यूनिट V: मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन

मानवाधिकारों की रक्षा करना हर समाज की जिम्मेदारी है, खासकर उन कमजोर समूहों के लिए जो अक्सर भेदभाव और उपेक्षा का सामना करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन इन समूहों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। इस ब्लॉग में हम विकलांग व्यक्ति, स्वदेशी व्यक्ति, HIV-एड्स से पीड़ित व्यक्ति, महिलाएं और बच्चे, शरणार्थी, बुजुर्ग व्यक्ति, अल्पसंख्यक और आदिवासी समूहों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन और उनके महत्व पर चर्चा करेंगे। साथ ही, सामूहिक अधिकार जैसे विकास का अधिकार, आत्मनिर्णय का अधिकार और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी समझेंगे।

यूनिट V:

• मानवाधिकारों और कमजोर समूहों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन:

• विकलांग व्यक्ति,

• स्वदेशी व्यक्ति,

• HIV-एड्स से पीड़ित व्यक्ति,

• महिलाएं और बच्चे,

• शरणार्थी,

• बुजुर्ग व्यक्ति,

• अल्पसंख्यक और आदिवासी

• सामूहिक अधिकार- विकास का अधिकार

• आत्मनिर्णय का अधिकार

• स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार

विकलांग व्यक्ति अक्सर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अवसरों से वंचित रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के विकलांगों के अधिकारों पर कन्वेंशन (CRPD) ने विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए हैं। इस कन्वेंशन के तहत:

• विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच मिलनी चाहिए।
• सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में बाधा रहित पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए।
• समाज में उनकी गरिमा और सम्मान बनाए रखना अनिवार्य है।

उदाहरण के लिए, भारत में विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 ने CRPD के सिद्धांतों को अपनाकर विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार और शिक्षा के अवसर बढ़ाए हैं।

स्वदेशी व्यक्तियों के अधिकार

स्वदेशी समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान, भाषा और परंपराओं के लिए संघर्ष करते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर घोषणा (UNDRIP) ने उनके अधिकारों को मान्यता दी है। इसमें शामिल हैं:

• अपनी भूमि, संसाधनों और सांस्कृतिक विरासत पर नियंत्रण।
• सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भागीदारी।
• शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में विशेष ध्यान।

स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने विशेष नीतियां बनाई हैं जो उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करती हैं।

HIV-एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकार

HIV-एड्स से पीड़ित व्यक्ति अक्सर सामाजिक कलंक और भेदभाव का सामना करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और संयुक्त राष्ट्र के HIV/AIDS कार्यक्रम (UNAIDS) ने इस समूह के लिए अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया है। इनमें शामिल हैं:

• गोपनीयता और गैर-भेदभाव।
• स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच।
• सामाजिक समर्थन और पुनर्वास।

भारत में, HIV/AIDS (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 2017 ने इस समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान किए हैं।

महिलाओं और बच्चों के अधिकार

महिलाएं और बच्चे समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग हैं। संयुक्त राष्ट्र के महिला अधिकारों पर कन्वेंशन (CEDAW) और बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (CRC) ने इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यापक नियम बनाए हैं। इनमें शामिल हैं:

• शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार।
• घरेलू हिंसा और शोषण से सुरक्षा।
• समान अवसर और सामाजिक भागीदारी।

भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम और महिला सुरक्षा कानून इन कन्वेंशनों के अनुरूप बनाए गए हैं।

शरणार्थियों के अधिकार

शरणार्थी अपने देश से विस्थापित होकर नए देश में सुरक्षा और जीवन के अधिकार की तलाश करते हैं। 1951 की शरणार्थी कन्वेंशन और 1967 की प्रोटोकॉल ने शरणार्थियों के अधिकारों को मान्यता दी है। इसके तहत:

• शरणार्थियों को निर्वासन से सुरक्षा।
• बुनियादी जीवन आवश्यकताओं की उपलब्धता।
• कानूनी सहायता और पुनर्वास।

उदाहरण के लिए, जर्मनी और स्वीडन ने शरणार्थियों के पुनर्वास और सामाजिक समावेशन के लिए व्यापक कार्यक्रम लागू किए हैं।

बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकार

बुजुर्ग व्यक्ति अक्सर स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की कमी से जूझते हैं। संयुक्त राष्ट्र के बुजुर्गों के अधिकारों पर प्रस्तावित कन्वेंशन बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा पर केंद्रित है। इसमें शामिल हैं:

• स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच।
• भेदभाव से सुरक्षा।
• सामाजिक भागीदारी और गरिमा।

भारत में वृद्धावस्था पेंशन योजना और वृद्ध आश्रम बुजुर्गों के लिए सुरक्षा के उदाहरण हैं।

अल्पसंख्यक और आदिवासी समूहों के अधिकार

अल्पसंख्यक और आदिवासी समूह अपनी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर घोषणा और स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर कन्वेंशन इन समूहों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। इनमें शामिल हैं:

• सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता।
• शिक्षा और भाषा संरक्षण।
• राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी।

भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति इन अधिकारों को सशक्त बनाती है।

सामूहिक अधिकार: विकास का अधिकार

विकास का अधिकार एक सामूहिक अधिकार है जो सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में भागीदारी का अधिकार देता है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि विकास के लाभ सभी तक पहुंचें, खासकर कमजोर समूहों तक। इसके लिए:

• सरकारों को नीतियां बनानी चाहिए जो समावेशी विकास को बढ़ावा दें।
• कमजोर समूहों की आवाज़ को नीति निर्माण में शामिल किया जाना चाहिए।
• संसाधनों का न्यायसंगत वितरण होना चाहिए।

उदाहरण के लिए, कई विकासशील देशों में ग्रामीण विकास योजनाएं इस अधिकार को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं।

आत्मनिर्णय का अधिकार

आत्मनिर्णय का अधिकार कमजोर समूहों को अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति तय करने का अधिकार देता है। यह अधिकार उन्हें अपनी पहचान और संस्कृति को बनाए रखने में मदद करता है। इसके अंतर्गत:

• अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करना।
• राजनीतिक निर्णयों में भाग लेना।
• अपनी भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण।

स्वदेशी समुदायों के लिए यह अधिकार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें अपनी सांस्कृतिक स्वतंत्रता देता है।

स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार

स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। यह अधिकार कमजोर समूहों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पर्यावरणीय संकटों से अधिक प्रभावित होते हैं। इसके लिए:

• प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण।
• प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग।
• पर्यावरणीय न्याय और स्वास्थ्य सुरक्षा।

भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और न्यायालयों के पर्यावरण संबंधी फैसले इस अधिकार को मजबूत करते हैं।