same-sex marriage, arguing that it goes against the teachings of their respective religions. This could lead to a conflict between those who support same-sex marriage and those who oppose it, which could further divide Indian society. Traditional family structures: Family is the bedrock of our society. As India climbs up the world ladder, it will be the safety net of the family that will help our children take the country to greater heights and help achieve its destiny as the economic and cultural superpower of the world. Marriage is an important institution in Indian society, and it is viewed as a sacred bond between a man and a woman. Same-sex marriage, however, challenges this traditional notion of marriage, which could lead to the erosion of traditional family structures. In Indian society, the family is the basic unit of society, and it is viewed as the cornerstone of Indian culture. The family provides emotional and financial support to its members and helps maintain social order. Same-sex marriage could disrupt this traditional family structure, which could have a negative impact on Indian society. Impact on children: One of the main arguments against same-sex marriage is that it could have a negative impact on children. Traditional family structures are seen as the ideal environment for raising children, and same-sex marriage could disrupt this ideal. Some people argue that children raised by same-sex couples could be subjected to confusion and may not receive the same level of emotional and social support as children raised by opposite-sex couples. This argument is often used to justify the ban on same-sex marriage, and it could further erode Indian society’s social and cultural systems. Legal and constitutional implications: The legalization of same-sex marriage could have legal and constitutional implications in India. The Indian constitution recognizes marriage as a union between a man and a woman, and any attempt to change this definition could be seen as a violation of the constitution. Moreover, India’s legal system is based on British common law, which does not recognize same-sex marriage. The legalization of same-sex marriage would require a significant overhaul of India’s legal system, which could have a negative impact on Indian society’s social and cultural systems. Impact on population growth: Another argument against same-sex marriage is that it could have a negative impact on population growth. In Indian society, marriage is viewed to procreate and carry on the family lineage. Same-sex marriage, however, does not have the same procreative potential as opposite-sex marriage. Some people argue that the legalization of same-sex marriage could lead to a decline in population growth, which could have long-term implications for Indian society. Views of Sociologists: First things first, the state has a legitimate interest in maintaining a societal equilibrium and in ensuring that new practices do not lead to the breakdown of our cultural ethos and societal values. The judiciary, or more precisely two judges, however, learned, and respected, cannot usurp this role. Any policy intervention that impacts the direction of our social institutions needs a thorough debate in Parliament and the society at large. Marriages are, after all, the most personal public institution and clearly straddle the divide between the individual and the state. Citing the fundamental rights enshrined under Article 21 of our Constitution to allow same-sex marriage is a deeply-flawed argument because marital relations are more than personal: Humans are social beings whose humanity is expressed through their relationships with others. Entering a marriage, therefore, is to enter a relationship that has public significance as well. To attempt to infer that a marriage between “two persons” in the Special Marriages Act, includes couples of the same sex is fallacious because the same Act states that males should have attained the age of 21 years and females 18 years for marriage. As per the Hindu Marriage Act, 1955, and various family laws and penal statutes, marriage is clearly defined as the union of a “man” and a “woman”. These laws without ambiguity refer to opposite sexes as “husband” and “wife” — a biological man marrying a biological woman. Muslim Personal Law also clearly defines mahr or other properties of a Muslim “woman” to be given to her at the time of divorce. Many statutory enactments will become unworkable and legislative intention will be defeated if we were to ignore this fundamental fact. Sections of the Indian Penal Code provide special rights to women who are part of the legally-recognised relationship of marriage. The Dowry Prohibition Act refers to dowry as being for the benefit of the “wife” while the Indian Evidence Act concerns itself with the abetment of suicide by a married “woman.” The Code of Criminal Procedure talks about the maintenance of “wives,” and the Domestic Violence Act defines the aggrieved person as any “woman”. There are numerous other issues related to the institution of marriage such as those for adoption, divorce, succession, the wife’s right to stay in a marital home, etc., that will go awry if the definition of husband and wife is anything other than a biological man and a biological woman. Even in the oft-cited judgment of Navtej Singh Johar v. Union of India (2018), which led to the decriminalisation of Section 377 of the Indian Penal Code, the Supreme Court has clarified that an individual also has a right to a union under Article 21 of the Constitution. It has also been clarified that the reference to “union” does not mean the union of marriage. Therefore, while there exists no statutory bar to the cohabitation of same-sex couples, there cannot exist any fundamental right to claim a statutory recognition of relationships such as same-sex marriage under Indian laws. The social order in our Country is religion based which views procreation as an obligation for the execution of various religious ceremonies. Additionally, our society is very community oriented and individualism is not encouraged in the least, any expression of homosexuality is seen as an attempt to renounce tradition and promote individualism, thereby posing a threat to the order in Indian society. It is opined that if homosexual marriages are legalized it will destroy the concept of a traditional family and the sanctity of marriage will be lost. Views of National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) on adoption by same-sex couples: Growing up in same-sex families stressful for children: The NCPCR has referred to studies that have found that children raised by heterosexual couples are emotionally more stable, and has argued that allowing same sex-couples to adopt is akin to “endangering the children,” the Live Law report said. Sources in the Commission had earlier that it has submitted “international studies and articles’’ showing that children “growing up in same-sex families have higher probability of suffering from mental and psychological issues, which could affect their growth and development.” Child cannot be a subject in an experiment: According to the Live Law report, the NCPCR has submitted that “Giving children to be raised by persons having issues would be like exposing children to struggle just for experimentation and the same is not in the interest of children as every individual has same human rights and it applies to children for being raised safely.” Therefore, the NCPCR has asked that “children may be saved by this Hon’ble Court from being subjected to experimentation or being treated as ‘subject.” Understanding of ‘gender roles’ will be affected: According to the NCPCR, children raised by same-sex parents will have limited exposure to “traditional gender roles,” and this will impact their understanding of “gender roles and gender identity,” the Live Law report said.This, the NCPCR has said, will limit the overall growth of their personality. Conclusion: In conclusion, the debate over same-sex marriage in India is complex and multifaceted, it could erode India’s social and cultural systems. The impact of same-sex marriage on Indian society’s social and cultural systems could be far-reaching, and it is important to carefully consider all the implications before deciding. Ultimately, any decision regarding same-sex marriage in India should be made after careful consideration of its impact on Indian society’s social and cultural systems. The legalization of same-sex marriage in India could have significant implications for Indian society’s social and cultural systems. It could challenge the traditional family structures and religious beliefs that have formed the basisof Indian culture for centuries. It could also have an impact on population growth, as marriage is viewed as a means of procreation and carrying on the family lineage. Of late, there is a movement towards disturbing the most fundamental element of our families — marriage. Through a flurry of judicial pleas, many are seeking to sanctify same-sex marriage under the garb of equality and freedom. This needs to be addressed head-on and urgently, not by the judiciary but by the legislature. Marriage is one of the universal social institutions established by the human society to control and regulate the life of man. It is a cornerstone of a society. It is in the family that children learn to become citizens; it is in the family that children learn about relationships; it is in the family that children learn about what is expected of them in society, how to act and how to be. Central to the nuclear family is the traditional idea of marriage, consisting of one man and one woman in a monogamous and permanent relationship. We need to promote and protect marriage to secure a healthier society. Marriage has legitimate recognition to get united. Society accepts union of two souls because primary object of marriage is to beget and bear offspring, and to them until they are able to take care of themselves. If same-sex marriage were to be accepted in India, there could be various conflicts in different domains, including: In addition, the acceptance of same-sex marriage may also challenge gender roles and norms in India, which could lead to further conflicts. For example, traditional gender roles dictate that men and women have specific roles in a marriage, and the idea of same-sex marriages may challenge these gender norms.Overall, the acceptance of same-sex marriage in India may challenge deeply ingrained social norms and values, leading to social and cultural conflicts. Author DR .B. RAMASWAMY LLM, MPhil, PGCL, PGIPR, PGAN, PhD.Central Govt Sr Standing Counsel :Income Tax, Madras High Court.Ministry of Education EdCIL – Supreme Court.AIU- Supreme Court.AGP -Puducherry for Madras High court .Panel Member – Arbitrator , Delhi High court 

AIBE XVIII (18) 2023: The Bar Council of India has once again revised the whole AIBE 18 Schedule 2023. Updated on Nov 9, 2023 AIBE XVIII (18) 2023: The Bar Council of India has once again revised the whole AIBE 18 Schedule 2023. Candidates can now submit the AIBE 18 Application Form 2023 until November 16, 2023. Earlier, AIBE 18 (XVIII) Registration 2024 date was November 10. Candidates can now fill out their AIBE 18 Application Form 2023 until the last date. Candidates must check the AIBE 18 eligibility criteria before filling out the AIBE 18 2023 exam application form. The BCI released the revised AIBE 18 Exam Schedule 2023-24 on its official website. As per the new AIBE 18 (XVIII) Exam 2023 official notification, AIBE XVIII (18) 2023-24 Exam Date is December 10, 2023. Earlier, the AIBE 18 Exam Date was December 3, 2023. AIBE 18 (XVIII) Exam will be held in pen-and-paper mode.

Case Title : Raj Kumar Tulsyan Vs Savior Builders Pvt. Ltd. Noida Thr. its director Bench: Justice Abdul Moini Citation: RERA Appeal No. – 29 of 2022 The Allahabad High Court, Lucknow on Friday allowed the appeal filed against the decision of the RERA Tribunal and framed three important questions of law. A bench of Justice Abdul Moin was dealing with a case where the appellant had booked an apartment with the respondent promoter. As per the agreement reached between the appellant and the respondent, possession of the apartment was to be given by December 2015. When the respondent failed to deliver the possession, a complaint was lodged before the Authority in March 2018 praying for a refund of the amount paid by him to the appellant. The refund was claimed in view of Section 18 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016, which provides for a refund of the amount and compensation. The Authority, while disposing of the complaint of the appellant by the impugned order, directed the respondent to give physical possession of the apartment by a particular date and pay the fine as per rules. The Real Estate Appellate Tribunal dismissed the appeal filed against the order of the RERA Authority on the grounds of maintainability of the complaint under section 31 and appeal under section 44 of the RERA Act 2016 against the unregistered project. The appellant submitted that the Tribunal had misinterpreted the judgment passed by the Hon'ble Supreme Court and held that unregistered projects do not come under the purview of the 2016 Act and that complaints and appeals against unregistered projects are considered non-maintainable. Against the decision and order of the Tribunal, RERA appeal was filed before the Hon'ble Allahabad High Court sitting at Lucknow, whereby the Hon'ble Court allowed the appeal and framed 3 important questions of law and stayed the order of the Tribunal. There were three important questions: Whether the finding of the learned Tribunal on appeal before the Appellate Authority against the non-maintenance and unregistered projects of the RERA Authority is based on misinterpretation of the judgment delivered by the Hon'ble Supreme Court in M/s Newtech Promoters & Developers Pvt Ltd Vs State of U.P. ? Whether the finding of the learned Tribunal on appeal before the Appellate Authority against the non-maintenance and unregistered projects of the RERA Authority, is against the provisions contained in the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 and thus, is perverse and law Not sustainable? Whether the learned Tribunal erred in finding that neither the complaint before the RERA Authority nor the appeal before the Appellate Authority would be maintainable against the unregistered projects, as the real estate developers/promoters would be liable to a penalty for not getting their projects registered. Will use it as tool.? In view of the above, the High Court stayed the order of the Tribunal till the next date of hearing.

Centre Clears Elevation of Justice Prashant Kumar Mishra and Sr Adv KV Vishwanathan to Supreme Court- Oath Tomorrow The Central government has approved the appointment of Senior Advocate KV Viswanathan and Justice Prashant Kumar Mishra as judges of the Supreme Court. They will be sworn in as judges on May 19. The Supreme Court Collegium had recommended their appointment on May 16, citing the need for more members from the bar to be appointed to the Supreme Court bench. Mr Viswanathan will be the tenth lawyer to be appointed to the Supreme Court directly from the Bar. He has spent over 30 years in the legal profession and has worked on many high-profile cases. He will also be the fourth person to become Chief Justice of India from the bar. Mr Viswanathan will serve until May 25, 2031, and will be eligible to assume Chief Justice of India’s office in August 2030. Justice Mishra, currently the Chief Justice of the Andhra Pradesh High Court, has also been appointed as a judge of the Supreme Court. He has previously served as Judge of the Chhattisgarh High Court and acting Chief Justice of Chhattisgarh High Court. The Supreme Court currently has a sanctioned strength of 34 judges and is functioning with 32 judges. However, four more vacancies are expected to arise by the second week of July.

Case Title: Siddharth Mukesh Bhandari v. The State of Gujarat and Anr. Bench: Justices M.R. Shah and B.V. Nagarathna Citation: CRIMINAL APPEAL NO. 1044 OF 2022 The Supreme Court on Tuesday reiterated that grant of any stay of investigation and/or any interim relief while exercising powers under Section 482 Cr.P.C. would be only in the rarest of rare cases. The bench of Justices M.R. Shah and B.V. Nagarathna was dealing with the appeal filed challenging the judgment passed by the High Court of Gujarat where the High Court while admitting the special criminal applications has granted the interim relief and has stayed the further proceedings of respective criminal inquiry cases against the respondents. Shri Harshit Tolia, Counsel for the appellant submitted that It appears that at every stage, the investigation has been stalled. It can also be seen that the investigation has been stalled earlier and even thereafter pursuant to the impugned order, which cannot be said to be in the interest of the prosecution and/or investigating agency. The issue for consideration before the bench was: Whether the judgment passed by the High Court granting the interim relief to the respondents in accordance with law or not? Supreme Court observed that Nothing is on record to show that thereafter any further proceedings were initiated by the respondents seeking anticipatory bail. The bench relied upon the case of M/s. Neeharika Infrastructure Pvt. Ltd. Vs. State of Maharashtra and Ors where it was held that “grant of any stay of investigation and/or any interim relief while exercising powers under Section 482 Cr.P.C. would be only in the rarest of rare cases.” In this case, the Court had also emphasized the right of the Investigating Officer to investigate the criminal proceedings. Supreme Court observed that the “High Court has not properly appreciated or considered the earlier judgment passed in M/s. Neeharika Infrastructure Pvt. Ltd. Even the learned Single Judge has also not properly understood the ratio of the decision of this Court in the case of M/s. Neeharika Infrastructure Pvt. Ltd.” In view of the above, The Supreme Court allowed the appeal and set aside the impugned order passed by the High Court.

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वकील को तीन बार अदालती कार्यवाही में बाधा डालने के बाद वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग/हाइब्रिड मोड के माध्यम से अदालत में पेश होने से एक महीने के लिए रोक लगा दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की खंडपीठ ने कहा कि वकील जो अपने आवास से अदालत में पेश हो रहा था, वह वीडियो चालू कर रहा था और अदालत की मर्यादा को भंग कर रहा था।अदालत ने रजिस्ट्री और आईटी टीम को निर्देश दिया और विचाराधीन वकील को वीसी/हाइब्रिड मोड के माध्यम से किसी भी अदालती कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।मामलों की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि वकील ने वीडियो चालू कर दिया था और उनका पूरा घर दिखाई दे रहा था। इसलिए, अदालत ने अदालत के कर्मचारियों को वकील को म्यूट करने और उसका वीडियो बंद करने का निर्देश दिया और कहा कि वकीलों को अदालत की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए।अदालत ने अदालत के कर्मचारियों को वकील का नाम नोट करने का भी निर्देश दिया और कहा कि ऐसे वकीलों को वीसी पर पेश होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें ब्लॉक कर दिया जाना चाहिए।

क्या आपराधिक मामले में चार्जशीट ऑनलाइन अपलोड की जानी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है कि क्या पुलिस और ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को सार्वजनिक मंच पर मामलों में दायर चार्जशीट अपलोड करनी चाहिए ताकि जनता उस तक पहुंच सके? एडमिशन स्टेज पर, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने इस विचार के बारे में संदेह व्यक्त किया और कहा कि जनता के लिए उपलब्ध चार्जशीट का दुरुपयोग किया जा सकता है। अदालत ने यह भी संदेह जताया कि क्या ईडी को सार्वजनिक मंच पर चार्जशीट अपलोड करने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने यूथ बार एसोसिएशन इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में शीर्ष अदालत के 2016 के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि जब तक मामला संवेदनशील न हो, एफआईआर की प्रतियां 24 घंटे के भीतर प्रकाशित की जानी चाहिए। श्री भूषण ने आगे तर्क दिया कि चार्जशीट एक सार्वजनिक दस्तावेज है जिसे चार्जशीट दायर करना सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में एक सार्वजनिक अधिकारी द्वारा किया गया कार्य है और इसलिए यह साक्ष्य अधिनियम के धारा 74 के तहत सार्वजनिक दस्तावेज की परिभाषा के तहत आएगा। यह भी बताया गया कि RTI अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार, सूचना मांगने के लिए किसी औचित्य या कारण की आवश्यकता नहीं है। दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि वह एक विस्तृत आदेश जारी करेगी। शीर्षक: सौरव दास बनाम भारत संघ केस नंबर डब्ल्यूपी सी 1126

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि सीआरपीसी की धारा 300 न केवल एक ही अपराध के लिए बल्कि एक ही तथ्य पर किसी अन्य अपराध के लिए भी किसी व्यक्ति के ट्रायल पर रोक लगाती है। अदालत एक आपराधिक अपील की सुनवाई कर रही थी जो 2009 की आपराधिक अपील संख्या 947 और 948 में केरल हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जिसके द्वारा ट्रायल कोर्ट द्वारा 2003 की सीसी संख्या 24 और 25 में उपरोक्त अपीलों को खारिज करके और इसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए बरकरार रखा गया था। एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना-(1) जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और जो ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है, वह पुनः जब तक ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति प्रवृत्त रहती है तब तक न तो उसी अपराध के लिए विचारण का भागी होगा और न उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से भिन्न आरोप धारा 221 की उपधारा (1) के अधीन लगाया जा सकता था या जिसके लिए वह उसकी उपधारा (2) के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता था । (2) किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोषसिद्ध किए गए किसी व्यक्ति का विचारण, तत्पश्चात् राज्य सरकार की सम्मति से किसी ऐसे भिन्न अपराध के लिए किया जा सकता है जिसके लिए पूर्वगामी विचारण में उसके विरुद्ध धारा 220 की उपधारा (1) के अधीन पृथक् आरोप लगाया जा सकता था । (3) जो व्यक्ति किसी ऐसे कार्य से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जो ऐसे परिणाम पैदा करता है जो उस कार्य से मिलकर उस अपराध से, जिसके लिए वह सिद्धदोष हुआ, भिन्न कोई अपराध बनाते हैं, उसका ऐसे अन्तिम वर्णित अपराध के लिए तत्पश्चात् विचारण किया जा सकता है, यदि उस समय जब वह दोषसिद्ध किया गया था वे परिणाम हुए नहीं थे या उनका होना न्यायालय को ज्ञात नहीं था । (4) जो व्यक्ति किन्हीं कार्यों से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोषसिद्ध किया गया है, उस पर ऐसी दोषमुक्ति या दोषसिद्धि के होने पर भी, उन्हीं कार्यों से बनने वाले और उसके द्वारा किए गए किसी अन्य अपराध के लिए तत्पश्चात् आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है, यदि वह न्यायालय, जिसके द्वारा पहले उसका विचारण किया गया था, उस अपराध के विचारण के लिए सक्षम नहीं था जिसके लिए बाद में उस पर आरोप लगाया जाता है । (5) धारा 258 के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण उस न्यायालय की, जिसके द्वारा वह उन्मोचित किया गया था, या अन्य किसी ऐसे न्यायालय की, जिसके प्रथम वर्णित न्यायालय अधीनस्थ है, सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा । (6) इस धारा की कोई बात साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 26 के या इस संहिता की धारा 188 के उपबंधों पर प्रभाव न डालेगी । लागू फैसला ट्रायल कोर्ट ने उपरोक्त दोनों मामलों में अपने निर्णय और आदेश दिनांक 27.04.2009 द्वारा अपीलकर्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(सी) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत दोषी ठहराया था और उसे दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही कहा था कि उसे दो हजार रुपए के जुर्माने की राशि अदा करनी होगी और ऐसा नहीं करने पर छह माह के कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। आरोपी को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 409 के तहत अपराध के लिए और दोषी ठहराया गया और दो साल के कठोर कारावास और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई और ऐसा न करने पर छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सजाएं साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया। मामले के संक्षिप्त तथ्य आरोपी के खिलाफ आरोप यह था कि जब आरोपी 31.05.1991 से 31.05.1994 की अवधि के लिए कृषि अधिकारी, राज्य बीज फार्म, पेरम्बरा के रूप में काम कर रहा था, उसने लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और विश्वास का आपराधिक उल्लंघन किया और 27.04.1992 से 25.08.1992 की अवधि के दौरान नारियल की नीलामी से प्राप्त राशि को उप-कोषागार, पेरम्बरा में जमा न करके गबन किया। जिसके परिणामस्वरूप राजकीय बीज फार्म, पेरम्बरा में औचक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण दल ने पाया कि कैश बुक का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया था और कृषि अधिकारी को कोषागार से राशि प्राप्त हुई थी। निरीक्षण रिपोर्ट कृषि निदेशक को सौंपी गई है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर सतर्कता विभाग द्वारा जांच की गयी और आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने पर, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने तीन रिपोर्ट प्रस्तुत की और आरोपी के खिलाफ अधिनियम की धारा 13(1)(सी) सहपठित धारा 13(2) और आईपीसी की धारा 409 और 477ए के तहत तीन आपराधिक मामले दर्ज किए गए। लेखा अधिकारी ने राज्य बीज फार्म में दिनांक 31.05.1991 से 31.05.1994 तक की अवधि की लेखापरीक्षा कर प्रतिवेदन दिया। उसी के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध दो अपराध, जिनमें से यह अपील उद्भूत हुई है, पंजीकृत किये गये हैं। अपीलकर्ता के तर्क अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो स्टैंड लिया जो बाद में हाईकोर्ट द्वारा बरकरार रखा गया, वह इस प्रकार है: विचाराधीन अवधि के दौरान, अपीलकर्ता के पास कुछ अन्य खेतों का अतिरिक्त प्रभार था और उसे राज्य बीज फार्म, पेरम्बरा के मामलों का संचालन करने के लिए कार्यालय में अपने अधीनस्थों पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता था। अपीलकर्ता एक लोक सेवक है। सीआरपीसी की धारा 197(1) के लिए आरोपी जैसे लोक सेवकों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लेने से पहले राज्य सरकार की मंज़ूरी की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामलों में संपूर्ण अभियोजन कार्यवाही सीआरपीसी की धारा 300 (1) द्वारा वर्जित है जिसमें दोहरे जोखिम का सिद्धांत शामिल है। अपीलकर्ता पर वर्ष 1999 में उन्हें सौंपे गए सार्वजनिक धन के गबन के आरोप में पहले ही मुकदमा चलाया जा चुका था, जब उसके खिलाफ सी सी नंबर 12 से 14/1999 दायर किए गए थे। सभी पांचों मामलों में मुख्य आरोप एक ही है यानी रोकड़ बही में गलत प्रविष्टियां करना और धन का गबन करना। अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त किए जाने और ट्रायल कोर्ट के निर्णय के बाद वर्तमान मामलों में 03.12.2001 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वर्तमान दो मामलों में आरोप/अपराध पिछले ट्रायल में तय किए जा सकते थे और अपीलकर्ता पर पहले के तीन मामलों के ट्रायल के साथ ही मुकदमा चलाया जा सकता था। यदि अपीलकर्ता पर वर्तमान अपराधों के लिए फिर से ट्रायल चलाया जाना था, तो राज्य सरकार की पूर्व सहमति आवश्यक थी जैसा कि सीआरपीसी की धारा 300 की उप-धारा (2) के तहत अनिवार्य है। आईपीसी की धारा 409 के तहत यहां अपीलकर्ता की दोषसिद्धि का कोई कानूनी आधार नहीं है क्योंकि अभियोजन उक्त अपराध का सबसे महत्वपूर्ण घटक, अर्थात् माल सौंपना या संपत्ति पर प्रभुत्व साबित नहीं कर सका। अधिनियम की धारा 13(1)(सी) के तहत दोषसिद्धि नहीं हुई है क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि संपत्ति उसे सौंपी गई थी या उसके नियंत्रण में थी, और यह कि उसके द्वारा धोखाधड़ी या बेईमानी से इसका दुरुपयोग किया गया था। दोहरे खतरे पर चर्चा अदालत ने कहा, "अनुच्छेद 20 से 22 नागरिकों और अन्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 20(2) स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार ट्रायल नहीं चलाया जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 300, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 40, आईपीसी की धारा 71 और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 26 में निहित वैधानिक प्रावधानों द्वारा दोहरे खतरे के खिलाफ आपत्ति भी पूरक है। धारा 300 सीआरपीसी की प्रासंगिकता पर चर्चा करते हुए, अदालत ने कहा, "सीआरपीसी की धारा 300 एक रोक लगाती है, जिसमें एक व्यक्ति जिसे पहले से ही समान तथ्यों से उत्पन्न होने वाले अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा ट्रायल चलाया जा चुका है, और या तो इस तरह के अपराध से बरी या दोषी ठहराए जाने पर उसी अपराध के लिए और साथ ही किसी अन्य अपराध के लिए समान तथ्यों पर फिर से ट्रायल नहीं चलाया जा सकता है, जब तक कि इस तरह की दोषमुक्ति या दोषसिद्धि लागू रहती है।" फैसला धारा 300 सीआरपीसी के शासनादेश को वर्तमान मामले के तथ्यों के साथ संबंधित करते हुए अदालत ने, जस्टिस बीवी नागरत्ना के शब्दों में कहा, "अपीलकर्ता पर पहले धारा 13 (1) (सी) के साथ धारा 13 (2) और आईपीसी की धारा 409 और 477 ए के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था और दो मामलों में दोषी ठहराया गया था और एक मामले में बरी कर दिया गया था। वर्तमान दो मामले तथ्यों के एक ही सेट और पिछले तीन मामलों की तरह एक ही लेन-देन से उत्पन्न होते हैं, जिसमें अपीलकर्ता पर ट्रायल चलाया गया और दोषी ठहराया गया / बरी किया गया। एक अपराध के लिए 'समान अपराध' को अंतिम अपराध के रूप में माना जाएगा , यह दिखाना आवश्यक है कि अपराध अलग नहीं हैं और अपराधों की सामग्री समान हैं। पिछले आरोप के साथ-साथ वर्तमान आरोप की समान अवधि के लिए हैं। पिछले सभी तीन मामलों में अपराधों का मामला और वर्तमान मामला एक ही है और अपीलकर्ता द्वारा कृषि अधिकारी के एक ही पद पर रहते हुए एक ही लेनदेन के दौरान प्रतिबद्ध होना कहा जाता है।" अदालत ने आगे कहा, "अपीलकर्ता का यह कहना सही है कि पहले तीन मामलों में आरोप 17.08.1999 को तय किए गए थे, जो कि ऑडिट के काफी बाद का है और अभियोजन पक्ष वर्तमान मामलों के संबंध में 17.08.1999 की हेराफेरी से अच्छी तरह वाकिफ होगा।" अदालत ने आगे टिप्पणी की, "यह पहले ही कहा जा चुका है कि मौजूदा मामलों में आरोप/अपराध वही हैं जो पिछले तीन मामलों में आरोप/अपराध थे, इसलिए सीआरपीसी की धारा 300 (2) के तहत शासनादेश के अनुसार, राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है। भले ही तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि वर्तमान मामलों में आरोप पिछले मामलों से अलग हैं, अभियोजन राज्य सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने में विफल रहा है जो आरोपी-अपीलकर्ता पर ट्रायल चलाने के लिए आवश्यक है और इसलिए मौजूदा मामले में सुनवाई गैरकानूनी है।" यह फैसला जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने सुनाया। केस : टी पी गोपालकृष्णन बनाम केरल राज्य | आपराधिक अपील संख्या 187-188/ 2017 साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (SC) 1039 अपीलकर्ता (ओं) के लिए एडॉल्फ मैथ्यू, एडवोकेट, संजय जैन, एओआर; प्रतिवादी (ओं) के लिए सी के ससी, एओआर, अब्दुल्ला नसीह वीटी, एडवोकेट। मीना के पौलोस, एडवोकेट। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 - धारा 300 -सीआरपीसी की धारा 300 एक रोक लगाती है, जिसमें एक व्यक्ति जिस पर पहले से ही एक सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा समान तथ्यों से उत्पन्न होने वाले अपराध के लिए ट्रायल चल चुका है, और या तो बरी हो गया है या दोषी ठहराया गया है इस तरह के अपराध को उसी अपराध के लिए और साथ ही किसी अन्य अपराध के लिए समान तथ्यों पर तब तक फिर से ट्रायल नहीं चलाया जा सकता है जब तक कि इस तरह की दोषमुक्ति या दोषसिद्धि लागू रहती है। भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 20(2) -अनुच्छेद 20 से 22 नागरिकों और अन्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 20(2) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 300, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 40, आईपीसी की धारा 71 और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 26 में निहित वैधानिक प्रावधानों द्वारा दोहरे जोखिम के खिलाफ सुरक्षा भी पूरक है

अदालत में आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील की सेवाएँ लेना ज्यादातर लोगों के लिए हमेशा एक महंगा निवेश रहा है। लेकिन क्या होगा अगर AI (artificial intelligence)द्वारा संचालित एक रोबोट वकील होता जो किसी का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है?यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह अगले महीने संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक जीवन में घटित होगा। फरवरी में एक अदालती मामले की अवधि के दौरान, एक प्रतिवादी को DoNotPay द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से सलाह प्राप्त होगी, जो कि पहली बार होने की संभावना है जब AI ने कभी भी अदालत में किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व किया हो।न्यू साइंटिस्ट के अनुसार, एआई एक स्मार्टफोन पर चलेगा, अदालती कार्यवाही को सुनेगा और प्रतिवादी को एक इयरपीस के माध्यम से निर्देश देगा कि क्या कहना है।हालाँकि, AI बनाने वाली कंपनी DoNotPay ने अदालत के स्थान या प्रतिवादी के नाम का खुलासा नहीं किया है। 2015 में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कंप्यूटर वैज्ञानिक जोशुआ ब्राउनर ने कैलिफोर्निया में DoNotPay की स्थापना की। वह चाहता है कि बचाव पक्ष के पैसे बचाने के लिए उसका ऐप वकीलों को पूरी तरह से बदल दे।कंपनी के अनुसार, “DoNotPay दुनिया के पहले रोबोट वकील का घर है। एक बटन के स्पर्श से, आप निगमों से लड़ सकते हैं, नौकरशाही को हरा सकते हैं और किसी पर भी मुकदमा कर सकते हैं।”कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जोशुआ ब्राउनर का दावा है कि DoNotPay के AI असिस्टेंट को केस लॉ में कई तरह के मुद्दों पर प्रशिक्षण देने और यह सुनिश्चित करने में काफी समय लगा कि ऐप सच है।“हम अपने कानूनी दायित्व को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, और यह अच्छा नहीं है अगर यह तथ्यों को तोड़-मरोड़ करता है,” उन्होंने समझाया।

भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा देने से केंद्र को नहीं रोका : दिल्ली भोपाल गैस त्रासदी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकारते हुए कहा कि उसने 1984 के गैस लीक मामले के पीड़ितों को राहत देने से रोका नहीं है । कोर्ट ने कहा कि सरकार जनकल्याण के ऐसे सिद्धांत का पालन नहीं कर सकती कि वह मुआवजा राशि ( यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन ) फर्म से लेकर ही पीड़ितों को दे । कोर्ट ने कहा कि सरकार की क्यूरेटिव याचिका के आधार पर यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन ( यूसीसी ) से 7,844 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मुआवजा राशि लेकर भोपाल गैस पीड़ितों को नहीं दिया जा सकता है । संविधान पीठ ने सरकार से कहा कि किसी और की जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल लेना बहुत आसान है । पहले अपनी जेब में हाथ डालकर रकम निकालिए और पीडितों को दीजिए और फिर देखिए कि आप यूसीसी की जेब से पैसे निकाल पाते हैं या नहीं । जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना अभय एस . ओका , विक्रम नाथ और जेके सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी मामले में सरकार को जमकर फटकारा केंद्र ने क्यूरेटिव याचिका परयूसीसी से 7,844 करोड़ की मुआवजा राशि मांगी महेश्वरी ने बुधवार को केंद्र की और से पेश अटर्नी जनरल आर . वेंकटरमानी को फटकारते हुए कहा कि समीक्षा याचिका दायर किए बगैर वह क्यूरेटिव याचिका कैसे दायर कर सकते हैं । खंडपीठ ने कहा कि सरकार को पीड़ितों की आर्थिक सहायता करने से नहीं रोका जा रहा है । उनका कहना है बस इतना है कि अगर सरकार को लगता है कि पीड़ितों को और पैसा दिया जाना चाहिए तो कृपया करके उन्हें भुगतान कीजिए लेकिन यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी कंपनियों से वसूलकर उन्हें देने की बात मत कीजिए । ' आप यह नहीं कह सकते कि आप भुगतान नहीं करना चाहते हैं , ' सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह पहले ही क्यूरेटिव याचिका की मर्यादा पर बात कर चुकी है । कुछ छूट देने के बावजूद अदालत कानून से बंधी हुई है ।

संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत पर सवाल केशवानंद भारती मामले का हवाला दे धनखड़ ने कहा- न्यायपालिका संसद की संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकती

गर्भपात कराना या नहीं कराना महिला का अधिकार : अ बंबई उच्च न्यायालय ने कहा 32 सप्ताह की गर्भवती को भ्रूण में विसंगतियों का पता लगने के बाद गर्भपात की अनुमति केवल देर हो जाने के आधार पर गर्भपात की अनुमति देने से इनकार करना न केवल होने वाले शिशु के लिए कष्टकारी होगा , बल्कि भावी मां के लिए भी कष्टदायक होगा । इसकी वजह से मातृत्व का हर सकारात्मक पहलू छिन जाएगा । कानून को बिना सोचे समझे लागू करने के लिए महिला के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए । मुंबई , 23 जनवरी । बंबई उच्च न्यायालय ने 32 सप्ताह की गर्भवती एक महिला को भ्रूण में गंभीर विसंगतियों का पता लगने के बाद गर्भपात की अनुमति देते हुए कहा है कि महिला को यह तय करने का अधिकार है कि वह गर्भावस्था को जारी रखना चाहती है या नहीं । न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की खंडपीठ ने 20 जनवरी के अपने -आदेश में चिकित्सकीय बोर्ड की इस राय को मानने से इनकार कर दिया कि भले ही भ्रूण में गंभीर विसंगतियां हैं , लेकिन गर्भपात नहीं कराया जाना चाहिए , क्योंकि इस मामले में गर्भावस्था का अंतिम चरण है । आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई । सोनोग्राफी के बाद पता चला था कि भ्रूण में गंभीर विसंगतियां हैं और शिशु शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं के साथ पैदा होगा , जिसके बाद महिला ने अपना गर्भपात कराने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी थी । अदालत ने अपने आदेश में कहा , ' भ्रूण में गंभीर विसंगतियों के मद्देनजर गर्भधारण की अवधि मायने नहीं रखती । याचिकाकर्ता ने सोच - समझकर फैसला किया है । यह आसान निर्णय नहीं है , लेकिन यह फैसला उसका ( याचिकाकर्ता का ) , केवल उसका है । यह चयन करने का अधिकार केवल याचिकाकर्ता को है । यह चिकित्सकीय बोर्ड का अधिकार नहीं है । ' अदालत ने कहा कि केवल देर हो जाने के आधार पर गर्भपात की अनुमति देने से इनकार करना न केवल होने वाले शिशु के लिए कष्टकारी होगा , बल्कि उस भावी मां के लिए भी कष्टदायक होगा और इसकी वजह से मातृत्व का हर सकारात्मक पहलू छिन जाएगा अदालत ने कहा , ' कानून को बिना सोचे समझे लागू करने के लिए महिला के अधिकारों से कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए । पीठ ने कहा कि चिकित्सकीय बोर्ड ने दंपति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर गौर नहीं किया उसने कहा , ' बोर्ड वास्तव में केवल एक चीज करता है क्योंकि देर हो गई , इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती । यह पूरी तरह गलत है , जैसा कि हमने पाया है । पीठ ने यह भी कहा कि भ्रूण में विसंगतियों और उनके स्तर का पता भी बाद में चला ।

सशस्त्र बल व्यभिचार के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं- सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन जजमेंट को स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि सशस्त्र बल व्यभिचार के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि आज कोर्ट ने 2018 के उस ऐतिहासिक फैसले को स्पष्ट किया, जिसमें व्यभिचार के अपराध (धारा 497 IPC) को रद्द किया गया था।न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि 2018 का फैसला सशस्त्र बल अधिनियमों के प्रावधानों (अनुच्छेद 33) से संबंधित नहीं था।शीर्ष अदालत ने एनआरआई जोसेफ शाइन की याचिका पर 2018 में व्यभिचार के अपराध के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। बेंच द्वारा मंगलवार का आदेश, जिसमें जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सी टी रविकुमार भी शामिल हैं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान के बाद केंद्र की ओर से पेश हुए, उन्होंने 2018 के फैसले के स्पष्टीकरण की मांग की।रक्षा मंत्रालय (MoD) ने 27 सितंबर, 2018 के फैसले से सशस्त्र बलों को छूट देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें कहा गया था कि यह उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में बाधा बन सकता है जो इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं और सेवाओं के भीतर ‘अस्थिरता’ पैदा कर सकते हैं। .आवेदन में कहा गया है, ”उपरोक्त (2018) के फैसले के मद्देनजर, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने परिवारों से दूर काम कर रहे सैन्य कर्मियों के मन में हमेशा अप्रिय गतिविधियों में शामिल परिवार के बारे में चिंता रहेगी।”

वकीलों के एक संगठन ने हाल ही में एक जनहित याचिका के साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, जो उनकी सार्वजनिक टिप्पणियों से संबंधित थी। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा अपने अध्यक्ष अहमद आबिदी के माध्यम से दायर जनहित याचिका में दावा किया गया है कि दो कार्यकारी अधिकारियों के आचरण ने “सार्वजनिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा को कम किया है”। यहां तक कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विधायिका की तुलना में न्यायपालिका की शक्तियों पर “मूल संरचना” सिद्धांत को उठाया और एनजेएसी अधिनियम के निरसन को संसदीय संप्रभुता का “गंभीर समझौता” कहा, रिजिजू ने बार-बार कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाया है। याचिका में कहा गया है, “संविधान के तहत उपलब्ध किसी भी उपाय का उपयोग किए बिना न्यायपालिका पर सबसे अपमानजनक और अपमानजनक भाषा में हमला किया गया है।” याचिका में कहा गया है, ‘उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री सार्वजनिक मंच पर कॉलेजियम प्रणाली के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर खुलकर हमला करते हैं।’ संवैधानिक पदों पर आसीन उत्तरदाताओं द्वारा इस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार आम जनता की नज़र में सर्वोच्च न्यायालय की महिमा को कम करता है।” अधिवक्ता एकनाथ ढोकले द्वारा दायर याचिका के अनुसार, धनखड़ और रिजिजू ने “संविधान पर पूरी तरह से दंड से मुक्ति के साथ हमला किया”। इसने दावा किया कि संविधान में विश्वास की कमी व्यक्त करते हुए, दोनों अधिकारियों ने किसी भी संवैधानिक पद को धारण करने से खुद को अयोग्य घोषित कर दिया था। जनहित याचिका में धनखड़ और रिजिजू को क्रमशः उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा मांगी गई थी। धनखड़ और रिजिजू को “भारत के संविधान और कानून द्वारा स्थापित न्यायपालिका में उनके विश्वास की कमी को प्रदर्शित करने वाले अपमानजनक, अपमानजनक और आपत्तिजनक बयान देने से रोकने के लिए” दिशा की मांग की गई है, जो याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटान को लंबित करती है। धनखड़ ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक 1973 केशवानंद भारती मामले का हवाला दिया, जिसमें उसने फैसला सुनाया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसकी मूल संरचना का नहीं। धनखड़ ने पहले कहा था कि इस सवाल का जवाब “क्या हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं?” मुश्किल होगा। दिसंबर 2022 में, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा की अध्यक्षता करते हुए, धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनजेएसी अधिनियम को संसदीय संप्रभुता का “गंभीर समझौता” और “लोगों के जनादेश” की अवहेलना बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि संसद, “लोगों के अध्यादेश” के संरक्षक के रूप में, “मुद्दे को संबोधित करने” के लिए बाध्य थी और विश्वास व्यक्त किया कि वह ऐसा करेगी। रिजिजू ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली “अपारदर्शी” और “जवाबदेह नहीं” है, लेकिन जब तक सरकार एक वैकल्पिक तंत्र विकसित नहीं करती, तब तक उन्हें मौजूदा प्रणाली के साथ काम करना चाहिए। इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट जल्द सुनवाई करेगा।

सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि सरकार उच्च न्यायालय के तीन मुख्य न्यायाधीशों और दो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी दे सकती है, जिनकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है।पिछले साल 13 दिसंबर को, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मिथल; न्यायमूर्ति संजय करोल, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय; न्यायमूर्ति पी वी संजय कुमार, मुख्य न्यायाधीश, मणिपुर उच्च न्यायालय; पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह; और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए सरकार से सिफारिश की थी।न्यायिक नियुक्तियों की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि सरकार द्वारा उनकी नियुक्तियों को हरी झंडी दिए जाने की संभावना है।पांचों के शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद इसकी कार्य संख्या 32 हो जाएगी।शीर्ष अदालत की स्वीकृत शक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है। इसकी वर्तमान कार्य शक्ति 27 है। 31 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए दो और नामों की सिफारिश की थी – न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, मुख्य न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय।उनके नामों की सिफारिश करते हुए, एससी कॉलेजियम ने कहा था कि 13 दिसंबर 2022 को उसके द्वारा सुझाए गए नामों में “सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए वर्तमान में अनुशंसित दो नामों पर वरीयता होगी।”“इसलिए, 13 दिसंबर 2022 को अनुशंसित पांच न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अलग से अधिसूचित किया जाना चाहिए और इससे पहले इस प्रस्ताव द्वारा अनुशंसित दो न्यायाधीशों के समक्ष,” इसने कानून मंत्रालय को बताया था।यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने के लिए सिफारिश की है।

हाल ही में, उड़ीसा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पत्नी क्रूरता के कारण वैवाहिक घर छोड़ने के बाद उस स्थान पर प्राथमिकी दर्ज कर सकती है जहां वह रहती है।न्यायमूर्ति जी. सतपथी की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जहां याचिकाकर्ताओं ने एस.डी.जे.एम., संबलपुर के न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी और सीआरएलएमसी यू/एस दायर किया। 482 सीआर.पी.सी. न्यायालय में लंबित अपराधों एवं आपराधिक कार्यवाही का संज्ञान लेते हुए आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना करते हुए।इस मामले में, याचिकाकर्ताओं की वकील सुश्री दीपाली महापात्रा ने कहा कि प्राथमिकी में बताए गए सभी आरोप बिहार राज्य के धनबाद में एक दूर के स्थान पर लगाए गए थे और इस तरह, पूर्वोक्त आरोप पर संबलपुर में एक प्राथमिकी दर्ज की गई धनबाद में यातना का मामला क्षेत्राधिकार के अभाव में न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।श्री एस.एस. प्रधान, ए.जी.ए. रूपाली देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले पर भरोसा करने के बाद, प्रस्तुत किया कि चूंकि धनबाद में याचिकाकर्ताओं पर अत्याचार के आरोप का परिणाम संबलपुर में मानसिक प्रताड़ना का परिणाम है, संबलपुर में ऐसी प्राथमिकी दर्ज करना अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं माना जा सकता है और, इस प्रकार, CRLMC को अयोग्य होने के कारण खारिज करने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि “इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि IPC की धारा 498-A में विचार किए गए” क्रूरता “का कार्य या तो मानसिक या शारीरिक और शारीरिक हो सकता है। अत्याचार के शिकार व्यक्ति की मानसिक क्षमता पर क्रूरता के कृत्यों का निश्चित प्रभाव पड़ता है। इसलिए, अपने वैवाहिक घर में पत्नी के साथ की गई शारीरिक क्रूरता का उसके माता-पिता के घर में पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव और प्रभाव पड़ेगा, खासकर जब अपराध U/S IPC का 498-ए एक निरंतर अपराध है और अलग-अलग जगह पर पत्नी को दी जाने वाली यातना भी पत्नी को लंबी अवधि के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगी ………”हाईकोर्ट  ने प्राथमिकी को देखने के बाद संबलपुर में प्रथम दृष्टया मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया, क्योंकि प्राथमिकी के अंतिम भाग में मुखबिर ने कहा है कि वह पति, सास और ननद की प्रताड़ना सह रही थी और अब जब ज्यादा प्रताड़ित किया तो वह थाने में रिपोर्ट कर रही है। इसके अलावा, शादी के प्रस्ताव के लिए अलग-अलग लड़कियों को एसएमएस भेजने के पति-याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया मुखबिर पर मानसिक प्रताड़ना का खुलासा करते हैं और इस तरह की मानसिक प्रताड़ना को संबलपुर में होना कहा जा सकता है।पीठ ने रूपाली देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले पर भरोसा करने और याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए कहा कि एस.डी.जे.एम., संबलपुर को इस मामले में क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त है और इस तरह, याचिकाकर्ताओं द्वारा सीआरएलएमसी कोई योग्यता नहीं है। उपरोक्त के मद्देनजर, हाईकोर्ट  ने याचिका खारिज कर दी।केस का शीर्षक: श्रीमती। गीता तिवारी व अन्य बनाम उड़ीसा राज्य व अन्यबेंच: जस्टिस जी. सतपथीकेस नंबर: CRLMC No.2596 of 2015याचिकाकर्ता के वकील: सुश्री डी. महापात्राविरोधी पक्ष के वकील: श्री एस.एस. प्रधान और श्री बी.सी. मोहराना

बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम (डीवी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत तलाक के बाद भी महिला भरण-पोषण की हकदार है। न्यायमूर्ति आर जी अवाचट की एकल पीठ ने 24 जनवरी के आदेश में एक सत्र अदालत द्वारा पारित एक मई 2021 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल को निर्देश दिया गया था कि वह अपनी तलाकशुदा पत्नी को प्रति माह 6,000 रुपये का रखरखाव का भुगतान करे। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि क्या तलाकशुदा पत्नी डीवी एक्ट के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि ‘घरेलू संबंध’ शब्द की परिभाषा दो व्यक्तियों के बीच संबंध का सुझाव देती है, जो किसी भी समय (ज्यादातर अतीत में) एक साझा घर में एक साथ रहते थे या रहते थे, जब वे सगोत्रता, विवाह या विवाह की प्रकृति के संबंध के माध्यम से संबंधित। अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता पति होने के नाते अपनी पत्नी के भरण-पोषण का प्रावधान करने के लिए वैधानिक दायित्व के तहत था। चूंकि वह ऐसा प्रावधान करने में विफल रहा, इसलिए प्रतिवादी/पत्नी के पास डीवी अधिनियम के तहत आवेदन दायर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।” न्यायमूर्ति अवाचट ने आगे कहा कि वह व्यक्ति “सौभाग्यशाली” था कि जब वह पुलिस सेवा में था और प्रति माह 25,000 रुपये से अधिक का वेतन प्राप्त कर रहा था, तो उसे प्रति माह केवल 6,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। याचिका के अनुसार, पुरुष और महिला ने मई 2013 में शादी की थी लेकिन वैवाहिक विवादों के कारण जुलाई 2013 से अलग रहने लगे। बाद में इस जोड़े का तलाक हो गया। तलाक की कार्यवाही के दौरान महिला ने डीवी एक्ट के तहत गुजारा भत्ता मांगा था। पारिवारिक अदालत ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उसने सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने 2021 में उसकी याचिका स्वीकार कर ली। व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में दावा किया कि चूंकि अब कोई वैवाहिक संबंध अस्तित्व में नहीं है, इसलिए उसकी पत्नी डीवी अधिनियम के तहत किसी भी राहत की हकदार नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि शादी के विघटन की तारीख तक भरण-पोषण के सभी बकाया चुका दिए गए थे। महिला ने याचिका का विरोध किया और कहा कि डीवी अधिनियम के प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि एक पत्नी, जिसे तलाक दिया गया है या तलाक ले चुकी है, भी रखरखाव और अन्य सहायक राहत का दावा करने की हकदार है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 5 फरवरी को राजकोट में AIBE-XVII के लिए उपस्थित होने वाले कुछ उम्मीदवारों को गुमराह करने और धोखा देने में शामिल होने का आरोप लगाते हुए मीडिया रिपोर्टों की जांच करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है।बीसीआई की प्रेस रिलीज़ में कहा गया है-“बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जनरल काउंसिल ने दिनांक 06.02.2023 के एक संकल्प के आधार पर संचलन के माध्यम से गुजरात क्षेत्रीय समाचार पत्रों में दिनांक 06.02.2023 में 5 फरवरी, 2023 को राजकोट (गुजरात) में एआईबीई-XVII में उपस्थित होने वाले कुछ उम्मीदवारों (अधिवक्ताओं) को गुमराह करने और धोखा देने में एडवोकेट श्री जिग्नेश जोशी सहित कुछ लोगों के खिलाफ भागीदारी के संबंध में समाचार पत्रों की रिपोर्ट से संबंधित सच्चाई का पता लगाने के लिए एक तथ्य खोज समिति का गठन किया है।मीडिया में रिपोर्ट किए गए उत्तरों की केवल तुलना और जांच से (अधिवक्ता श्री जिग्नेश जोशी द्वारा कथित रूप से परीक्षार्थियों को आपूर्ति की गई), उत्तर पुस्तिका के लीक होने या अनुचित साधनों के उपयोग का तथ्य असत्य प्रतीत होता है।हालाँकि, प्रथम दृष्टया यह स्थापित किया गया है कि अधिवक्ता श्री जिग्नेश जोशी ने अपने साथियों के साथ कुछ उपस्थित युवा अधिवक्ताओं को मोबाइल के माध्यम से उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर जवाब देने के झूठे बहाने से गुमराह करने की कोशिश की थी।यह एडवोकेट श्री जिग्नेश जोशी द्वारा बार एसोसिएशन के चुनावों में उनके वोट हासिल करने के प्रयास में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया गया था। इससे पता चलता है कि उम्मीदवारों को दिए गए 28 उत्तरों में से 21 उत्तर गलत हैं। इस प्रकार अधिवक्ता श्री जिग्नेश जोशी ने अभ्यर्थियों को गुमराह करने तथा नकल करने के लिए लुभाने का प्रयास किया है।हालाँकि, परीक्षा हॉल में कुछ अधिवक्ताओं द्वारा इस उद्देश्य के लिए मोबाइल का उपयोग करना एक बहुत ही गंभीर मामला है। एआईबीई के दौरान मोबाइल के उपयोग की अनुमति नहीं है।सीसीटीवी की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। फुटेज से पता चल सके कि इस दुष्कर्म में कौन लोग संलिप्त हैं।यदि किसी प्रकार के अनुचित साधनों के प्रयोग का तथ्य सिद्ध होता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध उचित अनुशासनात्मक एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।तीन सदस्यीय समिति की अध्यक्षता माननीय श्री न्यायमूर्ति जे. उपाध्याय, गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, माननीय श्री जयंत डी. जयभावे, सदस्य, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रो. (डॉ.) एस शांताकुमार करेंगे। , निदेशक, गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गुजरात सदस्य होंगे।समिति से अनुरोध है कि सूचना प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर माननीय अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

इंदौर में एक आदमी को नकली नोट छापने के आरोप में दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। लॉकडाउन में नौकरी छूटने के बाद आरोपी ने यूट्यूब पर नकली नोट छापना सीखा और घर पर ही स्कैनर और प्रिंटर से 100, 500 और 2000 के नकली नोट छापने लगा। आरोपी के पास से 2 लाख 53 हजार 100 रुपए के नकली नोट मिले। उसने सब्जी मंडी, ठेले वाले और शराब की दुकानों पर बड़ी संख्या में नकली नोटों का इस्तेमाल किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चतुर्थ जयदीप सिंह ने दोषी को सजा सुनाई । पृष्ठभूमि थाना कायम शाखा इंदौर के उप निरीक्षक लोकेंद्र सिंह को 9 जून 2021 को मुखबिर से सूचना मिली कि राजरतन तायड़े निवासी आजाद नगर नकली नोट छापने के धंधे में संलिप्त है। मुखबिर ने बताया कि राजरतन ने 100, 500 और 2000 रुपए के नकली नोट लेकर सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच किसी को देने की योजना बनाई थी।मुखबिर ने क्राइम ब्रांच को राजरतन की बैंगनी रंग की टीवीएस रेडियन मोटरसाइकिल, रजिस्ट्रेशन नंबर MP09VM5336 के बारे में भी बताया, जो राजकुमार सब्जी मंडी में गणेश मंदिर के पास एक काले स्कूल बैग में नकली नोटों का बंडल ले जा रही थी. इसके आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर गई। करीब दस मिनट बाद मुखबिर द्वारा वर्णित व्यक्ति भण्डारी पुल से बैंगनी रंग की मोटरसाइकिल पर आया और कुछ देर इधर-उधर देखने के बाद पैंट की जेब से पैसे निकालने लगा। घेराबंदी कर टीम ने उसे पकड़ लिया। जब उसका नाम और पता पूछा गया तो उसने अपना परिचय इंदौर के आजाद नगर निवासी 26 वर्षीय राजरतन तायड़े के रूप में दिया। तलाशी के दौरान उसके पैंट की जेब से 100 रुपये के नोटों की गड्डी बरामद हुई। सभी नोटों पर नंबर एक ही थे। उसकी पीठ पर लटकाए गए बैग में, 100 रुपये के नोटों के दो बंडल पाए गए, जिनमें से एक में 52 नोट और दूसरे में 62 नोट थे। इसके अलावा, राजरतन में 500 रुपये और 2 हजार रुपये के नकली नोटों के अलग-अलग बंडल मिले, जिनमें एक ही श्रृंखला संख्या थी। इस प्रकार पुलिस ने उसके कब्जे से कुल 2 लाख 53 हजार 100 रुपये, एक बाइक और एक लैपटॉप बैग बरामद किया और आरोपी के खिलाफ धारा 489-ए, 489-सी, 489-डी, के तहत मामला दर्ज किया गया. और 489-ई आईपीसी। उपरोक्त धाराओं में आजीवन कारावास की अधिकतम सजा का प्रावधान है।आरोपी राजरतन ने पुलिस को बताया कि वह लियाकत अली के यहां आजाद नगर इंदौर के हक मस्जिद स्ट्रीट में अखिल राज अस्पताल के सामने एक कमरा किराए पर लेता है। उसके बाद उसके घर से एक लैपटॉप, पेन ड्राइव, प्रिंटर, मोटा कांच, स्लाइड कटर, 100 रुपये के तीन मूल नोट, 500 रुपये के तीन मूल नोट और 2,000 रुपये के तीन मूल नोट जब्त किए गए। असली नोटों से नकली नोट बनाने के लिए आरोपी ने स्कैनर और प्रिंटर का इस्तेमाल किया। घर से कुछ नकली नोट एक तरफ छपे हुए थे, साथ ही नोट की कतरनें भी बरामद की गईं। देवास बैंक नोट प्रेस में भी नकली नोट पकड़े गए। लॉकडाउन के दौरान मेरी नौकरी चली गई और मैंने यूट्यूब से नकली नोट छापना सीखा। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी ने 12वीं की पढ़ाई की है। लॉकडाउन की वजह से उनके पास काम नहीं था। नकली नोट छापने वाले किसी के यूट्यूब वीडियो को देखकर उसने एक स्कैनर और एक प्रिंटर खरीदा। उसने पहले 20 दिनों तक नकली नोट छापने का अभ्यास किया। पकड़े जाने से दो महीने पहले उसने नकली नोट छापना शुरू किया। वह गैस स्टेशनों, सब्जी बाजारों, शराब की दुकानों और वेंडरों को नकली नोट बेचता था। सौ रुपये के नोट खुलेआम चलते थे। किसी को कोई शक नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने 100 के अतिरिक्त नोट छापे। वहीं, राजरतन पर खुड़ैल में मारपीट, कनाड़िया में अवैध वसूली और चंदन नगर थाने में ट्रक चोरी का आरोप लगाया गया है. आरोपी ने जुलाई 2019 में पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल को ‘आई एम योर गॉड फादर’ का मैसेज भेजा था। विधायक द्वारा अनसुना किए जाने पर उन्होंने फोन कर 50 लाख की मांग की। उसने नर्मदा विकास प्राधिकरण के अधिकारी चैतन्य रघुवंशी से 25 लाख की मांग भी की थी।आरोपी को बचाने के लिए चार मौके दिए गएआरोपी के वकील के अनुसार, गवाह पुलिसकर्मी लोकेंद्र सिंह ने प्राथमिकी दर्ज की और जांच की। ऐसे में पुलिस की कहानी संदिग्ध हो जाती है। लोकेंद्र सिंह ने आरोपी को इधर-उधर भागते और नकली नोट छापते नहीं देखा है। ऐसे में आरोपी को निर्दोष करार देकर रिहा कर देना चाहिए।इसके जवाब में अतिरिक्त लोक अभियोजक हेमंत राठौर ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपियों को बड़ी मात्रा में नकली नोटों के साथ मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. पूरी टीम लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। आरोपी के पेंट की जेब और बैग में नकली नोट मिले। ऐसे में गलतफहमी का आरोप निराधार है। जब अदालत ने आरोपी को स्वीकार कर लिया तो वकील ने सजा कम करने का अनुरोध किया।आरोपी को बचाने के लिए वकील ने कहा कि यह आरोपी का पहला अपराध है। आरोपी के परिवार के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। ऐसे में आरोपितों पर नरमी बरती जाए। जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी ने बड़ी मात्रा में नकली नोट तैयार किए और अपने पास रख लिए. आरोपियों के कार्यों से भारतीय अर्थव्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया है और इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नतीजतन, आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केवल एक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय के पास किसी मामले की आगे की जांच का आदेश देने की शक्ति है न कि किसी जांच एजेंसी के पास। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने दोहराया कि समकालीन एक्सपोसिटो का सिद्धांत, जो कि उन मामलों की व्याख्या है जिन्हें लंबे समय से समझा और लागू किया गया है, कानून की इस व्याख्या का समर्थन करता है। विचाराधीन मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत आरोपित एक अभियुक्त शामिल है। अपीलकर्ता ने दावा किया कि उचित प्रक्रिया के उल्लंघन में आगे की जांच का आदेश दिया गया था, और उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द नहीं कर गलती की थी।राज्य ने तर्क दिया कि जिला पुलिस प्रमुख के आदेश के अनुसार ही आगे की जांच की गई थी। अदालत ने आगे की जांच के बीच अंतर किया, जो ताजा सामग्री की खोज के आधार पर पिछली जांच की निरंतरता है, और ताजा जांच, जो केवल अदालत द्वारा आदेश दिए जाने पर ही हो सकती है। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने आगे की जांच की अनुमति नहीं दी थी और दूसरी अंतिम रिपोर्ट बिना आधार के थी।इसके अलावा, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई थी कि अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व झूठा था या वित्तीय लेनदेन का कोई सबूत था। नतीजतन, अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को और रद्द कर दिया।

As an encouraging news, more than 1 crore cases have been settled in the National Lok Adalat held on 13th August. As per NALSA's press release, 25 lakh pending cases and over 75 lakh pre-litigation cases were disposed of in Lok Adalat. Lok Adalats were held in all Union Territories and States except Delhi under the leadership of Justice UU Lalit, who is also the Chairman of NALSA. Significantly, the Lok Adalat in Delhi was adjourned till August 20 as preparations for the Independence Day were underway. National Lok Adalats are organized by the National Legal Services Authority (NALSA) to provide affordable and easy access to justice to the litigants. Through Lok Adalats, the government and the judiciary aim to reduce the burden on the courts by targeting pending cases. During his interaction with the stakeholders, Justice UU Lalit observed that Lok Adalats have created history by providing an alternative mechanism to the litigants to get satisfactory and timely dispute resolution.

A video went viral on social media on Sunday in which a woman can be seen abusing two security guards and calling a security guard "Bihari" and using other obscene language. Later it was found that the video is from Noida, UP and the woman is a lawyer working in DSK Legal Law Firm. A woman lawyer (Bhavya Roy) has been arrested and kept in judicial custody for 14 days for misbehaving with the security guards at her Noida residential society. Reportedly, Roy, who was intoxicated at the time of the incident, was also seen assaulting the security guards and it was claimed that three girls had filed a complaint against the security guard. According to reports, the woman lawyer has been accused of sections 153, 323 and 504, 506 of the IPC.

If you have not verified yourself after filing ITR, then your ITR will be considered incomplete. Earlier, 120 days were available for e-verification, which has now been reduced to 30 days. If you are going to file your ITR ie Income Tax Return this month, then there is an important news for you. Let us tell you that 31 July 2022 was the last date to file ITR. After that you will have to pay a fine of Rs 5000 for filing ITR. ITR can be filed with penalty till 31st December. Apart from this, along with filling ITR, it is also necessary to verify it.

Justice UU Lalit, the CJI-nominated, has made three major announcements regarding reforms during his 74-day tenure as the next Chief Justice of India. Speaking at the farewell function organized by SCBA (Supreme Court Bar Association) for outgoing CJI NV Ramana, Justice UU Lalit made the following announcements:- More transparency in the listing system. A system will be put in place to independently mention the instant list of cases. Efforts will be made that the Constitution Bench should function throughout the year. Justice UU Lalit began his address by saying that he cannot match the popularity of Justice Ramana. He also mentioned the two major achievements of CJI Ramana, clearing judicial vacancies and the importance given to judicial infrastructure. Justice UU Lalit pointed out that the efforts made by CJI Ramana and the National Legal Services Authority to set up legal aid defense lawyers in all districts are now visible. Significantly, Justice Lalit will be the 49th Chief Justice of India and he will take oath on August 27.

BIG Change in Legal Profession: Foreign Lawyers and Law Firms Can Now Practise in India- BCI Notifies Rules The Bar Council of India (BCI) has agreed to open up law practise in India to foreign lawyers, foreign law firms. The statutory body of lawyers has issued guidelines for the registration of foreign lawyers and law firms in India. Foreign lawyer or foreign law firms shall not be entitled to practice in India unless registered with Bar Council of India. The Registration fees is USD 50,000 and Renewal fees is USD 20,000. Foreign Lawyers or Law Firms will be entitled to engage and procure legal expertise/advise of one or more Indian Advocates Registered as foreign lawyers. The most recent rules allow foreign lawyers and law firms to practise international law and international arbitration in India. The rules are based on the “principle of reciprocity in a well-defined, regulated, and controlled manner,” according to the BCI notification. In a notification, the Bar Council of India said, “Opening up of law practise in India to foreign lawyers in the field of practise of foreign law; diverse international legal issues in non-litigious matters and in international arbitration cases would go a long way in helping legal profession/domain grow in India to the benefit of lawyers in India too”. The apex body also stated that if done in a limited, well-controlled, and regulated manner, the move will have no impact on legal practise in India. The Bar Council of India initially opposed the entry of foreign lawyers and law firms into India in any form. However, it was authorised by the legal fraternity of the Country in the years 2007-2014 in Joint Consultative Conferences between BCI, State Bar Councils across the country and other stakeholders to explore the potential and prospects of opening the law practise in India to foreign lawyers.

You’ve probably heard, seen, and read about a boy raping a girl, but a surprising story has emerged from Indore, Madhya Pradesh. The Indore court sentenced a girl to ten years in prison for the first time after finding her guilty of raping a minor boy. The accused girl had fraudulently taken the teenager to Gujarat and had forcible physical relations with him several times there.According to the information, on November 5, 2018, a woman filed a complaint at Indore’s Banganga police station that her 15-year-old son had gone to a nearby shop to buy milk for kheer on November 3, 2018, but had not returned after a long time. He never returned home. The woman looked everywhere for her son, including relatives, but she found nothing. Following this, the woman pleaded with police to find her son, fearing that he had been abducted. Following this, the police began searching for the missing adolescent. After a few days, the police apprehended the teenager, and a young woman was also apprehended with him.The girl used to carry the boy’s phone.When the police interrogated him, he told them that a 19-year-old girl from Rajasthan had fraudulently taken him to Gujarat with her. He hired Kishore to work in a tile factory there. The victim adolescent claimed that the girl repeatedly forced him to engage in physical relations. The boy stated that the girl used to keep his phone with her so that he could not communicate with his family The police arrested the accused girl and charged her under the POCSO Act based on the victim boy’s statements. The police obtained a medical examination for the girl, and when they examined the accused on the girl, they were also found to be correct.District Prosecution Officer Sanjeev Srivastava told that this girl had called the minor boy that I had a fight with my family members, you come with me. She enticed the minor, took him to Gujarat, and forced him to work in a company. The girl used to live with the boy in a rented house and put pressure on him to have a physical relationship with her. According to the District Prosecuting Officer, this is the first case in which a girl has been sentenced under the POCSO Act.The girl was also fined by the court.On March 15, the court handed down its decision in this case, sentenced the guilty girl to ten years in prison and a fine of three thousand rupees. In addition, the court has recommended that the victim teenager receive Rs 50,000 in compensation.

CBI Registers FIR Against Gang Involved in Lodging of False FIRs of Rape and SC-ST Act Against Lawyers The Special Crime Branch of CBI Lucknow has registered an FIR against the gang which filed false cases of rape and SC-ST Act. The Special Crime Branch of CBI Lucknow has registered 3 cases in this matter on the orders of the Allahabad High Court. This gang was blackmailing people including lawyers in Prayagraj by implicating them in fake cases. On the basis of fake cases related to rape and SC-ST filed by advocate Sunil Kumar in the year 2016, the CBI on Friday registered a case against a woman in Prayagraj’s Mauaima police station in the year 2018, a woman in Daraganj police station in the year 2021 and Shivkuti police station in the year 2016. But new cases have been registered at the CBI police station. The CBI team will soon reach Prayagraj to investigate and conduct a fresh investigation. The blackmailing gang by implicating them in false cases came to light when an alleged victim filed a petition in the High Court seeking an order for speedy disposal of a rape case. In this case, an accused lawyer submitted a list of 51 such cases in the High Court to the High Court. In which people were implicated in rape and SC-ST act. Out of this, 36 cases were registered in Mauv Aima police station alone. How are innocent people implicated? The lawyer told the court that a very vicious gang is active in Prayagraj, which includes some women and lawyers. This gang files fake cases against innocent people through women and then blackmails them demanding huge amount in the name of withdrawing the case. Taking this fact seriously, the High Court had directed the CBI on March 18, 2022 to conduct a preliminary inquiry and submit the report. After this, the CBI registered an FIR after investigating the matter.

Centre Issues Guidelines For Online Gaming, Prohibits Games Involving Betting The Centre issued regulations to control the internet gaming business on Thursday, prohibiting real money games including wagering or betting. The government has also chosen a self-regulation strategy for the online gaming sector, notifying three self-regulatory organisations that will approve the games that can function in the country in accordance with the guidelines.Internet games that entail wagering or betting would be subject to new online gaming regulations, according to Rajeev Chandrasekhar, Minister of State for Electronics and IT.“Permissible online games are ones that do not entail wagering, user harm in their content, or produce any addictive repercussions for children,” Chandrasekhar explained.He stated that online gaming will be governed by SROs comprised of industry, players, and other stakeholders, rather than the government.According to the rules, SROs should also include an educator, a psychologist or mental health specialist, an individual who is or has been a member or official of an organisation concerned with the protection of children’s rights, and so on.“This is an enabling environment that will enable for serious and considerable growth in the online gaming market in India, which is a very big opportunity,” the minister said.The online gaming rules have been added as an addition to the 2021 IT Rules.The online gaming self-regulatory authority may declare an online real money game lawful if “the online real money game does not include wagering on any outcome,” according to the The minister stated that if the SROs do not follow the guidelines, they will be denotified.When asked about several applications that promise monetary incentives based on the outcome of IPL cricket matches, the minister stated that real money gambling is allowed, but it becomes illegal when money is placed on the outcome of the game, and any SRO that allows such activities is breaking the regulations.According to the notified rules, SROs must provide a framework on their website to protect players from the risk of gaming addiction, financial loss, and financial fraud.The framework should contain recurrent warning messages at a higher frequency beyond a suitable duration for a gaming session, as well as the ability for a user to exclude himself when user-defined time or money limitations are reached.Some states have banned online fantasy gaming platforms in response to reports of suicide and addiction among residents.According to Chandrasekhar, any state that is truly attempting to crack down on betting or gambling would discover that these restrictions are not “ultra vires” to whatever they are doing.“Any jurisdiction that is attempting to cut and slice based on criteria that are beyond betting and being selective in terms of what is legal and illegal, we have made it very clear what is permitted and what is not permissible,” the minister added.According to the guidelines, games involving real money must adhere to KYC criteria.

Bar Council of Delhi Forms Committee to Draft Advocates Protection Act The Bar Council of Delhi has established a special committee to draft the Advocates Protection Act for the safety of lawyers practising in the national capital who are registered with the lawyers’ body. The move comes after recent attacks on lawyers, both inside and outside the courts. The legislation aims to be enacted by the Delhi Government, and the newly-formed Special Committee, led by K.C. Mittal, former Chairman of the Bar Council of Delhi, will draft the comprehensive plan. Other members include D.K. Sharma, Chairman of Executive Committee of BCD; Sanjay Rathi, Hony. Secretary of BCD; Ajayinder Sangwan, Co-Chairman of BCD; and Ajay Sondhi, Co-Chairman of BCD. The Bar Council of India has also proposed a similar legislation to the Government of India. The Bar Council of Delhi has also requested input from all its members and office bearers of the coordination Committee of the district bar associations.

बेंगलुरु जाने वाली फ़लाइट में बीड़ी पीने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार: कहा 'ट्रेनों में…' हाल ही में बेंगलुरू हवाईअड्डे पर पहली बार उड़ान भरने वाले एक यात्री को बीच हवा में बीड़ी पीते हुए पकड़े जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। प्रवीण कुमार के रूप में पहचाने जाने वाले यात्री पर अन्य यात्रियों के जीवन को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया था। हालाँकि, उसने पुलिस को बताया कि वह विमानन नियमों से अनभिज्ञ था और उसने सोचा कि यह ट्रेन के वॉशरूम में धूम्रपान करने के समान होगा, जिसे उसने नियमित रूप से करना स्वीकार किया। “मैं अक्सर ट्रेन से यात्रा करता हूं और शौचालय के अंदर धूम्रपान करता हूं।” टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, उसने पुलिस को बताया, “मैंने यह सोचकर बीड़ी पीने का फैसला किया कि मैं यहां भी ऐसा ही कर सकता हूं।” केबिन क्रू द्वारा शौचालय में धूम्रपान करते पकड़े जाने से पहले कुमार मंगलवार को अहमदाबाद में विमान में सवार हुए। अधिकारियों के अनुसार, फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे हिरासत में ले लिया। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1937 के द एयरक्राफ्ट रूल्स के अनुसार, ई-सिगरेट के उपयोग सहित धूम्रपान, भारतीय उड़ानों पर प्रतिबंधित है। हाल के दिनों में, हालांकि, देश भर में कई उल्लंघनों की सूचना मिली है।